स्टार्टअप अभियान : अवसर र चुनौती

नेपाल सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । अत्यधिक युवाहरु वैदशिक रोजगारीमा जान थालेपछि उनीहरुलाई मुलुकभित्रै रोजगारी, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता, व्यवसाय वा गरिखान सक्ने वातावरण निर्माणको दबाब बढेर गएको छ। यो तीनै तहका सरकारका लागि चुनौती र अवसरका रुपमा सतहमा आएको छ।

जसको कारण स्वदेशमै केही गर्ने नयाँ सोच भएकालाई स्टार्टअप अभियानअन्तर्गत सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्बसम्म सहुलियत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा प्रवाह गरिने भएको छ। विशेष गरी, सरकारले प्रदान गर्ने यो सहुलियतपूर्ण ऋणबाट नवीवतम र सृजनशील उद्यमशीलतामा लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्टार्टअपमा ऋण प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ । प्रस्तुत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मवारी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले पाएको छ । यसका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ता स्वयं युवा हुनुहुन्छ । उहाँले चालू आ.व.मा करिब ६ सयवटा प्रोजेक्टलाई यस कार्यक्रमबाट सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोे छ । यस कार्यक्रमबाट ऋण हासिल गर्न चाहने इच्छुक उद्यमीले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रतिष्ठानले २०८१ भदौ ११ गते प्रस्ताव आह्वानको २१ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । यस अनुरुप इच्छुक उद्यमीले भदौ मसान्तभित्र आफ्नो प्रस्ताव प्रतिष्ठानमा पेस गरिसक्नु पर्नेछ ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको कर्जा पाउने क्षेत्रहरु १९ वटा रहेका छन् । यसको सरसर्ती अध्ययन गर्दा कृषि, सिंचाई तथा पशुपक्षीसँग सम्बन्धित क्षेत्र र वन पैदावार एवं जडीबुटीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उद्यमशील कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसै गरी, पर्यटन प्रवद्र्धन, मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम तथा विज्ञान, प्रविधि, सूचना र सञ्चारसँग सम्बन्धित क्षेत्रका उद्यमीले कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यस अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्रका उद्यमीले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछन् । साथै, अटोमोबाइलसम्बन्धी क्षेत्र, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित क्षेत्र र खानी र खनिजमा आधारित उद्योगलाई पनि कर्जा प्रवाह गरिनेछ । यसै गरी, घरायसी वा दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्र र परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण, सफाइ व्यवस्थापनलगायतमा पनि कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यसरी, मोटामोटी सबै क्षेत्रमा नवप्रवद्र्धनमा आधारित उद्योगले ऋण प्राप्त गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ ।

हालका दिनमा आमयुवाको आकर्षणको विषयमा रहेको यस स्टार्टअप अभियानका केही बुझ्नै पर्ने विषयहरु पनि छन् । यस अभियानमा एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । यस प्रयोजनका लागि केही योग्यताहरु तोकिएका छन् । जसअनुसार, एक– उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । दुई– सम्बन्धित निकायमा प्रा.लि. वा कम्पनी वा साझेदारी वा सहकारीमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । तीन– प्रस्ताव पेस गर्ने उद्योगको कुनै पनि वर्षको कारोबार रु. १५ करोडभन्दा बढी भएको हुनुहुँदैन । चार– यस कार्यक्रममा प्रस्ताव गर्ने उद्यम व्यवसाय नटुक्रिएको वा गाभिएको हुनुहुँदैन । पाँच– प्रस्ताव पेस गर्ने उद्योग नवीन एवं सृजनशील सोचमा आधारित, रुपान्तरण गरी तीव्र विकासका सम्भावना बोकेको हुनुपर्नेछ । यस्ता उद्यमीले तोकिएका बैंकहरुबाट कर्जा प्रवाह प्राप्त गर्नेछन् । यस अभियानको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ भदौ ५ गते विधिवत् उद्घाटन गर्नुभएको छ ।

नेपाल सरकार मुलुकबाट गरिबी घटाउन र राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउन स्टार्टअप कार्यक्रममा जुटेको छ भन्दा शायदै गल्ती होला । सरकारले करिब एक हजार स्टार्टअप आरम्भ गरी एक लाखलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी अपेक्षा लिएको छ । यस लक्ष्यको प्राप्ति कार्यान्वयनको सक्रियताबाट मात्रै हासिल हुनेछ । हाललाई सरकारले प्रतिउद्यमीलाई न्यूनतम रु. ५ लाखदेखि रु. २५ लाखसम्म कर्जा दिने सोच बनाएको छ । यस कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुले ०.१ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यस अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानलाई पनि ३ प्रतिशतमा वृद्धि नहुने गरी मात्रै प्रशासनिक खर्च गर्न निर्देश गरिएको छ । यसरी ऋण लिएर काम गर्ने उद्यमीमध्ये अनुकरणीय काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्टार्टअप अभियानबाट कर्जा हासिल गर्ने उद्योगहरुले जुटाउनुपर्ने कागजातका विषयमा पनि युवाहरु सजग हुनुपर्छ । जसअनुसार उनीहरुले उद्योग दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ । यसै गरी, स्थायी लेखा नम्बर र अघिल्लो आ.व.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि प्रस्तावसाथ पेस गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, उद्योगको प्रोपोराइटरको नागरिकता तथा कर्मचारीको तलवी विवरण बुझाउनुपर्छ। यी कागजातसहित प्रस्ताव पेस गरेपछि मूल्यांकनको आधार निर्माण गरी मूल्यांकन समितिले लगानीयोग्य उद्योगको छनौट गर्नेछ । यसरी स्टार्टअपको विषय उठान भएको लगभग दश वर्ष भयो । हाल भने यसले तरंग ल्याएको छ। यस विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि समावेश गरिएको छ। चालू आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, आर्थिक ऐनलगायतमा यस विषयलाई समावेश गरी विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गरिएको छ।
स्टार्टअप अभियानअन्तर्गत हालसम्म १६७ उद्यमले रु. १७ करोडको कर्जा सुविधा लिइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले रु. १० अर्बको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेको छ । यसरी सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त प्रयास गरेको आभास भएको छ । यससम्बन्धमा इनकुवेसन केन्द्रलाई पनि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यस अभियानअन्तर्गतको ऋण प्रवाह गर्दा परियोजना नै धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअप नवीनतम सोच र प्रविधिसहित सञ्चालनमा आउनुपर्छ । उदाहरणका लागि सोफामा पांग्रा राखेमा सफा गर्न, सार्न सजिलो हुन्छ, जुन सोफा छिटो बिक्री हुनेछ । यसै गरी, हँसियामा करौती राखी बिक्री गर्दा धार बनाउन सजिलो हुन्छ र बढी बिक्री हुन्छ । नवीनतम सोचमा आधारित भई काम गर्दा पहिले गरिने कामभन्दा समय, मूल्य र गुणस्तरमा वृद्धि हुनुपर्छ । यो प्रविधि छिटो, छरितो र सुविधाजनक हुनुपर्छ । हाम्रा घट्ट, जाँतो, ढिकीलाई विद्युत्बाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नवीनतम सोचमा आधारित भई पहाडी र हिमाली क्षेत्रको डाँडामा पोखरी बनाएर, वर्षात्को पानी जम्मा गरेर सिंचाइ गर्न सकिन्छ । बगिरहेको नदीको पानी थुनेर कृत्रिम ताल निर्माण गर्न सकिन्छ । यसमा नौका बिहार गराई आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसरी हामीले सृजशीलताका माध्यमद्वारा आर्थिक समृद्धिका काम गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यसर्थ, स्थानीय तहको जागरुकतालाई कृषिको आत्मनिर्भरतामा उपयोग गर्नुपर्छ । यस अनुरुप फर्सी र स्कुसबाट जाम बनाउन सकिन्छ । गोलभेंडाबाट केचप उद्योग सञ्चालन हुन्छ । तरकारीलाई रेडी टु कुक तुल्याई सुपरमार्केटमा बिक्री गर्न सकिन्छ । दूधका परिकार बनाउन सकिन्छ। यसै गरी, पाउडर दूध कारखाना सञ्चालन गर्ने, दूधबाट बन्ने घिउलगायत मिठाईका परिकारमा पनि आत्मनिर्भर हुने र चकलेटलगायतका कारखाना खोल्ने योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यस अतिरिक्त, पशुपक्षी पसल, पशुपक्षी फार्म, ह्याचरी, मासु पसल, वधशाला, हाटबजार, मण्डीको विकास गर्ने, गोठ सुधार गर्ने, घाँसेबालीको व्यावसायिक बीउ उत्पादन गर्ने, कोरली–पाडी हुर्काउने, गाई फार्म, अस्ट्रिच पालनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पशु आहारको उत्पादन गर्ने सृजनशीलतामा जान सकिन्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले निकासी प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणीकरण, लेबलिङ, ट्रेडमार्क र ब्रान्डिङतर्फ उन्मुख, कृषि, वनजन्य र खनिज उद्योगमा आधारित व्यवसाय, नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट सञ्चालित, महिलाद्वारा सञ्चालित, अपांगता भएकाहरुबाट सञ्चालित उद्योगको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

यसै गरी, नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै काम गर्ने, अदुवा, अलैँची, मह, जडीबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेती गर्ने कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । नेपाली कागज र तिनका सामग्री निर्माण गर्ने, सुगन्धित तेल, दाल, सुन्तला र हरियो तरकारी निकासी गर्ने, चिया, कफी, सनपाट, तोरी, सूर्यमुखी, अलैँची, अदुवालगायतका नगदे बालीको खेतीबाट गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्छ ।

अत्यधिक युवाहरु वैदशिक रोजगारीमा जान थालेपछि उनीहरुलाई मुलुकभित्रै रोजगारी, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता, व्यवसाय वा गरिखान सक्ने वातावरण निर्माणको दबाब बढेर गएको छ । यो तीनै तहका सरकारका लागि चुनौती र अवसरका रुपमा सतहमा आएको छ । जसको कारण स्वदेशमै केही गर्ने नयाँ सोच भएकालाई स्टार्टअप अभियानअन्तर्गत सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

स्थानीय तहहरुले जैतुन, लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर र डालेचुकको व्यावसायिक खेती गर्ने, लप्सी, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, च्यूरी, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्थाबाट लाभ लिने अनि वनको सृजनशील उपयोग गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । नेपालमा अनगिन्ती जडीबुटी पाइन्छ । यर्सागुम्बाबाट हाल पनि बर्सेनि करोडौं आम्दानी भइरहेको छ । यसै गरी, पाँचऔँले, चिराइतोलगायतका जडीबुटीको पनि विश्वबजारमा ठूलो माग छ । यसर्थ, पालिकाहरुले आमकिसानलाई जडीबुटी खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्लटर हाउसको स्थापना गर्ने, सोही क्षेत्रमा मौरीपालन गर्ने, देशेमरु झ्याःजस्ता काष्ठकला, पौवा र भोजपत्रको उत्पादन र निकासी गर्नुपर्छ । यस्तै नेपाली घण्टी, थैली, बाँसुरी, करुवा, अण्टी, नेपाली कागजका सामग्री, नक्कली सुनका गहनाको उत्पादन, निकासी गर्ने तथा चाँदी र तामाका भाँडाकुडा एवं नक्कली सुनका गहनाको विश्वबजारको माग पूर्ति गर्ने सृजनशील कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहले आर्थिक समृद्धि भित्र्याउन सक्छन् । हाल विश्वका क्युरियो सपमा नेपाली सामानको राम्रो माग छ । नेपाली हातेतानले बुनेको गलैँचा, पश्मिना, नेपाली खुकुरी, नेपाली करुवालगायतका सामान विश्वबजारमा बेच्न सकिन्छ । यसबाट प्रत्येक नेपालीको आयस्तर पनि वृद्धि हुनेछ । यसरी स्टार्टअप अभियानद्वारा मुलुकमा आर्थिक समृद्धि भित्र्याउन सकिने हुन्छ ।