काठमाडौं ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् खपतमा लगाउँदै आएको ५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका हुन्।
दुई मन्त्रीबीच आइतबार विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सहमति जुटेको बताइएको छ। सरकारले आगामी प्रक्रियामार्फत विद्युत् उपभोक्तामाथि थपिएको करको भार हटाउने तयारी गरेको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्युत्मा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेका थिए। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट विरोध र आलोचना भएको थियो।
विद्युत्मा कर थपिँदा उपभोक्तामाथि आर्थिक भार बढ्ने भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना हुँदै आएको थियो। यही विषयमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसमेत असन्तुष्ट बनेका थिए।
सरकारभित्रै विद्युत्मा भ्याट लगाउने विषयमा असहमति देखिएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत्को मूल्य घटाउने विकल्प खोज्न पहल अघि बढाएका थिए। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदले समेत विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए।
यसैबीच ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल घटाउने उद्देश्यले छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति गठन गरेका थिए।
उक्त समितिले विद्युत् महसुल घटाउने सम्भावना, उपभोक्तामाथिको भार तथा विद्युत् मूल्य निर्धारणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
विद्युत्मा ५ प्रतिशत भ्याट हटाउने सरकारको तयारी र महसुल पुनरवलोकनका लागि गठन गरिएको समितिको काम अघि बढे विद्युत् उपभोक्ताले आगामी दिनमा केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि भ्याट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि मात्र विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको उक्त कर हट्नेछ।
प्रतिक्रिया