इतिहासमै पहिलोपटक मुख्य सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

560
Shares

–अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा झन्डै ३९ करोड भ्रष्टाचार

–६ करोड ८४ लाख असुल गर्न माग दाबी
–अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखसमेत तानिए

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको विषयमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा सो मुद्दा दायर गरिएको हो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा बहालवाला मुख्य सचिवविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रह“दा छपाइमा भएको अनियमिततामा डा.अर्यालको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अर्यालले सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको आयोगले ठहर छ। आयोगकाअनुसार समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी अध्यक्ष अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आ.व. २०७९\०८० को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृतसमेत गराउनु भएको थिएन।

समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजनसमेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट अर्यालले कानुनले नदिएको अधिकार समेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनु भएको थियो। बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्नेजस्ता काम कारबाहीमा अर्याल संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाई मिलेमतोमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुनविपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेश्की रकम भुक्तानी समेत दिलाउनु भएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य भएकोले सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा घ को उपदफा (ज्ञ) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र विगोबमोजिम जरिवाना गरी हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार छ सय रुपियाँ निजबाट असुलउपर गर्न पनि आयोगले मागदाबी लिएको छ।

नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेकोले उहाँलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिमको कैद सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।

आयोगले सो मुद्दामा हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उप–महानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्याललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यसै गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्रतिवादी बनाएकाहरूमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रा.लि. र सोका मुख्य निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा रहेका छन् ।

अर्याल मुख्य सचिवबाट निलम्बन
मुद्दा दायर भएसँगै मुख्य सचिव अर्यालसँगै प्रतिवादी बनाइएका सबै कर्मचारीहरू पदबाट निलम्बनमा परेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बमोजिम आरोपीहरूलाई निलम्बन गरिएको हो ।

के हो अन्तः शुल्क स्टिकर प्रकरण ?

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागको अनुमतिमा केन्द्रले विभिन्न सुरक्षणका शर्तहरू राखेर २०७९ असोज ४ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। क्लासी प्रिन्टिङ प्रेस, एलाइड इन्टरनेसनल प्रालि र प्रिन्ट सेलगरी तीन कम्पनीले प्रस्ताव भरेका थिए। तीनमध्ये दुई कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएपछि प्रिन्ट सेलले ठेक्का पाएको थियो।

९ महिनामा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने भनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो। अन्तःशुल्क स्टिकर डिजाइन स्वीकृत गरेर १ हजारवटा नमूना छाप्ने सहमतिअनुसार प्रिन्ट सेलले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारी, नेपाल प्रहरीसहितको उपस्थिति र सुरक्षामा १ हजार नमूना स्टिकर छापेको थियो ।

एमएसपीलाई ठेक्का दिँदा स्वदेशी कम्पनीलाई पनि दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सो मुद्दामा मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टिङ प्रेस(एमएसपी)ले मुद्दा जितेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुंगोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो।

त्यसलाई समेत नजरअन्दाज गरी हतारहतार सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट खारेज भएकै दिन २०७९ भदौ २७ को मिति राखी निर्णय गरी सोही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरी त्यसको भोलिपल्ट ३ वटा पत्रहरू चलानी गरेपश्चात् मात्र उक्त कार्यादेशको पत्र चलानी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको थियो।

सोही कार्यादेशको आधारमा स्पेसिफिकेसन/डिजाइनसमेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत नगरी/नगराई अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पेश्कीवापत २० प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार छ सय रुपियाँ भुक्तानीसमेत गराएको अख्तियारले जनाएको छ ।

विनियोजित बजेट स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानविपरीत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य अगाडि बढाउँदा अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत् छाप्ने सम्झौता भएको थियो। सो कार्य कानुनविपरीत रहेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेको भनाइ रहेको छ।

उहाँका अनुसार विनियोजित बजेटबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि आवश्यक पर्ने कागजात तथा टोनर/मसी खरिद गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भएको मेसिनबाट आफैंले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्नुपर्नेमा निजी कम्पनीमार्फत् छाप्ने सम्झौता गरिएको थियो।

अर्कोतर्फ विनियोजित बजेटको प्रावधानविपरीत आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेसन र डिजाइनको स्वीकृतिबेगर नै निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्नु बद्नियतपूर्ण रहेको देखिएकोको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ रहेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रमा मापदण्डले तोकेका प्रावधानविपरीत मूल्याकंनका आधारहरू राखी बोलपत्र तयार गरिएको अख्तियारको भनाइ छ।

त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ३ बमोजिम गठित समितिबाट निर्णय नगराई/अधिकार प्रत्यायोजन नभई कार्य अगाडि बढाएको पनि अख्तियारको दाबी रहेको छ। प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो र संलग्नतामा आफूहरूलाई लाभ पुर्‍याउने र सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपियाँ हानि नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको आरोप छ ।