महालेखाको प्रतिवेदनले भन्यो- नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा राखेप पारदर्शी भएन

98
Shares

काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष आयोजना भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पारदर्शी नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ। २०७९ असोज २८ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो।

उक्त प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त प्रतियोगितामा ५३ करोड ४८ लाख ९२ हजार खर्च भएको सार्वजनिक गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को प्रतिवेदनअनुसार राखेपले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम खरिद कार्य मितव्ययी र पारदर्शी नगरेको ठहर गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको मितिदेखि खेल सञ्चालन हुने मितिबीच १६१ दिन अवधि रहेको अवस्थामा आवश्यक मालसामानहरूको लागत तयार गरी बोलपत्रकै माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने अवस्था रहे तापनि खरिद कार्यको पूर्वतयारी नगरेको, बोलपत्र कागजात नियमबमोजिम तयार नगर्दा बोलपत्र रद्द भई सोझै खरिद गरेको उपयुक्त देखिएन। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम खरिद कार्य मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले २०७९ साल वैशाख २३ गते नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ६० करोड रुपियाँ बजेटको सीमामा रहेर प्रतियोगिता सञ्च्चालन गर्न स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो। यस्तै, महालेखाको प्रतिवेदनअुसार खेल सामग्री, परामर्श सेवा तथा अन्य खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिअनुसार सातदिने सूचना प्रकाशित गरी खरिद गर्ने निर्देशिका तयार गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले बोलपत्रको माध्यमबाटै खरिद गर्ने गरी निर्देशनसमेत दिएको थियो।

राखेपले किट्स ब्यागका लागि ८ करोड ९८ लाख ४८ हजार, पोसाकका लागि ७ करोड १६ लाख ७० हजार र खेल सामग्रीका लागि १ करोड ७५ लाख २१ हजारको लागतअनुमान तयार गरी २०७९ साउन ९, १० र ११ गते बोलपत्र आह्वान गरेकोमा पेस भएका बोलपत्रहरू प्राविधिक रूपमा अयोग्य भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

२०७९ असार २० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनबमोजिम बोलपत्र कागजात तयार नगरेकोलगायतका कारणले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। त्यसपछि राखेपले विशेष परिस्थिति परेको उल्लेख गरी ७ दिनको सूचना प्रकाशित गरी किट्स ब्याग र पोशाक १५ करोड २१ लाख ४२ हजारमा खरिद गरेको उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले खेल सामग्री, साउन्ड सिस्टम, लाइट सिस्टम, मञ्च व्यवस्थापनलगायतमा ६ करोड ५० लाख सोझै खरिद ठहर गरेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।

बोलपत्र आह्वान गरेका थियौं : सदस्य सचिव

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले खेल सामग्री खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गरेको बताउनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘खेल सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया हामीले गरेका थियौं । पटकपटक परिषद्ले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्रतिवेदनमा आएजस्तो प्रक्रियामा नगएको भन्ने होइन । पहिले ३० दिनको, त्यसपछि १५ दिनको र पछि ७ दिनको बोलपत्र आह्वान गरेका थियौं। यसको परिषद्मा प्रमाण पनि छ। जब, खेलाडी सबै आएपछि उहाँहरूका लागि खेल सामग्री त किन्नै पर्‍यो। तर, यो खेल सामग्री किन्दा सोझै किनेको उल्लेख गर्नु वास्तवमा मिल्दैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पनि वार्ताबाट खरिद गर्न मिल्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानका आधारमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं। त्यसको निर्णय राखेपको बोर्ड बैठकले समेत गरेको छ।’