राजस्व छली गर्ने २०२ विरुद्ध ७ अर्बको मुद्दा

266
Shares

–९२ वटा मुद्दा दायर
– भीसीटीएसतर्फ ८१८ वटा कम्पनीलाई जरिवाना

काठमाडौं ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न बहानामा अवैध व्यापार गरी राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्रमलाई तीव्रता दिइने र राजस्व छली गर्नेविरुद्ध कठोर कदम चालिने जनाएको छ।

सोही नीतिअनुसार विभागले विगत १० महिना (चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म) मा राजस्व छली गर्ने २ सय २ जनाविरुद्ध ७ अर्ब ३० करोड रुपियाँको माग दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको छ । विभागले आगामी दिनमा राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई वृद्धि गरिने बताएको छ ।

विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले आगामी दिनमा राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध आक्रामक कारबाही थालिने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘राजस्व छली गम्भीर आर्थिक अपराध भएकाले राजस्व छली गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन ।’ अवैध व्यापार गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र वैध व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अख्तियार गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘वैध व्यापार गरेर राजस्व तिर्नेहरूप्रति मैत्रीपूर्ण र अवैध व्यापार गरेर राजस्व छली गर्नेविरुद्ध कठोर व्यवहार गर्ने छौं ।’

चक्रबहादुर बुढा महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग

आगामी दिनमा राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध आक्रामक कारबाही थाल्छौं । अवैध व्यापार गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र वैध व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै वैध व्यापार गरेर राजस्व तिर्नेहरूप्रति मैत्रीपूर्ण र अवैध व्यापार गरेर राजस्व छली गर्नेविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछौं ।

 

विभागले गत १० महिनाको अवधिमा विभिन्न अदालतमा राजस्व छलीका ९२ वटा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । यसै गरी त्यस अवधिममा आरोपितसँग १८ करोड ४७ लाखको धरौटी माग गरिएको छ। सो अवधिमा विभागले भीसीटीएसतर्फ ८ सय १८ वटा कम्पनीलाई ३ करोड २० लाखको जरिवाना गराएको छ । त्यसै गरी राजस्व छली रोक्न गस्ती परिचालनतर्फ १६ सय ७० जनालाई परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले केही दिन अघिमात्रै राजस्व छली रोक्न सरोकारवाला निकायहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दै समन्वयत्मक अभियान थाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने कुनै एक निकायको मात्रै दायित्व नभएर राजस्व संकलन गर्ने निकाय, सुरक्षा निकाय तथा नियमनकारी निकायको समेत समन्वयत्मक भूमिका आवश्यक पर्ने विभागको निष्कर्ष छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि खटिने जनशक्तिसमेत दक्ष, कुशल, सीपयुक्त र विवेकशील भई फिल्डमा खटिनुपर्ने बताइएको छ।