अतिक्रमण हटाउन गृहमन्त्री र सचिव नै एक्सनमा

५८६ बिघा र ६३ रोपनीमा भएको अतिक्रमण हटाइयो

644
Shares

–गृह प्रशासन सुुधारको आवश्यक ‘एक्सनप्लान’ बनाइँदै
–गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न एक्सन रुम सञ्चालनमा
–राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई विभिन्न सेवाका लागि अनिवार्य बनाइँदै

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयले देशभरमा लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाबाट अतिक्रमणकारीलाई हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन तथा समन्वयमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको निरन्तरको प्रयासका कारण विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटाबाट मुक्त बनाउने अभियानले निरन्तरता पाइरहेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा लाखौं बिघा तथा रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ । यस्तो अतिक्रमणलाई हटाउन गृहमन्त्री र सचिव आफैं एक्सनमा लागेपछि ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि सक्रियता देखाउन थालेका छन् ।

सचिव अर्याल मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा आउनुभएको ३० जेठमा ३ महिना पुग्यो । यस अवधिमा उहाँले मन्त्री लामिछानेसँगको समन्वयमा अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमबाट मुक्त बनाउने योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुभएको हो। सोअनुसार गत दुई महिनाको अवधिमा विभिन्न १० वटा जिल्लाबाट ५ सय ८६ बिघा र ६३ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाइएको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने र गृहसचिव अर्यालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अहिले मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अतिक्रमण भएको जग्गाको अवस्था र दैनिक रूपमा अतिक्रमण हटाउन उनीहरूले गरेको कामको प्रगति विवरण माग्ने काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मन्त्री तथा सचिवको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रालयले दैनिक रूपमा नै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अतिक्रमण हटाउन गरिएका कामको प्रगति विवरण माग्ने गरिएको बताउनुभयो।

मन्त्री तथा सचिवको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रालयले दैनिक रूपमा नै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अतिक्रमण हटाउन गरिएका कामको प्रगति विवरण माग्ने गरिरहेको छ, मन्त्री र सचिव नै एक्सनमा उत्रिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि तदारुकता देखाउन थाल्नुभएको छ ।
नारायणप्रसाद भट्टराई
प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय

गृहमन्त्रालयले तीन महिनाअघि मात्रै ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै आफ्ना जिल्लामा भएका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पत्ता लगाई तिनको अभिलेख राखी तत्कात अतिक्रमण हटाउन सशक्त पहल गर्नु भन्दै आवश्यक निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसपछि पनि कतिपय जिल्लाहरू निस्क्रिय रहेको पाइएपछि गृह सचिव अर्याललकै निर्देशनमा अहिले मन्त्रालयले हरेकजसो दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यससम्बन्धी दैनिक प्रगति विवरण माग्न थालेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले पछिल्ला दुई महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न १० जिल्लाबाट गरी ५ ८६ बिघा र ६३ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्री लामिछाने र सचिव अर्यालले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई व्यापक बनाउने गरी कर्मचारीको माथिल्लोदेखि तल्लो निकायसम्म निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ।

गृहसचिव अर्याल आफैंले पनि कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई फोन गर्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ।

गृहसचिव अर्यालकै पहलमा गृह प्रशासनमा व्यापक सुधार अभियानसमेत थालिएको जनाइएको छ। गृहसचिव अर्याल केही वर्षअघि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुँदा आफैंले गृह मन्त्रालय सुधारको मार्गचित्र बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुभएको थियो।

साथै केही दिनअघि पूर्व मुख्य सचिव एवं गृहसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको गृहप्रशासन सुधार सुझाव समितिको ४ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा दिइएका महत्वपूर्ण सुझावका आधारमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना बनाइरहेको छ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गृहका क्याडरका रूपमा रहेका अर्याल सचिव भएर आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निजामती कर्मचारी र प्रहरीबीच राम्रो समन्वय र सहकार्य भई सम्बन्ध सुधार भएको छ। यसअघि अध्यागमनमा नै प्रहरी र कर्मचारीबीच कुटाकुट हुँदा देशको बेइज्जत भएको थियो ।

यसै गरी विदेशीका लागि स्वदेशको मुहारका रूपमा रहेको अध्यागमनमा समेत व्यापक सुधार थालिएको छ। गृहमन्त्री र सचिव आफैंले अध्यागमन विभागमा गएर व्यापक सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसलगत्तै विभागले अध्यागमनबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक कोषहरि निरौलालले जानकारी दिनुभयो। गृहसचिव अर्यालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवामा समेत स्पष्ट मापदण्ड बनाएर वैज्ञानिकता दिइरहनुभएको बताइएको छ।

जसका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा विवादरहित हुँदै आएको छ। यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन केन्द्रबाट नियमित निर्देशन हुँदा अहिले सेवा प्रवाहमा केही सुधार आएको बताइएको छ।

यस्तै, गृहमन्त्री र सचिवकै सक्रियतामा गृह मन्त्रालयले देशभरका नागरिकका विभिन्न गुनासो र उनीहरूका सुरक्षासम्बन्धी समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न शीघ्र गुनासो सुनुवाइ तथा कार्यसञ्चालन कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसै गरी गृहसचिव अर्यालकै योजनाअनुसार अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगलाई देशव्यापी रूपमा अनिवार्य बनाउने गरी योजना बनाइएको छ।

कहाँ कति अतिक्रमण हटाइयो ?
बाँके – २२ बिघा
कैलाली – ५६३ बिघा
सल्यान – ४ रोपनी ७ आना
तनहँ – ५७ रोपनी
नवलपरासी पश्चिम – १.१ बिघा
सुर्खेत –९९ वटा घरटहरा हटाइएको
कञ्चनपुर – ५६ वटा घर टहरा र केही पक्की संरचना
सिराहा – ३–१० बिघा
पर्सा – २ रोपनी