काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशक घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
सो कामका लागि विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धाता, वैज्ञानिक र गैरआवासीय नेपालीलाई समेत परिचालन गर्ने नीति ल्याएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सबैखाले अध्ययन अनुसन्धान तथा नवप्रवर्धनको परीक्षण र इथिकल अप्रभ्ल प्रदान गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अनुसन्धान र नवप्रवर्ताकाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेन्ट दर्ता गर्न सो उत्पादनलाई मिनिमल भाएबल प्रोडक्टसम्म पु¥याउन सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विषयमा फोकस गरिएको छ। कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार प्राविधिक विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारमार्फत् प्रबन्ध गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ९ देखि १२ सम्मको प्राविधिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी त्यस्ता शिक्षालयको पुनःसंरचना गर्ने, कुनै स्थानीय तहले साझेदारीमा विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो कार्यक्रमलाई सशर्त अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएको उल्लेख छ।
मन्त्रालय संरचनासम्बन्धी कार्यक्रमअनुसार शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र योजना अनुगमन महाशाखाको क्षमता वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, अन्तरतह समन्वयमा दोहोरोपन नहुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका बढाई मन्त्रालयले कानुन, नीति निर्माण र अनुसन्धान र विकासको प्रारूप निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
अन्तरतहको समन्वयमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति र शुल्क मापदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। सूचकसहितको वस्तुगत मापदण्डको आधारमा सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी मन्त्रालयको कार्यप्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अनुसन्धान नवप्रवर्तन व्यावसायिक र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अभिन्न अंगको रूपमा विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस गर्ने नीति ल्याइने, सार्वजनिक निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहकार्यमा तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न बुट क्याम्प मोडल सञ्चालन गर्ने, सबै मन्त्रालय तथा निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) मार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइने र नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने भिसा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।