दिवस मनाउने हुटहुटीमा अदालतको अंकुश

काठमाडौं ।

संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ। समूच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरू सहयोगी औजारहरू हुन्।

प्रत्येक धाराहरू क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देश शिखरमा चुम्न कति समय लाग्दैन। छोटो समयमा तरक्की गरेका देशहरू बग्रेल्ती छन्।

गएको असोज तीन गते वर्तमान संविधानले आठ वर्ष पूरा गरेको छ। संविधानले अंगीकार गरेका संविधानका धाराहरूमा व्यक्त गरिएका शब्द तथा वाक्यहरूका बारेमा गुणगानदेखि लिएर संविधानले अंगीकार गरेका कुरालाई सत्तासीनहरूले समेटन नसकेको धारणा तथा आलेख बग्रेल्ती रूपमा सञ्चार माध्यममा बारम्बार देखिने गर्दछन्।

देशलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान उपलब्ध गराउने व्यक्तिहरूको सम्झनामा राज्यले बिदामार्पmत् उनीहरूको देनलाई सम्झिनु नराम्रो पक्कै होइन तर मिल्दो प्रसंगसँग जोडेर यो वा त्यो नाउँमा कुनै पनि दिनलाई बिदाको कोटीमा राख्नु त्यति उपर्युक्त मानिँदैन उसमाथि हाम्रो देश धेरै बिदा दिने देशमा गनिएको छ।

जसका कारण विशेष गरेर देशको आर्थिक र सामाजिक पक्षमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। आर्थिक रूपमा असर परिरहेको देशलाई धेरै बिदाले झन् असर पार्ने कुरामा विमति देखिँदैन । राज्यले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनै पर्छ।

एकातिर आफ्नो र परिवारको भोक मेटाउन नागरिकहरूलाई दैनिक काम नगरी भोक नमेटिने अवस्था छ भने अर्कोतिर सैनिक मञ्चमा प्रायः विभिन्न दिवसको उपलक्ष्य भनेर तिनै भोकाएकाहरूले दिएका मतहरूबाट मात्तिन पुगेका राजनैतिक व्यवसायीहरूमाथि भइरहने पुष्पवृष्टिको दृश्यले कतिचोटी संघीयता नामको संविधानले लाजले आफ्नो शिर निहुरायो होला भन्ने प्रश्न असान्दर्भिक पक्कै होइन ।

राज्यले अझै संविधानका धाराहरूलाई सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्नसकेको छैन । ऐनको दफा र संविधानको धाराहरूको मूलमर्मलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनु भन्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई आपूmलाई अनुकूल हुने किसिमले संवैधानिक धाराहरूको व्याख्या गर्दै संविधानका धाराहरू प्रयोग भइरहेको कुरामा गर्व गर्न भ्याई नभ्याई भइरहेको छ ।

वास्तवमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका धाराहरूमध्ये राज्यलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न सञ्चालकहरूले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिलगायत उनीहरूका पदावधि वा उनीहरूले पाउने सुविधाहरू ती सबै गौण विषयहरू हुन्। मूल विषय भनेको संविधानबाट राज्यका नागरिकहरू कसरी लाभान्वित हुन्छन्।

के कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने हुन्छ अभैm पनि राज्य सञ्चालकहरूको यो विषयमा आँखा खुल्नै सकेको छैन। संविधानको मूल उद्देश्य भनेको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई कार्यान्वयन तहमा चरितार्थ गर्नु हो।

खान पाइन, विदेश गए, विदेश जाँदा समस्यामा परे, देश फर्कन पाइन सरकार भनेर कराइरहेका जनजनहरू, द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका पीडितहरू, सम्साँझै जहाँकही बलात्कारमा परेका पीडितहरू, संसार नै देख्न नपाई हत्या गरिएका बेवारिसे शिशुहरूका बारेमा नाटकीय रूपमा बोलेर नथाक्ने सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई संविधानको धारा १६ देखि ३२ सम्मले कति गिज्याइरहेका होलान् र कति कुरीकुरी भनिरहेका होलान् ? राजनैतिक व्यवसायीहरूलाई त्यसको न त कुनै चिन्ता छ न त कुनै पर्वाह ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हरेकलाई संविधानमा मानव अधिकारका कुन कुन धाराहरू समावेश छन् भनेर प्रश्न गर्ने हो भने कति संसद्ले जनताका अगाडि उभिएर यो धारादेखि यो धारासम्म संविधानले मानवअधिकारका सवालहरूलाई सुनिश्चित गर्ने अभिभारा लिएको छ भनेर भन्न सक्छन् ? कतिले आजको दिनसम्म हामीले मानवअधिकारका यी यी धाराहरूलाई सम्बोधन गर्न समर्थ भयौँ अब यी यी धाराहरू बाँकी छन् भनेर भन्न सक्छन् ? कण्ठ गरेर होइन संविधानको किताबै हेरेर भन्न दिने हो भने पनि धेरै संसदहरूले मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।

बेलाबेलामा लेखेको कुरा भन्नलाई पनि जोड बल लगाउनुपर्ने संसद्का कतिपय फुटेजहरूले यी कुराहरूलाई प्रमाणित गरिदिइसकेका छन्।

नीति नियमलाई धितो बन्धक राखेर वा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न जस्तोसुकै कार्य गर्न छुट पाइरहेका राजनैतिक व्यवसायीहरूका लागि प्रत्येक वर्ष आउने विभिन्न दिवसहरूमध्ये गतवर्ष एउटा दिवस थपिएको थियो।

जसको नाम थियो जनयुद्ध दिवस। जसलाई सर्वोच्च अदालतले भर्खरै खारेज गरिदियो। प्रत्येक दिवसहरूलाई आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित दिवस मनाउने माध्यम बन्न पुगेकोमा जनजनहरूको मन अति नै कुँडिएको छ।

विभिन्न दिवसहरू पञ्चायतकालमा पनि मनाइन्थ्यो । वर्तमामानमा पक्ष वा प्रतिपक्षको नामबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेकाहरूले त्यतिबेलाका कतिपय दिवसहरूलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने गर्थे बिडम्बना आज झण्डै तेत्तिस वर्षसम्म आपूmले यो वा त्यो नाउँमा हालीमुहाली गर्दै आएको कारणले वर्तमान संविधान जारी भएको थोरै समयदेखि नै संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा चित्रण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको यो भन्दा विडम्बना अन्य के हुन सक्ला ?

जुनबेलादेखि जनताको मतबाट आफूलाई शासक ठान्ने राजनैतिक व्यवसायीहरू द्रव्य मोहमा स्खलित हुन पुगे त्यतिबेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो।

जानी नजानी भएका अर्थात् विगतमा आफ्ना स्वार्थबस नै भए पनि भए गरिएका विकासहरूको संरक्षण त परै जाओस् त्यतिबेला व्यवस्थित गरिएका आधारस्तम्भसमेत राजनैतिक व्यवसायीहरूका रुचिका लागि भत्काइएको प्रत्यक्ष उदाहरणलाई विभिन्न दिवसको उपलक्ष्यमा मनन गर्न सकेको भए वास्तविकता बुझिसकेका जेलनेल हन्डर खाएर खरो रूपमा उत्रेका राजनैतिक नेतृत्वहरूप्रति जनताको आशा भरोसा हुन्थ्यो।

त्यति बेला खरो रूपमा उत्रेका राजनैतिक नेतृत्वहरूसमेत यो वा त्यो नाउँमा राजनैतिक व्यवसायीमा परिणत हुनपुगे र मात्र द्रव्यमोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै रहे। यसैको परिणति हो सर्वोच्चको पछिल्लो जनयुद्ध दिवस मनाउने विरुद्धको फैसला।

वास्तवमा जनयुद्ध दिवस भन्नु र संविधान दिवस भन्नुमा कुनै पनि अन्तर थिएन। तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको कारण वर्तमान संविधान आएको हो भन्ने ढोल सदैव पिटिरहेकै थियो भने संविधान दिवसले नै जनयुद्ध दिवसको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको सामान्य कुरालाई पनि बुझ्न नसक्नु र देशलाई थप आर्थिक भारमा जाक्न जनयुद्ध दिवसको नाममा बिदा दिनु माओवादीको अर्घेल्याइँ नै थियो जुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो ।

‘हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुँगो लागि नसकेको सोसम्बन्धी विधयेक संसदमा विचाराधीन रहेको समेत सन्दर्भमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द मर्म र भावनाविपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा भन्दै निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने भन्दै नेपालको संविधानको मूल भावनाविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने हुँदा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनि देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९/१०/२९ को निर्णय र यस वर्षसमेत २०८०/११/१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९/१२/२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ’ भन्ने सर्वोच्चको आदेश जारी भएको छ।

प्रायः सबै सत्ताधारीहरू अदालतको आदेशलाई अन्यथा गर्न र नमान्न रुचाउने कोटीमा पर्दछन् । यो आदेशको मामिलामा पनि विशेष गरेर माओवादीको प्रदेश सरकारले पुनः बिदाको सूचना निकालेर बिदा दिने काम गरी अदालतको आदेशको धज्जी उडाए। यस्ता किसिमका कामहरूले देशमा न्यायको शासन कदापि स्थापित हुन सक्दैन।

यस्तै यस्तै कार्यले गर्दा प्रायः ५० उमेर नाघेका जनजनहरू आफ्नो जीवनकालमा देश परिवर्तनको संघारमा आइपुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिन छोडिसकेका छन् । त्यसको मूल कारण भनेको जनताको मतबाट निर्वाचित भएका हौँ भन्दै राजनीति व्यवसायीहरूले अपनाउँदै आएको थरीथरीका नीतिगत देखि लिएर कार्यगतसम्मै घोषित अघोषित संवैधानिक भावनाविपरीत कार्य नै हो ।

कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई बिदा दिने कुरालाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न दिवसहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । जुन दिन बिदा दिँदा त्यो बिदाको ओज र महत्व बारे जनजन जानकार हुन्छन्।

दिवस मनाउने सवालमा एउटै विषयसँग सरोकार राखेको दिवसलाई पनि हामी पटक पटक मनाउन अभ्यस्त भइसकेका छौं । जन कल्याण र जनहितका लागि योगदान पुग्न सहयोग पुगेका दिनहरूको स्मरणलाई जीवन्त राख्नको निमित्त बिदा दिइनु अनिवार्य हुन्छ तर हाम्रो देशमा यी र यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर बिदा दिइनुभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा दबाब र अहंकारको भरमा बिदा दिइने प्रचलन कायम रहँदै आएको छ।

यस्ता किसिमका बिदाहरू जसले विवाद निम्त्याउने गर्छन् त्यस्ता दिनहरूलाई बिदाको रूपमा मनाइँदा एकातिर देशको अरबौ रकम अनाहकमा नोक्सानीमा पर्न गएको हुन्छ भने दिइएको बिदाले कसैको व्यक्तिगत तुष्टिलाई केही खुसी तुल्याएको भए तापनि अधिकांश जनजनमा अनाहक बिदाले केही अर्थ राख्दैन नत देशले नै गर्व गर्न सक्छ।

देशको वर्तमानलाई नियाल्दा अब संघीयता देशलाई घाँडो भएको अभिव्यक्तिहरू बारम्बार संघीयता पक्षधरहरूले नै दिन थालेका छन्। गाँउहरू युवाविहीन भएका छन्। एकातिर देशमा रहे भएका औद्योगिक व्यवस्थाहरू धराशयी बनाइएका छन् भने आयातमूखी अर्थतन्त्रले देशको आर्थिक अवस्थालाई दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लगिएको छ।

जनताका समस्या समयमै सम्बोधन नभएका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुन थालेको थुप्रै वर्ष भइसकेको छ र त्यसको निरन्तरता जारी नै छ । संविधानले प्रदान गरेका मानवका मौलिक हक र अधिकारहरू निस्तेज सावित हुन पुगेका छन्।

संविधान ल्यायौँ भन्नेहरू नै संविधानको बर्खिलाप आफ्ना आचरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। बेलैमा यसलाई नसुधार्ने हो भने देशको भविष्य थप डामाडोल हुनजानेमा सन्देह देखिँदैन।

(लेखक खधिवक्ता हुनुहुन्छ )