काठमाडौं ।
संविधानवाद व्यक्ति, समूह र समाज सबैलाई एकत्रित गर्दै उनीहरूका स्वार्थहरूको उचित व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न संस्थागत व्यवस्थापन जरुरी देखिँदै जाँदा राज्यको स्थापना हुनपुगेको छ।
राज्यको पवित्र उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नु हो। तर, राज्य सञ्चालन गर्ने पात्रहरू अनुपयुक्त हिसाबले प्रस्तुत हुँदै जाँदा प्रायः सबै राज्य कल्याणकारी उद्देश्यमा अडिग रहन सक्दैनन् र बिस्तारै पुलिस शासनतर्फ आकर्षित हुन्छन्, फलस्वरूप नागरिकले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेका मौलिक हकको हनन हुन पुग्दछ।
यसैले गर्दा राज्य सञ्चालन सड्यन्त्र र राजनीतिलाई नभई नहुने खराब वस्तुको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। स्वभावैले राज्यमा रहेका नागरिकहरूका बीच स्वार्थको प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । त्यस्ता प्रतिस्पर्धी स्वार्थहरूको स्वस्थरूपमा व्यवस्थापन र सन्तुलितरूपमा परिपूर्ति गर्दै गराउँदै मानव सभ्यताको सुदृढीकरण गर्ने अहम् जिम्मेवारी बोकेको संगठित संस्थाको आवश्यकता पर्दछ । नभई नहुने खराबी नै भए पनि यही संगठित स्वरूपलाई राज्य भनिन्छ ।
राज्यको प्रकृति जनताको आधारभूत अधिकारहरूमाथि अतिक्रमण गर्ने, नागरिकहरूमाथि आफ्ना स्वार्थहरूको पूर्तिका लागि अस्वस्थ तरिकाले प्रस्तुत हुनुका कारण नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरिनु जरुरी हुन्छ।
अर्को अर्थमा पुलिस राज्यबाट लोककल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्दै तुलनात्मक र गुणात्मक रूपमा आदर्श राज्यतर्फ अघिबढ्नु पर्ने हुन्छ।
यसको लागि संविधानविद्हरू, कानुनविद्हरू एवम् राजनीतिक शास्त्रीहरूले कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि आवश्यक तत्वहरूको विकास र अभिवृद्धि गर्दै प्रशासकीय कानुन र संविधानवादको विकासले राज्यको खराब तत्वको रोकथाम गर्दै अघि बढ्नुलाई संविधानवादका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
संविधानवाद राज्यको उत्पत्तिको समयदेखि नै प्रयोगमा ल्याइराखेको पाइन्छ । प्राकृतिक कानुनका दर्शनशास्त्रीहरूले विभिन्न लेखहरूद्वारा राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन संविधानवादको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने योगदान पटक–पटक गर्दै गए।
संविधानवादको जगका रूपमा सन् १२१५ को महान अधिकार पत्रलाई लिनु पर्दछ, जसले बेलायतमा कानुन सर्वोच्च हुन्छ भन्ने अवधारणालाई बलियो स्तम्भको रूपमा संविधानवादलाई स्थापित गरिदिएको थियो। संविधान र संविधानवादका बीच भिन्नता हुने गर्दछ।
विश्वमा सबैतिर कानुनको शासन स्थापित भएको हुँदैन तर संविधानबिना राज्य सञ्चालन भएको हुँदैन। स्वेच्छाचारी र तानाशाहरूले पनि संविधान बनाएका हुन्छन्, सिद्धान्ततः लोकतन्त्रअनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको दाबी गर्दछन् तर व्यवहारमा ठीक उल्टो हिसाबले परिचालित भएका हुन्छन्।
संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि तदनुरूप यसका अङ्गहरू परिचालित नहुँदा र कानुनी व्यवस्थापन प्रभावकारी नभई दिँदा व्यक्तिका अधिकारहरूमाथि राज्य र शासकहरूले अतिक्रमण गर्दछन्।
त्यसैले राज्यलाई नभई नहुने अत्यावश्यक वस्तु हो भनिन्छ। जब कानुनी राज्यको स्थापना कमजोर बन्दै जान्छ तब नागरिकहरूमा छाडापन देखिँदै उनीहरू बेलगाम बन्दछन् कानुन हातमा लिने प्रवृति बढ्छ । यी सबै अवस्था राज्यमा कस्ता शासकहरू रहेका छन् त्यसैमा निर्भर गर्दछ।
यस्तो अस्तव्यस्तताबाट अनुशासित, सुव्यवस्थित, सुसभ्य समाजको दिशातिर अभिमुख गराई कानुनी राज्यको सुदृढीकरण गर्नु नै यथार्थमा संविधानवाद कायम गर्नु हो। यसैले संविधानको गुणस्तर, संविधानका अङ्गलगायत राज्यका सबै सड्यन्त्रहरूको कार्यविधि एवम् शासकीय व्यवहारमा संविधानवादको मूल्यांकन गर्नु पर्दछ।
संविधानका विद्वानले संविधानलाई साधनका रूपमा मात्र लिएका छन्। जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा संविधानबाटै हुने गर्दछ। कानुनको शासन संविधानवादको आधारस्तम्भ हो, जहाँ सबै देशबासीहरूका बीच शान्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रताको रक्षा भएको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ, त्यहाँ संविधानवादको विकास भएको मान्नु पर्दछ।
विश्वमा रहेका राजनीतिकवादहरूका आधारमा समेत संविधानवाद्को व्याख्या गर्नु पर्दछ। समाजवादी देशहरूका संविधानहरूले सरकारको आचरण र काम कारबाहीहरूलाई सीमित गर्न सक्तैनन्, साम्यवादीहरू संविधानमा रहेका प्रावधानहरूको इमान्दारिताका साथ पालना गर्दैनन्।
त्यसैले यस्ता राजनीतिकवादमा विश्वास गर्नेहरूले संविधानवादका पक्षमा शासनशैली सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ तथापि आधुनिक समयमा समाजवादी धारणाको आधारमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नुका साथै स्रोत र साधनको न्यायिक वितरणमा जोड दिएको पाइन्छ।
सरकारको निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार र जनहितलाई ध्यान नदिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गर्न संवैधानिक एवम् राजनीतिक शास्त्रीहरूले ठूलो प्रयास गरेको पाइन्छ। यिनीहरूले विभिन्न समयमा थुप्रै सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्दै आएका छन् जसमध्ये संविधानवादलाई एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सीमित सरकार र असल सरकारका रूपमा अगाडि बढाउन, शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था र सड्यन्त्र खडा गर्दै अघि बढ्ने काम संविधानवादले गर्दछ । संवैधानिक सरकार संविधान जारी हुँदैमा कायम हुने होइन।
सबै लिखित संविधान जारी हुँदैमा संविधानवादको विकास भएको मान्न सकिँदैन । संवैधानिक सरकारमा मात्र संविधानवादको कल्पना गर्न सकिन्छ। संवैधानिक सरकार हुनको लागि संविधानवादको परिधिभित्रको सरकार हुनुपर्दछ।
संविधानले सरकारको आवश्यकता महसुस गर्दछ तर यसले सरकारको शक्ति सीमित गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । साथै यसको मुख्य जोड नै सीमित सरकार हो। यो स्वेच्छाचारी नियमको उल्टो हो। यसको विपरीत रूप निरङ्कुश सरकार अथवा कानुनअनुसारको सरकार नभई स्वेच्छाचारी सरकार हो।
संविधानवादले सरकारले अभ्यास गर्ने असीमित शक्तिलाई नियन्त्रित गरी सन्तुलित रूपमा कामकाज गर्न अभिप्रेरित गराउँछ । शासकहरू समेत कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छन् । उनीहरू सर्वसाधारण जनतासरह कानुनको पालना गर्न बाध्य हुन्छन्।
सरकार जनताको भलाइका लागि काम गर्न सक्षम र सबल हुन्छ । तर, जनताको आधारभूत अधिकार अङ्कुश लगाउने, अतिक्रमण गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त कमजोर हुन्छ । सरकारलाई सीमितीकरण अत्यधिक गरियो भने यसले जनताका पक्षमा काम गर्न सक्दैन । असीमित अधिकार दिइयो भने जनताकै अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न थाल्दछ।
त्यसैले सन्तुलनका साथ सरकारी क्रियाकलापहरू अघिबढाइनु पर्दछ । सरकारको शक्तिमाथिको नियन्त्रण जनताका अधिकारको रक्षाका लागि हुनुपर्दछ । त्यसैले संवैधानिक सरकार भनेकै सीमित सरकारहो भन्ने भनाइ छ।
संविधानले बसालेको प्रणाली संविधानवादको अलिखित संविधानभन्दा लिखित संविधानलाई संविधानवाद मैत्री मानिन्छ। संविधानवादमा कानुनी शासनको विकल्पको कल्पना गरिँदैन । सरकारको सीमितता, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र यसका आधार स्तम्भहरू हुन्।
व्यक्तिगत सर्वोच्चतालाई गौण मानिन्छ। संविधानवादमा सरकारका उद्देश्यहरू र अधिकारहरू व्यापक रूपमा परिभाषित हुने गर्दछ र अधिकार प्रयोगको सीमाहरू तोकिएका हुन्छन्।
यो सरकारको वैधानिकता स्थापित गर्ने माध्यम हो । अधिकार र कर्तव्यको विवेकसम्मत प्रयोग र कार्यान्वयन गर्नु नै संविधानवाद हो।
लिखित संविधानको माध्यमद्वारा कानुनी राज्यलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दछ । संविधानलाई सर्वोच्च कानुनको मान्यता दिएको हुनुपर्दछ । राज्यका तीनवटै अङ्गहरूले स्वतन्त्र रूपले आफ्ना कामहरू गर्न पाउनु पर्दछ र यिनीहरूको परिचालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनु पर्दछ।
न्यायपालिका सबलरूपमा स्थापित भई यसले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाइराखेको हुनुपर्दछ। कानुनी शासनको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्दछ। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरी यिनीहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिनु पर्दछ।
निष्पक्ष र स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचन गरिने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।शक्तिको विकेन्द्रीकरणद्वारा जनतालाई शासन सञ्चालनका पक्षमा सहभागितामूलक सड्यन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। जनताको भावना, सुरक्षा, आकाङ्क्षालाई सम्मान गर्दै सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्दछ।
सरकार कल्याणकारी राज्यका दिशामा अभिमुख हुन आवश्यक रूपमा अधिकारयुक्त हुनुपर्दछ तर अत्यधिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट सीमित गरिनु पर्दछ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको निरन्तरताको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। लोकतन्त्रमा सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार र स्वस्थ प्रतिपक्षको व्यवस्था हुनुपर्दछ।
यही परिवेशमा अध्ययन गर्दा सन् १६८८ को गौरवमय राज्य क्रान्ति सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, सन् १७८९ मा फ्रान्समा संविधानसभाले तयार पारेको संविधान (जसले समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको विकास गरेको थियो, भारतमा सन् १९४९ मा संविधानसभाले तयार पारेको संविधानले संविधानवादको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो।
यस प्रकार संविधानवादले शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण, शक्तिपृथकीकरण र जिम्मेवार सरकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै स्थापित सड्यन्त्र र अभ्यासका आधारमा स्थायी प्रकृतिको बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको स्थापना व्यवहारमा नै गर्दछ । संविधानवादमा सीमित अधिकार र असल सरकारका आधारमा राज्य शक्तिको भरपुर प्रयोग हुने गर्दछ ।
नेपालको संविधानमा संविधानवादका महत्वपूर्ण विशेषताहरू पाइएका हुन् ।संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा घोषणा गरेको छ। उदारताका साथ नेपाली नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान गर्न प्रत्याभूति गरिएको छ।
राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा राखी जनताबाटै सबै प्रकारको शक्तिहरू निसृत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकार संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ।
सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना बनाइएको र यी सबै तहका सरकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
आवधिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिको चयन गरी जनता आफैंले आफंैमाथि शासन गर्ने व्यवस्था छ । कानुनको शासनलाई मूर्तरूप दिइएको छ।
न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको छ। बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रप्रमुख संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
तथापि, नेपालमा संविधानवादका चुनौतीहरू पनि प्रशक्त पाइन्छ जस्तै राजनीतिक दलहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक संवादको अभाव छ। स्थानीय सरकारको क्षमताको अभाव देखिन्छ । संस्थागत स्मरणको अभाव र अदालतलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइराखेको पाइन्छ।
दण्डहिनता अन्त्य, कानुनको समान प्रयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्ष कमजोर भइराखेको छ, सबै अंगहरूमा अध्याधिक राजनीतिकरण भइराखेको छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कमजोर प्रयोग भएको पाइन्छ, मौलिक हकको पूर्ण उपयोगका लागि कानुनको अभावसमेत देखिएको छ।
तसर्थ नेपालको विद्यमान संविधानमा संविधानवादका विशेषताहरू संद्धानितक रूपमा देखिएको या संधिानलाई संविधानवादका आधारमा तयार पारिएको भन्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यसका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा उतार्दामात्र यी विशेषताहरूको उपयोगिता प्रमाणित हुन सक्छ।