काठमाडौं ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’मा धारणा राख्ने सबै सरोकारवाला निकायले विधेयक संशोधन गर्नेपर्ने बताएका छन्।
यसले गर्दा संसद्लाई विधेयक पारित गर्न निक्कै समस्या पर्ने देखिएको छ। हुन त समितिले छलफल गरेपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। तर, यो विधेयकमा अधिकांशले संशोधन गर्न माग गरेका कारण विधेयक पारित हुन समस्या पर्ने देखिएको हो।
विधेयक पहिलो हिस्सेदार शिक्षक महासंघले त शिक्षकलाई संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने सम्मको माग गरेको छ। शिक्षकलाई संघको मातहतमा राख्ने विषय संविधानसँग बाझिएको छ।
महासंघले ६५ बुँदामा असहमति जनाएको छ। महासंघ मात्र होइन हालसम्म छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले विधेयकलाई संशोधन नगरे आन्दोलनमा जानेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। यो विधेयकमा सबैलाई सम्बोधन गर्नु समितिको लागि फलामको चिउरा साबित हुने देखिएको छ।
समितिले लगातार दुई सातायता सरोकारवाला निकायसँग दफावार छलफल जारी राखेको छ। हालसम्म समितिले शिक्षक महासंघ, राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, विद्यार्थी संघ संगठन, अभिभावक महासंघ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायतका निकायसँग छलफल गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुरूमा पर्याप्त छलफल नगरी चोर बाटोबाट ऐन पारित गराउन खोजेपछि समस्या बढेको हो । असोजको पहिलो साता शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयले पठनपाठन नै ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका थिए। जसले गर्दा संसद्बाट विधेयक फिर्ता भएको थियो।
सरोकारवाला सबैले विधेयक संशोधन गर्न माग गरेपछि सरकारलाई सो विधेयकमा कुनकुन बुँदा र विषय परिवर्तन गर्ने भन्ने झमेला शुरू भएको छ। शुरूमै विधेयक संशोधन गर्न १ सय ५२ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
त्यसपछि जारी छलफलमा सबै सरोकारवालाले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। महासंघले विधेयकको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नेदेखि संविधानको अनुसूची नै संशोधन गर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ।
शिक्षक महासंघले पद समायोजन, कारबाही, बढुवा र सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट हटाएर संघलाई दिनेसम्मको संशोधन दर्ता गराएका छन्। समितिमा महासंघले शिक्षक काउन्सिल, पद समायोजनलगायतका विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने माग पेस गरेको छ।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसानलगायत संस्थाले विद्यालय गुठीमा लैजाने काम बन्द गर्नुपर्ने, सरकारी विद्यालयसरह आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
विद्यार्थी संघ संगठनले सरकारी तलबभत्ता खाने सबै कर्मचारीको छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु), अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, विप्लव निकट विद्यार्र्थी संगठनलगायतका विद्यार्थी संघ संगठनको साझा धारणा सबै सरकारी कर्मचारीको छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने रहेको छ।
निजी लगानीका विद्यालयहरूको नियमन गर्नुपर्ने, निजी विद्यालय गुठीमार्फत् सञ्चालन हुनेपर्ने धारणा विद्यार्थी संघ संगठनको छ । उनीहरूले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुअघि छलफल नगरेकोमा पनि आक्रोश जनाएका थिए।
विधेयकमा सबैको सरोकारवाला निकायको धारणा सकिएपछि विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। तर, प्रक्रिया अघि बढ्न अझै कति महिना लाग्ने हो टुंगो छैन । सबै सरोकारवाला निकायको धारणा सुनेपछि समितिका सदस्यले सो विधेकको अध्ययन गर्नेछन्।
गोप्य रूपमा छलफल गरेपछि सबैको माग सम्बोधन हुनेगरी ड्राफ्ट तयार गर्नेछन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, उहाँले भनेकोजस्तो सजिलै विधेयक पारित हुने अवस्था छैन।
सरोकारवालाले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। हुन त दर्ता गर्दैमा सबै बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तैपनि समितिमा बोलाएर छलफल गरेपछि सबै संस्थाको हितअनुकूल विधेयक संशोधन गर्नु उचित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।