काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सातायता प्रहरी र सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको तीनवटा समेत गरी पाँच वटा मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको छ।
आयोगको परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा एक सातायता पा“च वटा मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने क्रम बढिरहेको र त्यसको तथ्य, प्रमाण केलाएर मुद्दा दायर गर्ने कार्य औसत हरेक दिन झैं भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
उजुरीको आधारमा प्रारम्भिक छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने तथ्यगत आधार देखिएमा विस्तृत अनुसन्धान गरी आयोगले मुद्दा दायर गर्दै आएको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो।
गत आइतबारदेखि शुक्रबारसम्ममा आयोगले सेवाग्राहीसँग प्रहरी र इन्जिनियरले घुस लिएको सम्बन्धी तीनवटा मुद्दा, गैर कानुनी रूपमा सम्पति आर्जन गरेको र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा ल्याइएको विषयमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको हो।यसैबीच विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझेको भन्दै फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता थपलियाका अनुसार सेवाग्राहीबाट २५ हजार रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा काठमाडौं, चन्द्रगिरि नगरपालिका वडा नं. १४ वडा कार्यालयमा कार्यरत असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर विजयालक्ष्मी पन्त, ८० हजार घुस लिएको अभियोगमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत सब–इन्जिनियर टिकाराज राई र ठेकेदार रामचन्द्र सुनुवारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
त्यसै गरी सेवाग्राहीबाट ८ हजार रुपियाँ घुस लिएकोमा प्रहरी चौकी खडैचा, बाँकेका प्रहरी सहायक निरीक्षक गजेन्द्रसिंह भण्डारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिनुभयो।
त्यसै गरी गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको विरुद्धमा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत (अधिकृत दशौं तह) दीर्घ नारायण कोईरालाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
आयोगकाअनुसार नापी कार्यालयको बुटवलका कर्मचारीहरू मिलेर सार्वजनिक जग्गालाई दुई कित्तामा विभाजन गरी व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरेको कार्यालयका तत्कालीन नापी निरीक्षक धु्रवराज मरासिनीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सो कार्यमा कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक शिवनाथ मण्डल,अमिन शौकात अलि खाँ, जग्गाधनी नन्दबहादुर कालाथाप र मानप्रसाद श्रेष्ठको संलग्न रहेको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका– १३ साबिक बुटवल नगरपालिका– ९ ख मा रहेको कित्ता नम्बर ४८६३ को जग्गालाई कित्ता नम्बर ५९७८ र ५९७९ कायम गरी व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएको छ।
उक्त जग्गाको २०६३ साल असोज २९ मा ट्रेस नक्सा तयार गरी कित्ताकाट गरिएको थियो। बुटवल क्षेत्र हेर्ने नापी कार्यालयका अमिनले अन्य जग्गाधनीहरूसँग मिलेमतो गरी उक्त जग्गा फिल्डमा नभएको जानकारी गराएको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरेपछि यस्तो स्थिति आएको आयोगका सहायक प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो।
आयोगका अनुसार कित्ता नम्बर ५९७८ जग्गालाई फाइल नक्सा नम्बर ५९८ मा पारी साविकका जग्गाधनी हुँदै हालका जग्गाधनीलाई बिक्री गरिएको थियो।
कार्यालयले यसरी सार्वजनिक बाटो रहेको जग्गालाई कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषमा दर्ता गर्नुका साथै सरकारी नक्सा नम्बर समेत फरक पारी जिल्ला रूपन्देही साबिक बुटवल ९ (ख) को कित्ता नम्बर ३०४७ लाई फिल्डबाट नै गायब गराउने गरी प्रमाणित गर्ने कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसैको उजुरी, सूचना वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले छानबिन, अनुसन्धान गर्ने र गराउन सक्ने पनि आयोगले जनाएको छ।
कसूरको मात्रा, विषयको गाम्भीर्यता, प्रकृति एवं संकलित प्रमाणको प्रमाणिकता समेतलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा दायर गर्दै आएको पनि आयोगले जनाएको छ।