काठमाडौं ।
यतिखेर मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री प्रकरणलाई लिएर समाज विभाजित छ। एकथरीले एनसेल आजियाटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएको हुँदा यसको विदेशमा कारोबार हुनु स्वाभाविक हो भनेका छन्।
अर्को थरीले एनसेलको बिक्री मूल्य र सम्झौता लगानीकर्ताको व्यक्तिगत अधिकार भएको भन्ने तर्क गर्छन्। त्यस्तै अर्को पक्षबाट अत्यन्तै न्यून मूल्यमा खरिद बिक्रीको सम्झौता भएको, पाँच वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको कम्पनीलाई कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी रोक्ने प्रपञ्च गरिएको तथा कर छली गर्ने मनसायले यो कारोबार भएको धारणा आएको छ।
विगतमा पनि एनसेलको शेयर बिक्रीका क्रममा भएको पुँजीगत लाभकरलगायतका विवादले लामो समयसम्म सडक र सदन तातेको थियो। एनसेलको लाइसेन्स जारीदेखि सञ्चालनसम्मका विभिन्न घटनाक्रमले विवाद र एनसेल एक–अर्काको पर्यावाचीजस्तै भएको छ।
निश्चय पनि एनसेल कसको स्वामित्वमा हुने, कसले कति लाभांश लिने भन्ने उसको निजी निर्णय हो। तर, त्यस्ता निर्णय सेवा सञ्चालन भएको मुलकको प्रचलित कानुन अनुसार हुनु आवश्यक छ।
कसैको निजी सम्पत्ति हो भन्दैमा नियामक निकायलाई बेवास्ता गर्ने, कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी दलका नेतालाई प्रोभनमा पारेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दूषित मनोवृत्तिबाट अगाडि बढ्नुचाहिँ गलत हो।
पक्कै पनि नेपालमा एनसेल तत्कालीन मेरो मोबाइलको प्रवेशपछि मोबाइल सेवामा नेपाल टेलिकमको एकाधिकार तोडिएको हो।
प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि नेपाली उपभोक्ताले सहज र सुलभ मोबाइल सेवाको उपयोग गर्न पाएका हुन्। यसमा ठूलो वैदेशिक लगानी आएको छ। राज्यले पनि प्रशस्त कर प्राप्त गरेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि केही लगानी भएको छ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भएको छ। एनसेलमा भएको लगानीको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। तर, एनसेललाई नेपालको कानुन, विधि विधानको धज्जी उडाउने छुट भने कहिल्यै हुँदैन।
पाँच वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने रोक्नका निम्ति अहिले गरिएको षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ। किनकि वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने कम्पनी १ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ घाटा खाएर बेच्नुपर्ने बाध्यता के आइपर्यो ?, ५० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ता भए सरकारको स्वामित्वमा नजाने प्रावधान रहेको छ।
पहिले नै २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको परिवारका सदस्यले नै बाँकी शेयर खरिद गर्ने र लाइसेन्स अवधि रहुन्जेल लाभांश भने पुरानै कम्पनीले पाउने सम्झौताको रहस्य के हो ? १ पाउन्डको कम्पनीले २ खर्बको कम्पनी खरिद गर्ने हैसियत कसरी राख्छ ? दोहोरो कर छुटको सम्झौता हुनै लागेको बेलायतमा गएर एनसेल खरिद गर्ने कम्पनी किन दर्ता भयो ? पटक–पटक दूरसञ्चार ऐन संसद्बाट किन फर्कियो ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
अदालत र संसद्मा समेत प्रवेश पाइसकेको र सरकारले छानबिन शुरू गरिसकेको अवस्थामा यसको अन्तिम टुंगो अवश्य पनि आगामी दिन लाग्ने नै छ। यदि एनसेल प्रकरणमा राजनीति र निहित व्यक्तिको फाइदालाई हेरेर निर्णय भयो भने जनताले स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ।
अहिले जनताको चेतनास्तर धेरै नै अघि बढेको स्थितिमा कसैले पनि दायाँ–बायाँ गर्न सक्ने अवस्था छैन। साथै सधैँ कानुनी दाउपेच र गलत व्याख्या गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नका निम्ति विद्यमान ऐन–कानुनको कडाइका साथ पालना र स्पष्ट नभएको ठाउँमा नयाँ कानुनको व्यवस्था गरेर भए पनि यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।