काठमाडौं ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सहयोगी दातृ निकायले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
हालै सम्पन्न एकवर्षे समीक्षा बैठकमा ती दातृ निकायले संघीय संसद्मा पेस भएको सोसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सुझाव दिएका हुन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंसिर १३ देखि १५ सम्म बसेको वार्षिक समीक्षा बैठकमा दातृ निकायका प्रतिनिधिले शिक्षा ऐनको विषय उठान गरेका थिए।
विद्यालय शिक्षाक्षेत्र कार्यक्रम (एसईएसपी ) कार्यान्वयनमा आएको एकवर्ष अवधिमा भएका प्रगतिको विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा शिक्षा ऐनसहित ७ वटा विषय उठान भएको थियो।
‘दातृ निकायले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संघीय संसद्मा प्रवेश पाउनु महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसलाई पारित गर्न सबै निकाय जिम्मेबार भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। यससम्बन्धी विषयको उठान राम्रैसँग भयो।’ समीक्षा बैठकको बारेमा जानकारी गराउँदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले भन्नुभयो।
यसअघि पटक पटक बसेको बैठकमा दातृ निकायले यही विषय उठाउने गरेका थिए। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो विभेद देखिएको बताएका थिए। ‘विद्यालय शिक्षामा समग्र सुधार गर्न ऐन ल्याउनु अपरिहार्य भएको दातृ निकायको सुझाव थियो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको १० वर्षे एसईएसपी सन् २०२३ देखि शुरू भएको थियो । १० वर्षे योजनाअन्तर्गत ५ वर्षको लागि ३ करोड ५८ लाख डलर खर्च गर्ने योजना छ। सो योजनामध्ये दातृ निकायले उक्त रकमको ११ दशमलव ५ प्रतिशत बेहोर्नेछन्।
आठ दातृ निकायमा एडीबी, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, ग्लोबल पाटर्नरसिप एजुकेसन(जीपीई), नर्वेजियन दूतावास, युनिसेफ, यूएसएआईडी र विश्वबैंक छन्। पाँच वर्षे अवधिमा करिब ४२ अर्ब रुपियाँ दातृ निकायबाट प्राप्त हुनेछ।
बैठकमा शिक्षक तालिम अपुग भएको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठान गरिएको थियो । संघीय व्यवस्थाअनुसार शिक्षक तालिममा उपलब्धि हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संघीय संरचना हुनुअघि तत्कालीन शिक्षा विभागको मातहतमा सबै जिल्लामा स्रोतकेन्द्रमार्फत् तालिम दिने व्यवस्था थियो। हाल ७ प्रदेशगत रूपमा मात्र तालिमकेन्द्र भएकाले समस्या रहेको औंल्याइएको छ।
बैठकमा कोभिडको कारण भएको सिकाइ क्षतिलाई पूर्ति गर्न थप मिहिनेत गर्नुपर्ने, बेरुजु कम गर्न पहल गर्नुपर्ने विषय उठान गरिएको छ। दातृ निकायले शिक्षामा बेरुजु बढ्दैगर्दा सुधार हुन नसकेको बताएका थिए।
केन्द्रका महानिर्देशक शर्माले दातृ निकायले बेरुजुको विषय गम्भीरताका साथ उठान गरेको बताउनुभयो। उहाले संयुक्त बैठकमा उठेका सबै विषय गम्भीर रहेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न टाइमलाइन तयार गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
दातृ निकायले सरकारले आवश्यक महसुस गरेर प्रक्रिया अघि बढाए रूकुम र जाजरकोटमा भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त विद्यालय पुननिर्माण गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
दातृ निकायले दुई जिल्लाका विद्यालय भवन पुननिर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्न दातृ निकाय तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए । बैठकले ३४ वटा कार्यक्षेत्र बनाएर समयसीमा तोकेको छ।