काठमाडौं ।
सुन तस्करीको छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करीको छानबिन लक्षित उक्त आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिइएको ३ महिनाको समयमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । यस बिचमा आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा समयमै प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा आयोगका पदाधिकारीहरू नै अलमलमा परेका हुन् ।
गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष विद्युतीय चुरोट (भेप)मा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीका सन्दर्भमा सडकदेखि सदनसम्म तात्न थालेपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १२ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनेको उक्त आयोगमा आचार्य नेतृत्वमा पूर्व सहसचिवहरू किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहनुभएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले अनुन्धानका कामहरू धमाधम भइरहे पनि तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिनेमा भने शंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो । दशैं, तिहारलगायतका कारण सरकारले दिएको ३ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने स्वीकार गर्दै उहाँले नेपाल समाचरपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले अहिलेसम्म चारवटा सुरक्षा निकाहरूसँग छलफल ग¥यौं, यससम्बन्धी विज्ञसहित राजस्व अनुसधान आयोगलगायतका २२ जना व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका छौं । अहिले विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने १५ जनासँग बयान लिइरहेका छौं ।’ उहाँले भेप प्रकरणमा प्रतिवादी रहेकाहरूको बयान लिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा समेत आवश्यक अनुसन्धान गरिएको बताउनुभयो ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा भएको व्यवस्थाको अधिकार भने सरकारले उक्त आयोग लाई दिएको छैन । उक्त ऐनमा सार्वजनिक महत्वका कुरा जाँचबुझ गर्न न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । आयोगलाई अदालतले पाएसरह अधिकार हुने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनमा जाँचबुझ आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई बयान लिन, लिखित पेस गर्न आदेश दिन, प्रमाण बुझ्न र सरकारी, सार्वजनिक वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार काम गरेर पूर्व निर्धारित समयअनुसार नै प्रतिवेदन बुझाउने प्रयासमा रहेको जानकारी दिँदै आयोगका सदस्य किशोरजंग कार्कीले असोज तेस्रो हप्ता नै सिंहदरबारस्थित पुरानो गृहमन्त्रालय भएको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको बताउनुभयो । भेप र ब्रेक सुमा ल्याएको सुनलाई लिएर सरकार सम्बद्ध दलका केही सांसदहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेपछि सरकारले आयोग बनाएको थियो ।
त्यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ६० दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनसहित अभियोगीहरूलाई भदौ २७ मा अदालतमा बुझाएको थियो । करिब साढे ३ अर्ब बिगो कायम गरी ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमार्फत् बुझाए पनि यो प्रकरणमा मुख्य लगानीकर्ताहरू भने भेटिएका छैनन् । प्रहरीले सुन तस्करीका मुख्य सहयोगी दावा छिरिङका साथै भरिया र सहयोगीहरू गरी ३१ जनालाई पक्राउ गरी प्रतिवेदन बुझाएकोमा २३ जना नेपाली र ९ विदेशी छन् । सो प्रकरणमा १४ विदेशी ४ नेपाली गरी अझै १८ जना फरार छन् ।