काठमाडौं । विगत दुई हप्तादेखि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । गएराति दुवै पक्षबीच १९ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति भएसँगै कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । देशैभरका स्थानीय तह कर्मचारीहरू २० बुँदे मागसहित काठमाडौं आएरै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
वार्तामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय र आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको संयोजकत्वको वार्ता टोली गठन भएको थियो ।
उक्त टोलीले गएराति वार्ता गरेको छ । आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
त्यस्तै वार्तामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
हेर्नुहोस् सहमतिपत्र :
