काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफल देखिएको छ । वनमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँगको मिलेमतोमा वन सचिव डा. दीपक खरालले मन्त्रालय मातहतका अत्यन्तै संवेदनशील रहेका निकायमा उपसचिव दरबन्दी भएका ठाउँमा धमाधम अधिकृतलाई निमित्त दिने क्रम जारी राख्नुभएको छ । जसका कारण ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
वन मन्त्रालयले पछिल्लो समय राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिअन्तर्गत रहेको कार्यान्वयन इकाइ जनकपुरमा उपसचिव पठाउनुपर्नेमा चलखेलका आधारमा अधिकृत मिथिलेश महतोलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्तै संवेदनशील मानिएका कार्यालयमा उपसचिव दरबन्दी रहेका स्थानमा उपसचिव नपठाई अधिकृतलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो ।
पछिल्लोपटक चुरे विकास समितिको जनकपुरस्थित कार्यालयमा रहेका उपसचिव शिव पोखरेललाई अन्यत्र सरुवा गरी सो ठाउँमा अधिकृत मिथिलेश महतोलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो । जबकि, मन्त्रालय मातहत दर्जनौं उपसचिवहरू रहेका छन् । उपसचिवलाई जिम्मेवारी नदिएर अधिकृतलाई निमित्त दिँदा ठूलो चलखेल भएको दाबी मन्त्रालयकै कर्मचारीको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न संवेदनशील निकायमा उपसचिव रहने स्थानमा निमित्तको रूपमा अधिकृतलाई नै पठाउँदा मन्त्रालयमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो । वन मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले यसअघि नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै मन्त्रालय मातहत रहेका निकायमा निमित्त रहेका स्थानमा कन्फर्म पठाइने र छिटोभन्दा छिटो कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यस्तो दाबी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको साटो चुरे कार्यान्वयन इकाइ जनकपुरमा पुनः उपसचिव रहने ठाउँमा अधिकृतलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिएपछि उहाँको बोली र व्यवहारमा उल्टोपन देखिएको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा बिहीबार सचिव खरालसँग जानकारी माग्दा चुरे इकाइ जनकपुरमा कसलाई जिम्मेवारी दिएको हो भन्ने विषय आफूलाई थाहा नभएको भन्दै गैरजिम्मेवार किसिमले पन्छिन खोज्नुभयो । ‘सबै कुरा सचिवलाई थाहा हुँदैन, के रहेछ प्रशासनसँग बुझ्नुपर्छ’ –सचिव खरालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । यसअघि उहाँले निमित्त हटाएर सबै निकायमा कन्फर्म राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो नि भन्ने अर्को प्रश्नमा सचिव खरालले त्यस्तो कार्य भइरहेको र केही समय लाग्ने भन्दै पुनः गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनुभयो । वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सचिव खराल कर्मचारी व्यवस्थापनमा अक्षम भइसकेकाले उहाँबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाउने गरेको बताइएको छ ।
वन मन्त्रलाय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व केही निश्चित व्यापारिक घराना तथा निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहको रुचिअनुसार सञ्चालन हुँदा वन क्षेत्रमा सुधार प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हँुदै आइरहेको छ । जसका कारण मन्त्रालयको दुवै नेतृत्वले कर्मचारीको कुशल व्यवस्थापनलाई पूर्णरूपले बेवास्ता गर्दै आइरहेको वन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत चलखेलमा रमाउने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एक वर्षदेखि रमेश यादवलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइँदै आइएको छ । उपसचिव दरबन्दी रहने सो ठाउँमा अधिकृतका रूपमा रहेका यादवले एक वर्षदेखि निमित्त चलाउँदै आइरहेका हुन् । उपसचिवले गर्ने काम र भूमिका अधिकृतले निर्वाह गर्न नसक्ने भएकाले कोशी टप्पु वन्यजन्तुमा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको वन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । एक वर्षअघि त्यहाँको प्रमुख रहेका उपसचिव रामचन्द्र खतिवडालाई तानिएपछि मन्त्रालयले सेटिङका आधारमा अर्का उपसचिव नपठाएको वन मन्त्रालयल स्रोतको दाबी छ ।
यसै गरी मोरङस्थित राष्ट्रपति चुरेजस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि उपसचिव दरबन्दीमा अधिकृत रहेका काशी यादवलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ । सो निकायमा पनि निमित्तले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्री तथा सचिव कर्मचारीको वैज्ञानिक व्यवस्थानमा ध्यान नदिई केही निजी व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा लागिरहेकाले वन प्रशासनमा विकृति मौलाएको बताइएको छ ।
वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गलत कार्यहरू हुने क्रम बढेसँगै अख्तियारमा वन क्षेत्रका विरुद्ध पर्ने भ्रष्टाचार उजुरीसमेत ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । अख्तियारले पनि वन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढ्न थालेकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार हाल वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रको सुधार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, निकुञ्जमा देखा परेका समस्या समाधानलगायतका विषयमा ध्यान दिन छोडेर वन क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने, साहसिक पर्यटनका नाममा विवादास्पद कार्य गर्ने, निकुञ्जको कोर एरियामा हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्न दिनेलगायतका कार्यहरू अगाडि बढाउन विभिन्न नियमहरू बनाउन थालेको र सो कार्यले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र ध्वस्त हुन सक्ने भय बढेको जनाइएको छ ।