काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दामा सफाइ दिइएको विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्ने क्रम बढेको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएकाहरूलाई विशेष अदालत काठमाडौंले धमाधम सफाई दिएको, आंशिक कसूर ठहर गरेको, बिगो रकम कम कायम गर्नेउपर चित्त नब्ुझेको भन्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गर्ने क्रम बढेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरमा दायर गरिएका मुद्दाहरूमा मागदाबी लिइएअनुरूप फैसला नभएपछि पुनरावेदन दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै १० दिनयता पा“चवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो । त्यसमध्ये बुधबार मात्रै तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । घुस लिएको अभियोगमा दायर दुई वटा मुद्दामा प्रतिवादीहरूले सफाई पाएको र एउटा मुद्दा आंशिक कसूर ठहर भएको थियो । सुर्खेतको सिम्ता गाउ“पालिका वडा नं १२ देउली–सिर्पा–काफलकोट जोड्ने सडकको विषयमा दायर मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको थियो ।
आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा नवीन शर्मा, शिवशंकर पोखरेल, भुवानीसिंह ठकुरी, टिका वली र नन्दसिंह ठकुरीलाई ४ लाख ५६ हजार ४ सय ३१ रुपिया“ बिगो कायम गरी दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दिएको थियो ।
त्यसै गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजेन्द्रबहादुर भण्डारीलाई २० लाख ७८ हजार ६ सय बिगो कायम गरी दायर मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दिएको थियो । आयोगले दाबी गरेअनुरूप प्रमाणबाट पुष्टि नभएकोले सफाइ दिइएको विशेषको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पति हानी नोक्सानीको मुद्दामा प्रतिवादी रेशमबहादुर थापा क्षेत्री, मोदनाथ पौडेल, बद्रिनाथ रेग्मी, बालकृष्ण अर्याललाई आंशिक कसूर ठहर गरी सफाई दिइएको थियो । सरकारी सम्पति हिनामिना गरेको अभियोगमा गोपालचन्द्र लामालाई प्रतिवादी बनाई दायर मुद्दामा तीन वर्ष ६ महिना कैद, २२ लाख ९९ हजार ३ सय २९ रुपिया“ बिगो कायम गर्न मागदाबी लिएको थियो । अदालतले फैसला गर्दा कसुरको मात्रा भन्दै २ वर्ष छ महिना कैद र बिगो १० लाख ५६ हजार ६ सय ६२ रुपिया“ कायम गरेको थियो ।
नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको अभियोगमा रविन्द्रनाथ चौधरी र सो कार्यमा सहयोग गरेका रामलखन चौधरीविरुद्ध दायर मुद्दामा रविन्द्रनाथलाई ६ महिना कैद १० हजार जरिवाना, रामलखनलाई तीन महिना कैद र ५ हजार जरिवाना ठहर्ने फैसला भएको थियो ।
विशेष अदालतले फैसला र आदेश गर्दा यस अघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित नजरहरूलाई बेवास्ता गरेको, विभिन्न प्रमाणलाई राम्ररी नकेलाइएको, दूषित मनसाय रहेको पुष्टि हु“दाहु“दै नजरअन्दाज गरिएको जिकिर गर्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको पाइएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विशेष अदालतवाट ३ सय ४१ वटा फैसला प्राप्त भएकोमा आंशिक ठहर र सफाई पाएका मुद्दामध्ये २ सय ३७ वटा मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको थियो । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा यसरी आयोगले कुल ५७ वटा मुद्दाहरूमा पुनरावेदन गरेको थियो ।