वीरगन्ज।
आठवटा जिल्लाको प्रदेश रहेको मधेश प्रदेश सभा, गत ३१ असारमा अन्त्य भएको थियो र यो प्रदेशको अधिवेशन अझै सुरु भएको छैन । २०७९ मंसिरको चुनावपछि गठन भएको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक भएका थिए । त्यसबेला ७ वटा विधेयक दर्ता गरिएका थिए । जसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित दुईसहित जम्मा तीनवटा मात्रै पारित भए ।
मधेश प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८० र विनियोजन विधेयक २०८० गरेर तीनवटा विधेयक पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार, प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।
प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न सभामुख मण्डलले सरकारलाई ताकेता गरेका छन् । तर, सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन आहृवानका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार, प्रदेशसभालाई दिने बिजनेस नभएका कारण अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ गरिएको हो ।
प्रदेश सभा गतिहीन बन्दा सभामुख मात्र होइनन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनकै अन्य दल पनि असन्तुष्ट छन् । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार ९ दिनअघि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभा अधिवेशन आहृवानको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री यादवले चारदिन भित्रै अर्थात भदौ १७ वा १८ गते बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने बताएका थिए ।
प्रदेश सभा बैठक नबस्दा सरकारको काम कारबाही र नागरिकको सरोकारका विषयमा सदनमा आबाज उठाउन नपाएको एमालेको भनाइ छ ।सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले भदौ १७ वा १८ गते बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने सहमति गरेको सत्ता गठबन्धन दल घटक नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले पनि पुष्टि गरे । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गठबन्धन घटक दलहरुसंग सरकार संचालन लगायत कुनै विषयमा पनि समन्वय समेत गरेका छैनन् । मधेश प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६२ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ५५ वटा पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् ।
तलब भत्तामा ८ करोड खर्च
दोस्रो कार्यकालको मधेश प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनका क्रममा प्रदेश सांसदहरुको तलब भत्तामा मात्र झण्डै पौने आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । दोस्रो कार्यकालको आठ महिनामा सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक सांसदको तलब सुविधामा झण्डै पौने आठ करोड रुपैयाँ प्रदेश सभाले खर्च गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार, नयाँ प्रदेश सांसद चुनिएर आएदेखि (पुस १५ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म) साढे ७ महिनामा ७ करोड ६५ लाख ४ हजार ४७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सांसदहरुको तलबमा ७ करोड ३३ लाख ७८ हजार ९७५ र बैठक भत्तामा ३१ लाख २५ हजार ५ सय खर्च भएको सचिव यादवले बताए । यसका बाहेक सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा छुट्टै छ ।