निर्वाचन जति स्वच्छ र मर्यादित हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र र सुशासनका लागि आधारस्तभ्भ खडा हुँदै जान्छ । तर नेपालमा निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनमा हुने बढ्दो खर्चले गर्दा सुशासनको महत्वपूर्ण पाटोमा चुनौती खडा हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा देखिएका चुनौतीलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको छ । मतदाता नामावली संकलन, राज्यका विभिन्न तहका विभिन्न पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन मिति र निर्वाचन हुने दिन, उम्मेदवारको योग्यता, मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन परिणाम आदि विषयलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । निर्वाचन विधेयकको मस्यौदालाई सकेसम्म चाँडो पारित गर्ने प्रक्रियामा जानासाथ निर्वाचनमा धेरै सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
निर्वाचनलाई विश्वमै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र प्राणवायुको रुपमा लिइन्छ । निर्वाचनको आवधिक अभ्यासबाट नै कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भनिन्छ । आवधिक निर्वाचनको अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवलाई आत्मसात् गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था र प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै जानु पनि पर्छ । निर्वाचन प्रक्रियाको सुधार निरन्तररुपमा गर्दै जाने हो भने मुलुकको लोकतन्त्रलाई पनि जीवन्त राख्न सकिन्छ । नेपालमा निर्वाचनको अभ्यास प्रारम्भ भएको झन्डै सात दशक पूरा भए तापनि वि.सं. २०४८ मा भएको आम निर्वाचन नै आधुनिक अर्थमा पहिलो बुहदलीय प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिइन्छ । त्यसो त २०१५ सालमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली नागरिकले वयष्क मताधिकार प्रयोग गरेका थिए । तर त्यो धेरै समय टिक्न दिइएन ।
२०४८ सालदेखि हालसम्मका निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐन कानुन परिमार्जन पनि हुँदै आएका छन् र सोही अनुसार त्यसपछिका निर्वाचनमा केही न केही सुधार हुँदै पनि आएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, नीति, प्रक्रिया र सिद्धान्तमा केही सुधार भए पनि नेपालमा भएका आवधिक निर्वाचन जति स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । यद्यपि थुप्रै कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुले स्वीकारयोग्य भएको भन्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनमा गर्नुपर्ने सुधारका पक्षमा थुप्रै विषय औंल्याउने गरेका छन् । ती पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
विद्यमान ऐनमा छरिएर रहेका व्यवस्थालाई एकरुपता दिई निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार २०७८ साल पौष १४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि व्यवस्था भएका विभिन्न ऐनका प्रावधानलाई परिमार्जन गरी एकीकृतरुपमा एउटै ऐनमा निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक बनाइएको छ । र, मस्यौदामा निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विषय विज्ञसँग परामर्श गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि ध्यानमा राखेर नीतिगतरुपमा नै केही विधेयकमा नयाँ व्यवस्थाका लागि गरिएका प्रस्ताव निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि निकै उपयोगी रहेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
अहिले तयार भएको निर्वाचन विधेयक पारित हुनासाथ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउनका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आम निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो ऐनले नै लगाउनेछ । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगले सोही अनुसार निर्धारित समयमा नै निर्वाचन गर्न सक्नेछ । अहिलेसम्म सरकारलाई मन लाग्यो भने मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, नभए नगर्ने परम्परा रहेको छ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि सकिनुभन्दा तीन दिनअघि हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्टरुपमा लेखिएको छ । त्यसै गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार र गाउँपालिका वा नगरकार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सपन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । कानुनमै निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, आम नागरिक र राष्ट्र नै सोही अनुसार तयारीमा रहने स्थिति हुन्छ । समयमा निर्वाचन हुने र खाली भएको ठाउँमा निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकोले अब कुनै स्थान खाली भएमा धेरै समय जनप्रतिनिधिविहीनको अवस्था रहनेछैन ।
उम्मेदवार हुन योग्यताका लागि पनि प्रस्तावित विधेयकले कडा व्यवस्था गरेको छ । ठेक्कापट्टामा लागेको छ तर तोकिएको समयमा निर्माण सपन्न गरेको छैन भने त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछैन । कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रहेर ठगी गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउनेछैन । कसैको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउनेछैन । त्यस्तै अदालतबाट फैसला भई बिगो बुझाउन बाँकी रहेको, अन्तिम लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएको तर फस्र्र्योट गरेको छैन भने पनि त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउनेछैन । विद्यमान कानुनले माथि उल्लिखित आरोपमा संलग्न हुनेहरु पनि उम्मेदवार हुने र विजयी हुने गरेका छन् । विजयी भएपछि पदको दुरुपयोग गरी बेरुजु फस्र्योट नगर्नेजस्ता कार्य हुने गरेका छन् । त्यस कार्यलाई रोक्ने उद्देश्य नयाँ विधेयकले राखेको छ ।
अब एक स्थानबाट पराजित भएपछि अर्को ठाउँ खाली हुनासाथ सोही ठाउँमा गएर वा खाली गराएर पुनः चुनावमा जाने प्रवृत्तिलाई पनि रोकिने भएको छ । एकपटक पराजित भएपछि त्यो व्यक्ति पाँच वर्ष चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसपटक पनि उपेन्द्र यादव सप्तरीबाट पराजित भएका तर पछि बाराबाट निर्वाचित भएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । कुनै एक ठाउँबाट पराजित भएपछि पाँच वर्षलाई जनताले अस्वीकार गरेका हुन् भन्ने मान्यताका साथ कानुन बनाउन लागिएको छ । त्यसै गरी कुनै एक दलको सदस्य रहेको तर अर्को दलको चुनाव चिह्नबाट पनि चुनाव लड्न पाइनेछैन । प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि परिवार दलका अध्यक्ष तर नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नबाट समानुपातिकमा निर्वाचित भई एकनाथ ढकाल सांसद रहेका छन् ।
निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने गरी विधेयकमा थप कडा व्यवस्था गरिएको छ । सम्भव हुने ठाउँमा मतदान सम्पन्न भएपछि मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । निर्वाचन आयोग पनि मतगणना हुन सक्ने स्थानलाई मतदान स्थल तोक्न लाग्नुपर्नेछ । मतदान स्थलमै मतगणना हुनासाथ खर्च पनि निकै कम हुने र परिणाम चाँडो घोषणा हुनेजस्ता सकारात्मक पक्ष बढी हुने भएकोले सो व्यवस्था गर्न खोजिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाइ रहेको छ । उहाँका अनुसार प्रस्तावित विधेयक पारित हुनासाथ देशले निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निकै छलाङ मार्नेछ । प्रस्तावित विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले सम्बन्धित मतदान स्थलमै वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रिम मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
खास गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका मतदाताले तोकिएको केन्द्रमा उपस्थित भई मतदान गर्न सक्नेछन् । त्यसै गरी निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकको लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने र त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिएबमोजिम मतदान गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । अहिले दुई सय मुलुकमा नेपाली रहेका छन् ।
निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण भनिन्छ तर अहिलेसम्म निर्वाचन जति स्वच्छ र भयरहित हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । जीवनभरि जनताको सेवक हुँदा पनि आर्थिक पक्ष कमजोर भएकै कारण कैयौँ जनताका प्यारा भनिएका व्यक्तिहरु चुनावबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । एकातिर राजनीतिक दलले पनि धेरै पैसा खर्च गर्न नसक्ने, अर्कोतिर दललाई पैसा दिन नसक्नेलाई टिकट नदिने अनि केहीले टिकट पाइहाले पनि खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान अवस्थाले गर्दा लोकतन्त्र र सुशासनको पाटोमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यी र यस्तै कुरालाई ध्यानमा राखी निर्वाचन व्यवस्थापनमा आमूल सुधार गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँगको लामो छलफलपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । अब सरकारले आवश्यक निर्णय गरी संसद्समक्ष लैजानेछ ।