काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदनले विगतमा गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको पुष्टि गरेको उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्षले उक्त प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध तथा सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको बताएको छ। तर त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, हत्या, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएको भन्दै संलग्नमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा निर्दोष नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने जोसुकै भए पनि राजनीतिक संरक्षण बिना कारबाही गर्न माग गरिएको छ। साथै राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा आयोगले औँल्याएको भन्दै दोषीमाथि संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र रही कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगको सिफारिसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, हिंसात्मक घटनामा संलग्न सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन तथा पीडित परिवारलाई राहत, न्याय र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा निकायमा सुधार तथा कार्की आयोगको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय पनि कांग्रेसले उठाएको छ।
नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई “भिडतन्त्र” का रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने तथा राज्यद्वारा गरिने क्रूर बल प्रयोग पनि अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकार लोकतन्त्रको आधार भएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया