काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको डेढ वर्ष तथा परियोजना ल्याउन सम्झौता गरेको ६ वर्षपछि एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान भएसँगै एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको हो ।
अब एमसीसी परियोजना २०८५ भदौ १३ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्ने छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले सो पत्र आदान–प्रदान गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । त्यसअघि नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।
अमेरिकी सहयोगमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसनको निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद हुँदा पाँच वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना अनुमोदन गर्न नै साढे चार वर्ष लागेको थियो ।
अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ । जसअन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, एसीए नेपालका अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारका तर्फबाट २ करोड ३७ लाख ४ हजार ५ सय ६५ डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २ करोड २८ लाख ४६ हजार ५ सय ८ गरी कुल ४ करोड ६५ लाख ५१ हजार ७४ अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।
यस परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८ सय ५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० जिल्लाका ३० पालिका कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछ ।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राखिएका पूर्वसर्तमध्ये एमसीसी कार्यान्वयनका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन भइसकेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपाल–भारतबीच बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति, संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भइसकेको छ ।
निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच (साइट एक्सेस) मध्ये जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने सर्त पूरा गर्नुपर्ने कार्यतालिका बुधबार रहेको छ ।
जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान
परियोजनाअन्तर्गत कुल २१४ हेक्टर अधिग्रहण गरिने जग्गा हुनेछ, जसमध्ये ४९ दशमलव ८ हेक्टर वन, ६८ दशमलव ७ हेक्टर कृषियोग्य र ५ दशमलव ५ हेक्टर बाँझो रहेको छ । त्यस्तै, प्रभावित हुने जग्गा १ हजार ३४७ दशमलव १ हेक्टर छ ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका रातमाटेमा सबस्टेसनका लागि आवश्यक करिब ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा २० दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै, ३१५ किमि लामो प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि १० वटा जिल्लामा १ सय ४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिनेछ । साथै प्रसारण लाइनका लागि १ लाख ९८ हजार ३ सय ४९ वटा रूख काट्नुपर्ने अनुमान छ ।
परियोजनाले स्तारोन्नति गर्ने सडक
दाङ जिल्लाको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको ३७ किलोमिटर सडकखण्डमा मर्मत गर्नेछ ।
निर्माण गर्ने सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन
काठमाडौंको लप्सीफेदी–नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन ५९ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–मकवानपुरको नयाँ हेटौंडा सबस्टेसन ५८ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
त्यस्तै, परियोजनाले तनहुँको नयाँ दमौलीदेखि रूपन्देहीको नयाँ बुटवल सबस्टेसन ९० किलोमिटर र नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमाको लम्बाइ १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।
एमसीए नेपालको स्थापना
एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ५ वैशाख २०७५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) गठन भएको थियो ।
प्रभावित हुने जिल्लाहरू
काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, नवलपरासी (सुस्तापश्चिम), नवलपरासी (सुस्तापूर्व), तनहुँ, मकवानपुर, पाल्पा र चितवन परियोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् ।