–संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन
–राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन र उपहास
– फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन
–अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य
–समानता र तटस्थताको सिद्धान्तविपरीत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारको सो निर्णयप्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउ“दै अदालतले सो निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको बुधबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ । गत जेठ २ गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको सो मुद्दाको मिसिलसँगै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको पनि व्याख्या गरेको पाइएको छ ।
सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्यले संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गर्दै गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्यासमेत गरेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ –फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु हो ।’
आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार बन्न दिन नहुने अदालतले भनेको छ । कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनासँग जोडिएको ज्यान मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले अपराधले राजनीतिक संरक्षण पाएमा अपराधीहरू समाजमा निष्फिक्री हि“ड्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा राजनीतिक संरक्षण भए राजनीतिको नै अपराधीकरण हुने र समाजमा अनपेक्षित अवस्था आउने औंल्याएको छ ।
संविधान जारी हुनुभन्दा अघि थरूहट तथा थारूवान प्रदेशको माग गर्दै कैलालीको टीकापुरमा थारू समुदायले गरेको आन्दोलनमा क्रममा वि.सं. २०७२ भदौ ७ गते हिंसात्मक झडप हु“दा ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । घटना भएलगत्तै फरार रहेका चौधरी फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका उनी फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जेल बसेका थिए । करिब ५ वर्ष जेल बसेपछि उनी गत जेठ १५ गते राष्ट्रपतिले कैद माफी दिएपछि रिहा भएका थिए ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसूरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने छ ।’
निर्दोष र निहत्थाको अकारण र सामूहिक ज्यान लिनेजस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै बहाना वा आवरणमा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जीउ, धन, स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुने पनि उल्लेख गर्दै फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ– ‘यसले पीडित झन् पीडित हुने र पीडक रवाफका साथ खुला हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।’ यस्ता घटनाप्रति अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हकसमेत राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कसुरजन्य काममा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरेको छ । एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय हुने, कसैलाई उन्मुक्ति दि“दा समाजमा ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने धारणाले मान्यता पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तको विपरीत काम गर्न नहुने’ औंल्याएको हो ।
राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन । फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा अपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन ।’ मुलुकको कानुनले निषेध गरेको व्यक्ति हत्याजस्ता जघन्य कसुर अनि अपराधलाई कुन उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ ?’ भनी राजनीतिक वा अन्य अपराध भनेर अपराधको वर्गीकरण गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।
यस्तो वर्गीकरण अस्तित्वमा रहेमा राजनीतिमा पहु“च पु¥याउन सक्ने र राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्नेले समाजमा गर्ने जुनसुकै कामलाई राजनीतिक अपराध भनेर वर्गीकरण गर्ने जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई ‘अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य भनी’ व्याख्या गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ भइनसकेको नेपालजस्तो समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने अनि राजनीतिको पनि अपराधीकरण गर्ने जोखिम हुने सर्वोच्चले औंल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानुन उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति, राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नुलाई कानुनी व्यवस्थाकै उपहास भनेको छ । यो फैसलाले राजनीतिको आडमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई पनि प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ ।