भक्तपुर ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले न्यू मिडिया र आचारसंहिता तथा सोसियल मिडिया व्यवस्थापनका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग दुई दिन सम्म व्यापक छलफल गरी विभिन्न निष्कर्ष निकालेको छ ।
भक्तपुरको पर्यटकीय क्षेत्र रानीकोटमा सोमबार र मंगलबार सम्पन्न सो छलफल कार्यक्रममा न्यू मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएकाले यसलाई समयमा नै रोक्न नसक्ने हो भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भएकाले त्यसको लागि आवश्यक नियमन र पैरवी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
काउन्सिलले आयोजना गरेको ‘सम्पादक संवाद’ कार्यक्रमले पत्रकारितामा बढ्दो सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको व्यवस्थापनका विभिन्न उपायहरुका बारेमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा मिडियामा सामाजिक सञ्जालको भूमिका, व्यवस्थापन र प्रभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाल विज्ञ डा. राजीव सुब्बाले सामाजिक सञ्जालको नियमनका विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा आउने नकारात्मक र द्वेषपूर्ण प्रचारलाई सञ्जालकै माध्यमबाट सुसूचित गर्नु प्रभावकारी हुने प्रस्ट्याए। कार्यक्रममा बोल्दै काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सामाजिक सञ्जालको रचनात्मक प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई जोडेर काउन्सिलले सचेतनामूलक कार्य गर्न र स्वनियमनको लागि आवश्यक काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘हामी निष्क्रिय बसेका छैनौँ । यस कार्यक्रममा आएका सुझावबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ सोही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ’ उनले भने ।
यस अघि पहिलो दिनको कार्यक्रममा न्यू मिडिया र आचारसंहिता विषयमा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले विश्लेषण गरेका थिए भने त्यसको समीक्षा वरिष्ठ पत्रकारहरु किशोर नेपाल र वविता बस्नेतले गरेका थिए । सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृतिहरू निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
दोस्रो दिनको कार्यक्रम प्रस्तुति पछि छलफलमा बोल्दै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले दर्ता नभएका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई कार्यविधि बनाएर भए पनि तत्कालको समस्या सम्बोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले स्वनियमनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कानुनी व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाई काम गरेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि बद्री सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको सोच राख्न नहुने बताए । उनले सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्दा नै पर्याप्त हुने भन्दै थप कानुन ल्याउन आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारे । दुई दिनको सो छलफल कार्यक्रममा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्का, सम्पादकहरू प्रतीक प्रधान, अमित ढकाल, उमेश चौहान, सागर पण्डित, महेन्द्र विष्ट, निर्मला शर्मा, अखण्ड भण्डारी, टिकाराम यात्री, निर्मला शर्मा , विश्वास बराल लगायतले सामाजिक सञ्जालका विकृति र नियमनका बारेमा आ आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले काउन्सिलले विगतदेखि हालसम्म गरेका कार्यक्रमका सुझावका आधारमा नै काम गरिरहेको भन्दै यस संवादले थप कार्य योजना बनाउन मार्गदर्शन गरेको उल्लेख गरे ।