निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा खै ध्यान ?

काठमाडौं । सरकारले झण्डै चार वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव एकाएक हराएको छ। प्रशासन सुधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा सो नीतिको मस्यौदा एकाएक गायब भएको हो ।

चार वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा नै गायब भएको जनाइएको छ । यो चार वर्षको अवधिमा धेरै मन्त्री र सचिवहरू फेरिएपनि कुनै पनि मन्त्री र सचिवले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा खोजतलास गरेका छैनन् । नयाँ आउने मन्त्री र सचिवहरूले यस विषयमा ध्यान नदिँदा पनि नीतिको मस्यौदाका बारेमा कुनै छलफल हुन नसकेको हो ।

यसलाई तीनवटै सरकारकारमा रहने सरकारी सेवाको छाता नीतिको रूपमा समेत लिइने गरी अघि बढाइएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा पछिल्लो समय खोजीनीति नगरिएको भएपनि अब खोेजीनीति गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै सो नीतिलाई पनि अघि बढाउने योजना हामी बनाउछौं, निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।’प्रवक्ता भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आएको छ ।तर, मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली आएको ८ वर्ष पुगिसक्दासमेत निजामती प्रशासन सुधारका लागि छुटै खालको नीति बन्न नसक्नु दुःखद् भएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।

संघीयता आएको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीति सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नया नीति बन्न सकेको छैन । जसका कारण एकातिर निजामती सेवाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर आलोचित हुँदै जान थालेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली आएपछि सोहीअनुसार नै सबै सरकारी सेवालाई मार्गनिर्देशन गर्ने उद्देश्यसहित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाइएको भएपनि सो मस्यौदाले मूर्त रूप पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
४ वर्षअघि मन्त्रालयले बनाएको निजामती सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाका प्रावधानहरू प्रभावकारी र निजामती सेवालाई विश्वसनीय र जनमैत्री बनाउने खालको थियो ।

उक्त मस्यौदामा राष्ट्रिय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने र आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी समावेशी र नतीजामूलक प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिवद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसै गरी योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको थियो ।

सो नीति लागु गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो ।

प्रस्तावित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा संघीयताअनुकूलको निजामती सेवाको विकास गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच सहकारीता सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने र निजामती सेवाको विकास गरिने, चुस्त प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहप्रति समर्पित निजामती सेवाको निर्माण गरिने तथा नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब देखिने र विविधिता झल्किनेगरी निजामती सेवाको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रस्तावित नीतिमा एकीकृत निजामती सेवाको समेत व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यसै गरी तहगत प्रणालीको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना, जवाफदेही पद्धतिको सुनिश्चितता, अनुमानयोग्य र पारदर्शी सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो व्यवस्थापन, निजामती सेवामा अनुसन्धान विकासलगायतका विषयमा समेत नीतिमा महत्वका साथ व्यवस्था गरिएको थियो ।