काठमाडौं । कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा समेत सो विधेयक त्यतै हराएको छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयले विधेयलाई त्यसै थन्काउँदा सो विधेयक अलपत्र परेको बताइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको बताएको थियो । तर, मन्त्रालयको सो तयारी समेत अवरुद्ध बनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिवले भने कर्मचारीभित्रै रहेका विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचिका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उपसचिवले भने –‘बहालावाला कर्मचारीसँग छलफल र संवाद गर्नुको खासै अर्थ छैन, विधेयकमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा स्वतन्त्र विज्ञ र प्रशासकहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ कर्मचारीहरू बीचमा छलफल हुँदा धेरैको धेरै प्रकारको रुचि हुने र रुचि बाझिन पुग्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको ती उपसचिवको दाबी छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकका विरुद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरेका कारण पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । सरकारले भने विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने र सरोकारवाला निकायको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । सो समितिका सदस्यमा कानुन, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा समान्य सचिव रहेका थिए । तर, सो समिति पनि अहिले आएर औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । समितिले आफ्नो गठनको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल अघि बढ्न नसकेको हो ।
विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अघि बढे पनि विधेयकमा भएका प्रावधान आम कर्मचारीको हितविपरीत रहेको भन्दै कर्मचारीसम्वद्ध ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित भएका थिए । कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि ती कर्मचारीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले उपप्रधानमन्त्री खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । यद्यपि, सो समितिले समस्या समाधान गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक वातावरण खेल्न नसकेको ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आरोप छ । मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पूरा नै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसक्दा समेत नयाँ कानुन आउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै सरकारहरू संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुँदै आएका छन् ।
सो ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई तीव्र दबाब भए पनि उच्चस्तरबाट वेवास्ता हुँदै आएकाले ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
संघीयताअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएर दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुईपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् तर पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन भने ३० वर्षअघि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावली अनुसार नै चल्न बाध्य छ । जसका कारण प्रशासनमा संघीयता आएको देखिँदैन भने शासकहरू प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन उद्यत रहेको देखिन्छ ।
प्रशासनका विज्ञहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै ढर्राले चल्न बाध्य छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य काम नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु भए पनि ऐन ल्याउन नसक्दा मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने जनाइएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र समन्वय रहने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । मन्त्रालयले भने संविधानको यो मर्म बिर्सिएर विधेयकमा केही प्रावधान राखेपछि विवादित हुँदै आएको थियो । मुख्यगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिवमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनु पर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आम कर्मचारीको छ ।