काठमाडौं । नक्कली भुटानी भएर अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा जान पैसा बुझाउने नेपाली नागरिकलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
नेपालको संविधानले घुस दिने र घुस लिने कामलाई निषेध गरेकाले अहिले पीडित भनिएका व्यक्तिहरूले समेत नेपालको संविधानविपरीत काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८ मा नागरिकको मौलिक हकसँगै कतव्र्यको बारेमा समेत सचेत गराएको छ । उक्त धारामा हरेक नेपालीले नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्नुुपर्ने उल्लेख छ ।
अहिले पीडित भनिएकाहरूले आफ्नो नेपाली नागरिकता च्यातेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न लाग्नु नै अपराध भएकाले उनीहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने फौजदारी अपराधसम्बन्धी ज्ञाता अधिवक्ता कमल इटनीको भनाइ छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘अहिले भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक लैजाने गिरोहलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको बेला पैसा बुझाएर अमेरिकालगायतका मुलुकमा जान खोज्नेमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’
अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा शरणार्थी भएर जानका लागि बुझाइएको रकम माफिया गिरोहबाट फिर्ता गराउने तर पैसा बुझाउनेहरूले नेपालको संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न पैसा बुझाउनेहरूले नेपालको संविधानको मात्र नभई मुलुकी अपराध संहिताको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको हो ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ८४ मा कुनै पनि सरकारी कामका लागि झुटा जानकारी दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर जान खोज्नेहरूले सरकारी कागजात कीर्तेमा संलग्न रहेकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमाथि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने देखिएको छ । सोही संहिताको दफा ९१ मा झुटा प्रमाण जानीजानी प्रयोग गर्न वा गराउनु नहुने, त्यस्तो कार्यमा संलग्न भए ३ वर्षसम्मको जेल सजाय र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि छ ।
भुटानी शरणार्थी भएर जान लालायित भएका झन्डै ८ सय ७५ जना नेपालीले गिरोहले बोलाएको स्थानमा अन्तर्वार्ताका लागि गएको र गृह मन्त्रालयले गठन गरेको बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको भनिएको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएपछि गिरोहलाई पैसा बुझाएको पाइएकाले उनीहरूले आफूहरूलाई कुनै जानकारी थिएन भन्न नमिल्ने तर्क छ, नागरिक अगुवा अनिल शर्माको ।
घुस लिने वा सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने विषयमा सोही संहिताको दफा ३३ मा कुनै पनि अपराधका लागि मन्जुरी दिने व्यक्तिले पनि अपराध गरेको ठहरिने र त्यस्ता व्यक्तिले षड्यन्त्र गरेको ठहर हुने भएकाले उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुन सक्ने अधिवक्ता इटनीले बताउनुभयो । उहाँले नक्कली शरणार्थी बनाउन पैसा उठाउने र दिने दुवै समूहबाट भएका काम अपराध नै भएकाले नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर जान खोज्नेमाथि सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।