प्रशासनमाथि सरकारको कठोर हस्तक्षेप : सेवानिवृत्त हुनै लागेका सचिवलाई ऐनविपरीत ‘बरण्डा’मा

काठमाडौं । सरकारले बिहीबार सात जना सचिवको सरुवा गर्दा प्रशासनमाथि कठोर हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको सेवानिवृत्त हुन दुई महिना पनि बाँकी छैन । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सेवानिवृत्त हुन ६ महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान छ । तर, सो प्रावधानविपरीत कोइरालालाई बुधबार एकाएक सरुवा गरियो ।

सो सरुवा कानुनविपरीत त छँदै थियो, त्यसमा फेरि अर्को ‘ब्लन्डर’ गरियो, सेवा निवृत्त हुनै लागेका वरिष्ठ सचिव कोइरालालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘बरण्डा’ शाखामा थन्काइयो । ऐनअनुसार कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई राख्नु हुँदैन तर बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनविपरीत सरकारका वरिष्ट सचिवलाई नै अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा अतिरिक्त समूह भन्दै कोइरालालाई ‘बरण्डा’मा थन्काउने गरी सरुवा गरेर सरकारले प्रशासनलाई थप निरीह बनाउने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना र विरोध भएको छ ।

कोइराला पाँच वर्षे सचिवको पदावधि सकिएर यही असार ४ गते सेवानिवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ । वर्षांैसम्म सरकारी सेवामा रहेर काम गरेका कोइरालालाई सरकारले जाने बेलामा बरण्डामा राख्ने निर्णय गरेर प्रशासनमाथि कठोर र निन्दनीय हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रशासनविद्हरूले सरकारको सो कदमको विरोध गरेका हुन् । सरकारले केही दिनअघि मात्रै वरिष्ठ सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अतिरिक्त समूहमा नै ल्याएर थन्काएको थियो । उहाँलाई पनि सेवानिवृत्त हुन ३ महिनामात्रै बाँकी रहँदा नियमविपरीत सरुवा गरिएको थियो ।

सरकारले सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा यस्तैखाले गलत कार्य गरेर बारम्बार प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्दा पनि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य हुने गरेको आम कर्मचारीहरूकै आरोप छ ।

मुख्य सचिव कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका सबै कर्मचारीका मुख्य अभिभावक हुन् । तर, हालका देखि विगतका प्रायः सबै मुख्य सचिवहरू नाममात्रैका अभिभावक बन्ने गरेको तर सोहीअनुसारको कुनै जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको भन्दै आम कर्मचारीहरू मुख्य सचिवसँग असन्तुष्ट हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै एक उपसचिवले सचिव कोइरालालाई अन्याय हुँदा पनि मुख्य सचिवले केही गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘प्रशासनमाथि राजनीतिक नेतृत्ववाट कठोर हस्तक्षेप भइरहने तर प्रशासन झन् पनि झन् निरीह भइरहने, यस्तै छ यहाँको चलन ।’ –ती उपसचिवले व्यङ्ग्य गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

नेपालको राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, तिकडक र दाउपेचकै आधारमा चदिरहँदा सरकार र प्रशासन सञ्चालनमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले नियम मिच्ने क्रम बढेको छ ।

यस अघि यही सरकारले नै वन मन्त्रालयमा वनकै कन्फर्म सचिव डा दिपक खराल हुँदाहुँदै उनलाई पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा राखेर कृषितर्फका सहसचिव डा रेवतीरमण पौडेललाई कामु वन सचिव बनाइएको थियो । वन मन्त्रालय लामो समयदेखि कामु सचिवकै भरमा चलिरहेको छ त्यसमा पनि कृषितर्फका सहसचिवले निमित्त सचिवको रूपमा काम गरिरहेका छन् । वनका विज्ञ डा. खराल भने पशुपंक्षी मन्त्रालयमा थन्काइएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रायः सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा विवादित भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाथि कर्मचारी सरुवा गर्दा लाखौको सेटिङ गर्ने गरेको आरोप छ । विशेष गरी मन्त्रीको सचिवालयका केही कर्मचारीमाथि विचौलियासँग सेटिङ गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसै गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, भूमिसुधार, गृह तथा अन्य विकासे मन्त्रालयमा हुने सरुवामा पनि चलखेल हुने गरेको र ऐन नियम मिचिने गरेको सरकारी अधिकारीहरूकै दाबी छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयले पनि कामै नभएकालाई काजमा गृह मन्त्रालयमा नै राखेर बद्मासी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकायजस्तै बन्दै आइरहेको छ । राम्रो र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाह राम्रो बनाउने कार्यमा प्रशासन संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको दाबी अधिकारीहरूको छ ।

कानुनतः मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारको रूपमा रहेका हुन्छन् । सुशासन ऐनले पनि मुख्य सचिवलाई यही भूमिकामा राखेको छ । तर, मुख्य सचिवमाथि सुशासन ऐनअनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको आरोप छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, मुख्य सचिवले सो जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा सुशासन ऐनको धज्जी उड्ने गरेको दाबी कर्मचारीहरूको छ ।

हस्तक्षेप र विकृतिका क्रम :

१ सेवा निवृत्त हुन लागेका वरिष्ट सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई नियमविपरीत अतिरिक्त समूहमा थन्काइयो
२.यसअघि वरिष्ठ सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई पनि यसरी नै अतिरिक्त समूहमा थन्काइएको थियो
३ वन मन्त्रालयमा वनकै कन्फर्म सचिव डा. दिपक खराल हुँदाहुँदै उनलाई पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमै राखेर कृषितर्फका सहसचिव डा. रेवतीरमण पौडेललाई कामु वन सचिवको जिम्मेवारी दिँदै आइएको
४.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा लेनदेनको आरोप
५..गृहमन्त्रालयमा काज संस्कृतिलाई बढावा दिइएको
६.प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुशासन ऐनको उल्लङ्घन