काठमाडौ । निजामती प्रशासन हाक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने सरकारी प्रयास अलपत्र परेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर,दुवै मन्त्रालयबाट फिर्ता नआएकाले सो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सो विधेयक पेसहुन सकेन । सरकारले सो विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने र सरोकारवाला निकायको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कमिटी बनाएको छ । सो कमिटीका सदस्यमा कानुन, अर्थ र सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा समान्य सचिव रहेका छन् ।
विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रलायबाट अघि बढे पनि विधेयकमा भएका प्रावधान आमकर्मचारीको हितविपरीत रहेको भन्दै कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन् । कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि ती कर्मचारीहरू सँग वार्ता गर्न सरकारले उपप्रधानमन्त्री खडकाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । यद्यपि, सो समितिले समस्या समाधान गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक वातावरण खेल्छ भन्नेमा आशंका सिर्जना भएको छ ।
कर्मचारी सम्बद्ध प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको हितअनुसार विधेयक अघि बढाउनुपर्ने र छिटो भन्दा छिटोेन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन जारी राख्दै आएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए बिहीबार कर्मचारीहरू सिंहदरबार प्रवेश नगर्नेसम्मका आन्दोलनमा कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर,सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपछि भने कर्मचारीहरूले केही समय आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसक्दा समेत नयाँ कानुन आउन नसक्दा सरकारको आलोचना हँुदै आइरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै सरकारहरू संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुँदै आएका छन् ।
संघीय मामिलातथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुश्करले संघीय निजाती सेवा ऐन ल्याउने गरी सबै प्रकारका गृहकार्य अघि बढाइएको दाबीगर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा सरोकारवालाको माग समेट्ने बारेमा आवश्यक छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमाउच्चस्तरीय समिति बनाइएको जानकरी दिनुभयो ।
सो ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई तीव्र दबाब भएपनि उच्चस्तरबाट बेवास्ताहुँदै आएकाले ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
संघीयताअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गठन भएर दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुईपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् तर पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनभने ३० वर्षअघि २०४९ साल माबनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावली अनुसार नै चल्नबाध्य छ । जसका कारण प्रशासनमा संघीयता आएको देखिदैन भने शासकहरू प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन उद्यत रहेको देखिन्छ ।
प्रशासनका विज्ञहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै ढर्राले चल्नबाध्य छ ।