काठमाडौं । अनुमतिपत्रको म्याद सकिन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले उधारोमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको छ ।
सरकारलाई नवीकरण शुल्क र बक्यौता रकम गरी करिब ३० अर्ब रुपियाँ नतिर्दा स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे अनुमतिपत्र चैत मसान्तमा रद्द हुँदै छ । तर, चैत २८ गते मंगलबार कम्पनीले कुनै शुल्क दाखिला नगरी नवीकरण पत्र दर्ता गराएको छ । यसअघि बक्यौता रकम र नवीकरण शुल्कसहित आवेदन दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको प्राधिकरणले भने मंगलबार खाली निवेदन दर्ता गराएपछि नवीकरणमा चलखेल हुने आशंका बढेको छ ।
स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई दिएको जानकारीअनुसार बक्यौता रकम आगामी दिनमा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएको छ । राजनीतिक र देशको आर्थिक परिस्थिति तथा ग्राहकको भविष्यसमेत उल्लेख गरेर लाइसेन्स थमौतीका लागि आवेदनमा आग्रह गरिएको छ ।
यसअघि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् दिएको आवेदन प्राधिकरणले फिर्ता पठाएको थियो तर मंगलबारको आवेदनका सम्बन्धमा साँझसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले लाइसेन्स नवीकरण गराउन शक्तिकेन्द्रमा धाउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स नवीकरणका विषयमा निर्णय गर्न सक्ने आशंका रहे पनि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने कुनै निर्णय नगरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव नै पठाएको छैन । तर, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूको जसरी पनि लाइसेन्स नवीकरण गराउन दौडधुप भने जारी राखेका छन् ।
मंगलबार नै प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्दै लाइसेन्सको अवधि रहेसम्म आफ्नो सेवा सुचारु राख्न स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । लाइसेन्स नवीकरण हुने नहुने अन्योलताका बीच स्मार्टले आफ्नो सेवा आंशिक बन्द गरेको छ ।