शिक्षामन्त्री राईसमक्ष संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने चुनौती

काठमाडौं । जनता समाजवादी (जसपा) पार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका अशोककुमार राईका अगाडि ५० वर्षदेखि नफेरिएको शिक्षा ऐन मुख्य चुनौतीको रूपमा उभिएको छ । त्यति मात्रै होइन, शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको वागडोर सम्हालेका मन्त्री राईसामु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको बजेटलाई २० प्रतिशत पु¥याउनेदेखि अन्य दर्जनौं चुनौती छन् ।

शिक्षाका प्रशासनिक र प्राविधिक समस्या समाधान गरी शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन विगत पाँच वर्षदेखि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालयमा तयार भएको संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्बाट पारित गराउन उहाँले हरसम्भव प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसपछिका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा पनि उक्त ऐन ल्याउने प्रयास भए तापनि सम्भव हुन सकेन ।

राज्यका तीन तहमा नेपालको संविधानले दिएको जिम्मेवारी कतिपय मामिलामा स्पष्ट छैन । तिनलाई स्पष्ट गर्न शिक्षा ऐन आवश्यक छ । कुन कार्य कुन तहको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्नेबारेमा ऐनले खुट्याइदिनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री राईले आफ्नै कार्यकालयमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सके सबैभन्दा सफल मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्न सक्नेमा दुई मत छैन ।

सरोकारवाला निकायसँग पटकपटक छलफल भएर संसदीय समिति, कानुन मन्त्रालय हँुदै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विषयगत समितिमा छलफल भएर पुनः संसद्मा पुग्नै लाग्दा शिक्षा ऐनको विधेयकमा रोक लागेको थियो । फेरि शुरूबाटै प्रक्रियामा लैजाँदा पनि थोरै मिहिनेतबाट ऐन ल्याउन सकिने दाबी गर्दै सरोकारवालाहरू त्यसको लागि मन्त्री राईले प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्यसबाहेक वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हँुदै छ । विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको हातहातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पु¥याउनु शिक्षा मन्त्री राईको अर्को चुनौती हो । यद्यपि, यो वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म ढुक्क छ ।

मन्त्री राईको अर्को चुनौती भनेको विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरेर उच्च शिक्षाको सुधार गर्नु पनि हो । त्यसमाथि आठ महिनादेखि रिक्त त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेे अर्को चुनौती त छँदै छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालयको छाता ऐनको विधेयक र संसद्मा टेबल भएको उच्चशिक्षा ऐनको विधेयक ल्याउने दायित्व उहाँमाथि थपिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मतहतमा रहेको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषयमा पनि मन्त्रीको चासो देखिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले करिब एक महिनाअघि सुदूरपश्चिमाञ्चल भ्रमण गर्दा सो कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । तर त्यसलाई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको सो कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिनु चुनौतीपूर्ण छ । उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा कक्षा १२ पास गरेलगत्तै हजारौं विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु मात्रै होइन, नेपाल विश्वविद्यालय ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन, राष्ट्रिय पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नु पनि शिक्षा मन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएपछि मात्र शिक्षामा सुधार हुन सक्छ । निजी विद्यालयलाई गाली गरेर मात्रै शिक्षामा सुधार हुँदैन । शिक्षकलाई समयअनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल पुस्तकालय, ई–लर्निङ प्रणालीको विकासले मात्रै नेपालको शिक्षामा सुधार हुुन सक्छ ।

सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिन शिक्षामन्त्रीले उच्च ओहोदामा पुगेका कर्मचारीत तथा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकशिक्षिकाका छोराछोरीलाई ती विद्यालय तथा क्याम्पसमा पढाउन अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको थियो । तर, सम्भव भएन । अहिले उहाँ आफंै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार पछि पर्नु हुँदैन ।

त्यसबेला सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो । हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नु चुनौती छ ।

संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भने पनि लागु भएको छैन । राज्यको मूल कानुनले निर्देशित गरेको कुरालाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनेछ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । रकम अभावको कारण कयौं विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । निःशुल्क शिक्षाको नाममा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले रकम असुल्ने गरिरहेको अवस्थामा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौती हो ।

विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नौ महिने शासनकालदेखि चौथोपटक मन्त्री भएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री राईका सामु देखिएका चुनौती समाधान गर्न शिक्षाका सबै निकाय लाग्नु अनिवार्य छ ।

यसैबीच नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले सबैको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार अपरान्ह पदबहाली गर्न मन्त्रालय पुग्नुभएका मन्त्री राईले शिक्षामा सुधार ल्याउन सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री राईले शिक्षा सचिवका साथै विज्ञान प्रविधि सचिवको उपस्थितिमा गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री शिक्षा अहिलेको आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘मलाई शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न मन छ । त्यसलाई साकार बनाउन तपाईंहरूकै महत्वपूर्ण देन रहनेछ ।’