शक्तिशाली र ‘मालदार’ मन्त्रालयमा दलहरूको रस्साकस्सी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्री परिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेसँगै मन्त्रालय छनोटमा दलहरूको रस्साकस्सी चलेको छ । सरकारको शक्तिशाली र ‘मालदार’ मन्त्रालयका रूपमा चिनिएको गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र पर्यटन मन्त्रालयजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दलहरूको नजर गडेको छ ।

वर्तमान आठ दलीय सत्ता गठबन्धनमा २ दल थपिएर १० दलीय बन्न पुगेको गठबन्धनका अधिकांश दलहरूले महत्वपूर्ण मन्त्रालय रोज्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।

संयुक्त सरकार भएकाले गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच शक्ति वितरणमा सहमति जुटाउन केही समय लाग्नसक्ने जिकिर गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का एक नेताले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर मात्रै हुँदैन । गठबन्धनमा धेरै दलहरू समावेश भएकाले सबैका राय सल्लाहअनुसार निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले गृह वा अर्थसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालय लिने विषयमा छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, गठबन्धन दलहरूबीच छलफल जारी रहेकाले केही दिनमा निर्णयमा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको दाबी गरेको छ । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले गृहसहित उपप्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दलको दाबी कायमै रहेको दोहो¥याउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गृहमन्त्रालय आफंैले राख्नुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उक्त मन्त्रालय नछाड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

उता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सम्भव भएसम्म सांसद भएर उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउने योजनामा हुनुहुन्छ । जसपाले बारा २ का सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाएपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपेन्द्र आफैं उम्मेदवार हुने तयारीमा लाग्नुभएको छ ।

उता दुई मन्त्रालयको दाबी गरेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले भने मन्त्रालय रोजेको छैन । लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले कुन मन्त्रालय भन्दा पनि सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागिता खोजेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘हामीले अहिल्यै यही मन्त्रालय भनेका छैनौँ । गठबन्धन दलहरूबीच छलफलको क्रममा एउटा आधार बन्ला । तर, हामीले सम्मानजनक ढंगबाट भागबण्डा हुनुपर्छ भनेका छौं ।’ गठबन्धनको सहयात्री भएकाले आफूहरूलाई दुई मन्त्रालय दिनुपर्ने भण्डारीले दाबी गर्नुभयो ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण, शिक्षा, वन तथा वातावरण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयलाई नेताहरूले कम महत्व दिने गरेका छन् । यो सरकारमा सहभागी हुन चाहेका दलहरूले समेत त्यही परम्परालाई दोहो¥याउँदै मन्त्रालय छनोट गर्ने गरेको पाइएको छ । यद्यपि, गठबन्धन सरकारमा १० दल कायम रहेकाले सबैलाई भाग पु¥याउँदा मन्त्रालय रोजेरै पाउने सम्भावना भने निकै कम छ ।

दलहरूले शक्तिशाली र मालदार मानिएका मन्त्रालय नै छनोट गर्नुमा सरुवा, बढुवा, व्यापार व्यवसायको आयात निर्यात, ठेक्का पट्टालगायत गतिविधिमा सक्रिय हुनेगरेको सम्बन्धित विषयका जानकारहरू बताउँछन् । मालदार मानिएका मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित एकपटक मन्त्री भइसकेपछि त्यसैलाई स्थायी आयश्रोतको माध्यम बनाउने र आफूलाई अरू मन्त्रीहरूभन्दा वजनदार ठान्ने प्रवृत्तिले काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कम महत्व दिइएका तर जन सरोकारका मन्त्रालयहरूमा ठूला दलहरूले कम चासो दिनुले मालदार मानिएका गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायत मन्त्रालयबाट ठूलै लाभ लिन सक्ने सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्तिहरू आउने गरेका छन् । प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहालले वर्तमान गठबन्धनमा रहेका महत्वपूर्ण दलहरूले कम महत्व दिइएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सबै मन्त्रालयको हैसियत समान रहेको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।