जरिवाना मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सामूहिक निवेदन दिने तयारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गर्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष सामूहिक निवेदन दिने तयारी थालेका छन् ।

आयोगले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण नबुझाएबापत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रुपमा जरिवाना तोकेको भन्दै उम्मेदवारहरुले सो तयारी थालेका हुन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहबाट खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको निवेदन संकलन भइसकेको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । केही निवेदनहरु आउने क्रममा बताइएको छ । संघका अनुसार सबै निवेदनहरु संकलन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

वैशाख ३० गते शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण दण्डित गर्दै आयोगले लाखौैं रकम जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ जना र कार्यपालिकामा निर्वाचित थप करिब १ लाखसमेत गरी १ लाख ५६ हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।

आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजारभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर नाम सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना बुझाउन फागुन मसान्तसम्म म्याद दिएको थियो । यस अवस्थामा नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुको तोकिएको ढाँचामा निवेदन पठाउन भनेको थियो ।

आयोगले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाइ गर्ने भनेको थियो । त्यसले गर्दा जरिवाना मिनाहाको प्रयासका लागि उम्मेदवारहरुबाट निवेदन संकलन गरी र सामूहिक रुपमा बुझाउने तयारी गरिरहेको संघका अध्यक्ष एवम् नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाहरूलाई त्यस्तो उम्मेदवारको विवरण संकलन गरी सात दिनभित्र संघको कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । निवेदन बुझाउन तोकिएको अवधि गुज्रे पनि निवदेन दिन कोही छुटेका छन् कि छैनन् बुझ्ने काम भइरहेको संघले जनाएको छ । सबै निवदेन राखेर केही समयमै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने पनि संघका निर्वतमान अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘प्रत्येक स्थानीय तहबाट २ देखि ३ सयको हाराहारीमा निवेदन आएको छ । निवेदन दिन बाँकी भएका कोही छन् भने तिनिहरुको निवेदन संकलन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ’ –धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरसमेत रहेका निवर्तमान अध्यक्ष ब्याञ्जुले भन्नुभयो ।

उम्मेदवारहरुले भूलवश समयमै खर्च नबुझाएको कारण चर्को र अव्यावहारिक जरिवाना तिर्न लगाउने आयोगको निर्णयले विशेषतः महिला, दलित, अल्पसंख्यक र विपन्न वर्ग ठाडै मारमा परेको ब्याञ्जुको भनाइ रहेको छ ।