काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएकाले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्को सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट तीन जनाले बहस गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनील पोखरेल र सुशील पन्त र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो । यसअघि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुंगानाले बहस गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट परेको थियो । रिट निवदेकको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता ऐन–२०६३ अनुसार मन्त्री लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुपर्ने जिकिर गर्दै राज्यको सहमति र स्वीकृतिबिना नागरिकता पुनः प्राप्ति नहुने तर्क राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्री लामिछानेको व्यक्तिगत निर्णय, मनले चाहेर मात्र नागरिकता त्याग गर्न वा पुनः प्राप्ति गर्ने होइन । नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति हँुदा पनि जारी नै हुनुपर्छ । लामिछानेको रगत नेपाली होला तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सहीछाप हुनैपर्छ ।’
लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदा अमेरिकाको नागरिकता लिनुभएको थियो । उहाँले अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेस गर्नुभएको थिएन । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि मन्त्री लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन दिनुभएको थिएन । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भने पनि त्यसको निस्सा बुझाएको थिएन । यस्तो अवस्थाले गर्दा लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
निष्क्रिय भइसकेको पुरानो नेपाली नागरिकता राखेर लामिछानले निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएको अवस्थामा पार्टी सभापति र सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदकहरूको तर्क छ । अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेललगायतले दायर गरेको सो रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को नागरिकता त्याग र प्राप्तिका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता कर्ण, ढुंगाना, अमृत खरेललगायतले एउटै बहस नोट पेस गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता आफूखुसी त्यागेर अमेरिकी नागरिकता त्यागेको तर अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेपछि नेपालको नागरिकता लिन प्रक्रिया शुरू नगरेको बताएका छन् । उनीहरूले नागरिकता ऐनको दफा १० र ११ उद्धृत गर्दै लामिछानेले भनेझैं अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिक नहुने बताए ।
यसअघि गत पुस २२ गते बुधबार संवैधानिक इजलासले सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदावी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा पेशी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिइएको थियो भने छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत गरिएको थियोे । पूर्ण सुनुवाइपछि मुख्यतः लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै नागरिकता त्याग र प्राप्ति तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानबारे संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनेछ ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि नागरिकता नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पालना नगरेको स्वीकार गरे पनि कार्यविधि पालना नगरेको आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था नभएको तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन निवेदन दिनुपर्ने सारवान व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गर्नुभयो ।
‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेकै आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हँुदैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन ।’ संविधान र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले गैरनेपाली नागरिक मात्र उम्मेदवार हुन योग्य नहुने भनेको तथा संविधानको धारा ११ (१) मा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएकाले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन योग्य रहेको सरकारी वकिलको जिकिर छ ।