पर्वत।
राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने मालढुंगा—बेनी सडक स्तरोन्नति कार्य अलपत्र परेको छ ।
कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामाग्री उत्खनन गर्न नपाएपछि म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र बनेको हो ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण निर्माण सामाग्रीको अभावमा रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माण कार्य रोकिएको चार महिनापछि चौतर्फी दबाबका कारण सुरु भएपनि निर्माण सामाग्री नहुँदा काम रोक्नु परेको निर्माण कम्पनी ओमकारेश्वरका प्रतिनिधि अमृत दाहालले बताउनुभयो ।
सडकको धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिच्छाउने अवस्थामा पुगेको तर क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पर्दाथ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण काम रोक्नु परेको दाहालले दाबी गर्नुभयो । ‘सडकको क्षेत्रमा ढुंगा नै निस्कँदैन, नजिकै बगेको नदीबाट निकाल्न स्थानीय प्रशासनले दिँदैन।’ उहाँले भन्नुभयो ‘सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भन्दै सामाग्री निकाल्न नपाएपछि गाडी र कामदार थन्काएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेको छौ।’
तिहार अघिसम्म तीव्र गतिमा काम गरेर ६ किलोमिटर सडक विस्तार, नाली र पर्खाल सकेर ग्राभेल गर्ने तयारी अवस्थामा पुगेको दहालले बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकी हो। नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन। ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौँ डोजर, टिप्पर थन्काएर राख्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीहरूले जथाभाबी उत्खनन हुँदा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीय तहले समेत नदीबाट ढुंगागिट्टी उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।
जलजला गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बन्द हुने अवस्था भएकाले आयोजनाका लागि मात्रै भएपनि उत्खननको अनुमति दिन र मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन पत्राचार गरेको छ । कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर नै आयोजनाका लागि निर्माण सामाग्री निकाल्ने अनुमति दिन अदालतलाई अनुरोध गरिएको तर जवाफ नआएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताउनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेश अनुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेकाले ठेक्का लगाउन नसकिएको, करोडौँ राजस्व गुमेको र विकास आयोजनामा देखिएको असरलाई मध्यनजर गरेर पत्राचार गरेका छौ, छिट्टै निकास आउने विश्वास लिएका छौ।’ अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना मार्फत १३ किलोमिटर दुरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि वि.स. २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। करिडोरको निर्माण कार्य अलपत्र पर्न थालेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पुसको दोस्रो साता मालढुंगा देखि तिब्बतको सिमाना कोरल्ला नाका सम्म अनुगमन गर्दै समस्याहरु फुकाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको थियो ।