दलित समुदायको सूचीकृत थर संशोधनको तयारी

काभ्रे।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले दलित समुदायले हिनताबोध र अपमानजनक हुने नाम र थर एक पटकलाई सच्याउन पाउने भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा सच्चिन नसकेकाले बेहोर्नुपरेको सास्ती कम गर्न कानुनमै व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको बताउनु भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोले प्रदान गर्ने सेवामा भएका समस्या, सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्र र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै आयोग सदस्य पुर्कुटीले उक्त धारणा राख्नु भएको हो । ‘दलित सम्बन्धी थरहरुको सूची परिवर्तनका लागि स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ’–आयोग सदस्य पुर्कुटीले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहहरुले थर परिवर्तन वा छुटेका थरहरु समावेश गर्ने विषयमा जानकारी गराएका छैनन ।’ आयोगले देशभरका स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत जिल्ला जिल्लामा भएका दलित सम्बन्धी थरहरु आयोगमा समावेश हुन छुटेको भए वा भएका थरहरुलाई संशोधन गर्नु पर्ने भएमा निर्णय गरेर माघ भित्रै सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको सदस्य पुर्कुटीले बताउनु भयो । एकै परिवारमा तीन थरी थर भएका कारण दलित समुदायका सदस्यहरुलाई थप असहज भएको अभियानकर्मी तेज नेपालीले बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा नागरिकतामा उल्लेख भएका अपमानजनक नाम र थर परिवर्तनका लागि सहजीकरण गरिरहेको बताउनु भयो । ‘कहिलेकाँही त एउटै व्यक्ति पटक पटक थर परिवर्तनका लागि प्रशासन आउने गरेको छ’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भन्नुभयो–‘कानुनले एक पटक मात्रै थर र नाम परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।’ दलित समुदायमा बाबु, छोरा र नातिको अलग अलग थर भएकाले असुविधा भएको भन्दै प्रशासनमा धाउने गरेको भए पनि सकेसम्म सहजीकरण गरेर पठाउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनु भयो । दलित समुदायका नागरिकहरु धेरै अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी भएकाले नागरिकता वितरणमा असहज भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनु भयो । पछिल्लो समय दैनिक सम्बन्ध विच्छेद र विच्छेद पछिका समस्या लिएर प्रशासनमा आउनेहरु मध्ये धेरै अन्र्तजातिय विवाहका भएकाले सम्बन्धमा ध्यान दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनु भयो ।

प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीले जातीय भेदभावका उजुरी प्रहरीकोमा पछिल्लो समय नआएको बताउनु भयो । केही वर्ष अघि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएका घटना र उजुरी कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागिसकेकाले पछिल्ला वर्षहरुमा उजुरी नभएको तर कानुनी सचेतनाका विषयमा प्रहरीका हरेक युनिटहरुले सरोकारवाला निकाय र स्थानहरुमा अभिमुखीकरण गराइरहेको बताउनु भयो । दलित समुदाय माथि विभेद वा छुवाछुत गरे हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण नागरिकहरुलाई जानकारी गराउँदै लगिएको प्रहरी प्रमुख एसपी जोशीले बताउनु भयो । आयोगको टोलीले प्रशासन कार्यालयमा राजनीतिक दलका दलित समुदायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेको थियो । नागरिकतामा थर र नाम परिवर्तन भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सच्चाउन नसकिएका कारण असहज भएको नेता विष्णु मिजारले बताउनु भयो । आयोगका सदस्य पुर्कुटीले कानुनमै व्यवस्था हुने गरी नागरिकता विधेयक अघि बढाउँदा यो विषयमा सुझावका रुपमा पठाउने उहाँले बताउनु भयो ।

स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया 

राष्ट्रिय दलित आयोगले संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख दलित सम्बन्धी हक, हित र अधिकार कार्यान्वयन गर्न बनेपा र पनौतीका स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पनौती नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले जातीय विभेदका मुद्दाको समाधान, रोजगारी प्रदान गर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि भएका प्रयास लगायतका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले अन्तरजातीय घुलमिललाई नगरपालिकाले बढी प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो । दलित आयोगबाट सूचीकृत भएर आउनुपर्ने थर समयमै नआउँदा जनताले अझै बढी दुःख पाएको राष्ट्रिय युवा परिषद् काभ्रेका अध्यक्ष प्रकाश रोक्काले गुनासो गर्नु भएको छ । पहिलेको तुलनामा विभेदका रुपहरु कम हुँदै गए पनि धर्म संस्कृतिका नाममा अझै पनि विभेद बाँकी रहेको सहभागिहरुले बताउनु भयो । दलित समुदायले गर्दै आएको परम्परागत कामलाई व्यवसायीक बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् । यस्तै दलित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन, भूमिहीन समस्या समाधानका विषमा पनि ध्यान दिन उनीहरुको आग्रह छ ।

यस्ता छन्  समस्या 

सुनिता कुमारी मग्राती
वडा सदस्य
पनौती नगरपालिका ६
नागरिकता बनाउन समस्या भयो । नागरिकता बनाउने क्रममा सुर्खेती थर नभएका कारण समस्या भयो । दिदीको छ । भाइको छ । अर्को भाइको बनाउन जाँदा भएन । मिजार र सुर्खेती थरमा समस्या भयो । जनप्रतिनिधि भएकाले भेदभाव छैन । २०५४ सालमा भेदभाव थियो । अहिले त्यो समस्या छैन । अहिले अपमानित भएर हिँड्नु परेको छैन । विद्यालय जाँदा घैँटोमा पानी खान नपाएको पीडाहरु धेरै छन् । अहिले धेरै सुधार भएको छ ।

राधिका विक
नगर कार्यपालिका सदस्य, पनौती
भूमिहीन भएका दलितहरु समस्यामा छौं । बाबु बाजेहरुले थुपारेको जमिन सन्तानले सिध्याएको अवस्था छ । अहिले भूमिहिन भएका छन् । दलितहरु बिहानै देखि जाँड रक्सी खाने, महिलाहरु माथि कुटपिट गर्ने कार्य अहिले पनि छ । प्रहरी प्रशासनमा जाँदा पनि खासै कारबाही भएन । महिलाहरु चण्डिकाको रुप धारण गर्नु पर्छ भन्दै पठाउनु हुन्छ । रक्सीका कारण बस्तीमा सधैँ झैँ झगडा हुन्छ । पनौती ६ दलित बस्तीमा रक्सीका कारण सम्पत्ति विक्री गरेको, कुटपिट गरेको जस्ता घटना हुँदा पनि बेवास्ता हुने गरेको छ ।

मदन नेपाली
पनौती, ११
धार्मिक र सांस्कृतिक चाडपर्वमा समस्या छ । नाग पञ्चमीका दिन अरु समुदायका घरमा ब्रम्हाणहरुले नाग टाँस्नु हुन्छ । हाम्रोमा आउनु भएन । मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखे पछि नाग दिनु भयो टाँसिदिनु भएन । त्यो पनि भेदभाव हो कि जस्तो लाग्यो । सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेद कम भएको छ । घर परिवार भित्र भएको विभेद अझै छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्छु छात्रवृत्ति पाएको छैन । नगरपालिकालाई भनेको दलित प्रोफाइल बनाउने बजेट दिएको छैन ।