चार नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्ताव

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका (शिक्षा हेर्ने) सदस्य पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन नआउँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । उच्च शिक्षा नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन यस्तो सुझाव दिइएको हो । समितिले प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनको प्रावधान एवं मापदण्डअनुसार हुने गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्शमा मात्रै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल विश्वविद्यालयको संख्या ११ बाट बढेर १३ पुगेको छ । प्रदेशअन्तर्गत पनि विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् भने ४ वटा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । यसरी मनलाग्दी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।समितिले यसै महिना सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राथमिकता र सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अंगीकार गर्न, एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन नआउँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपरेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उच्च शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसारका व्यवस्था राखी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्शमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

हाल नेपालमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल खुला र राजर्षी जनक विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसै गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रादेशिक विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । विश्वविद्यालय स्तरका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेशअन्तर्गत पहिलो विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदेशले खोलेको छ । सो प्रदेशले गण्डकी विश्वविद्यालय, मधेश प्रदेशले मधेश विश्वविद्यालय, प्रदेश–१ ले मनमोहन प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्रदेशले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले मात्र नभई ४ वटा संघीय मन्त्रालयले समेत विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटल मेनेजमेन्ट (नाथम) लाई स्तरउन्नति गरी विश्वविद्यालय बनाउने, कृषि तथा पन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई स्तरोउन्नति गरी कृषि विश्वविद्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद विश्वविद्यालय, रक्षा मन्त्रालयद्वारा नेपाली सेनाले स्थापना र सञ्चालन गर्न तयारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने मामिलामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त्यति सक्षम देखिएको छैन ।

आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐन ल्याउने विषयमा खासै चासो नदेखाएपछि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्न लागेका हुन् ।प्रतिवेदनमा विषयगत मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक देखिएको विषय क्षेत्रमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा सम्बन्धित विषयको अध्ययन गराउने गरी कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विशिष्टीकृत संस्था वा कलेज स्थापना गर्न सकिने सिफारिस गरिएको छ ।

समितिमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा, शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी, स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकरप्रसाद भण्डारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक रमेशप्रसाद आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बैकुण्ठनिधि शर्मा सदस्य रहनुभएको थियो भने समितिको सदस्यसचिवमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल रहनुभएको थियो ।

समितिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनःसंरचना गर्दै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय उच्च शिक्षा आयोगका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, आयोगको सुदृढीकण गरी मुलुकको समग्र उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायका रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका विस्तार गर्ने, विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने र सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कायम राख्ने सिफारिस गरेको छ । सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइकेको छ ।

समितिले विश्वविद्यालय मापदण्ड तथा नियमनका विषयहरूसहितको एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक कटिबद्धता र सरोकारवालाको रचनात्मक सहयोग हुनुपर्ने, प्रस्तावित एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन बमोजिमको नियमावली, विभिन्न मापदण्ड, निर्देशिका, मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, समितिले स्वास्थ्य सेवाको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जिम्मेवार हुने गरी ती मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्ने, प्रस्तावित एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन नआउँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपरेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उच्च शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसारका व्यवस्था राखी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्शमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपन सिफारिस गरेको छ । समितिले सुझाव कार्यान्वयन गर्न समय तालिकासहित सुझाव दिएको छ । एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनःसंरचना गरी अधिकार सम्पन्न उच्च शिक्षा आयोग स्थापना गर्न आगामी २०८० सालको असार मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ ।