काठमाडौं ।
कानुन व्यवसायीको समूहले सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउन माग गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष माग गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले घुस लेनदेनसम्बन्धी सार्वजनिक न्यायाधीश–कानुन व्यवसायी अडियो प्रकरणले न्याय मारेर बिचौलिया र न्यायाधीशले गलत रूपमा आम्दानी गर्दो रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको जनाएका छन् ।
‘तसर्थ अब तपाईंको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीलगायतका व्यक्ति माथि छानबिन गरी कारबाही गर्न एक शक्तिशाली, निष्पक्ष र विश्वसनीय आयोग बनाउने दिशामा कार्य होस् भनि हामी अनुरोध गर्दछौं ।’ – ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरेर वा यसै ज्ञापनपत्रलाई सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रूपमा ग्रहण गरेर वा न्यायपरिषद् ऐनअन्तर्गत समेत यस किसिमको आयोग गठन गर्न सकिनेतर्फ पनि ज्ञापनपत्रमार्फत् कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।न्यायाधीश–कानुन व्यवसायीबीच घुस प्रकरणको घटनाबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरिएकोमा स्वागत गर्दै ज्ञापनपत्रमा सो
समितिलाई दिइएको ४५ दिनको समय भने निकै बढी भएको औंल्याइएको छ ।न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले सो अडियोको आधिकारिकता पुष्टि गरेपछि छानबिनका लागि ४५ दिनको समयले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ओझेलमा पार्न सक्दछ ।’
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । यो विषयमा ७ दिनभित्र छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको विश्वास रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू धुवलाल श्रेष्ठ र डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, जगनाथ खनाल, मानबहादुर चौधरी, रामबहादुर राउत, भुवनेश्वर थापालगायत छन् ।