काठमाडौं (नेस) ।
गैरसंस्थापन पक्षले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षबीच सहमतिको सम्भावना बढाइदिएको छ । संस्थापन पक्षबाट चयन भएका प्रतिनिधि अवैध भएको र १० औं अधिवेशन आफूहरूको सहभागिता बिना हुन लागेको भन्दै रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता नारायण कँडेलले जानकारी दिएका छन् ।
दुवै पक्षले तोकेको मिति नजिकिँदै गर्दा एनआरएनएमा देखिएको प्रष्ट विभाजन रोक्न दुवै पक्षबीच मध्यमार्गी बाटोको खोजी भइरहेको थियो । प्रमुख संरक्षक शेष घलेले यसका लागि टोली नै गठन गरेका थिए । राजधानीमा घलेसँगै अध्यक्षका आकांक्षी कुल आचार्य, महासचिव आकांक्षी डा. केशव पौडेलसँगै संस्थापन समूहबाट अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेलगायत फुटबाट एनआरएनएलाई जोगाउन अन्तिम कसरतमा छन् ।
यस्तोमा अदालतको आदेशले दुवै पक्षको सहमतीय यात्रामा मार्ग प्रशस्त गर्ने र यसैलाई विभाजनबाट रोक्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा मध्यमार्गी खेमाबाट आएको छ ।
गैर आवासिय नेपाली संघ एनआरएनएको संस्थापन पक्षले आह्वान गरेको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्नका लागि पाटन उच्च अदालतले ९ चैतसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ९ चैत्र दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो प्रमाणहरूसहित छलफलका लागि अदालतले बोलाएको छ ।
बहसमा सहभागी अधिवक्ता नारायण कँडेलका अनुसार पाटन उच्च अदालतद्वारा एनआरएनएको पन्त समूहले विवादास्पद प्रतिनिधिसहित एक पक्षीय रूपमा गर्न लागेको विवादास्पद निर्वाचन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । छलफलका लागि दुवै पक्षहरूलाई बुधबार झिकाइने भएको छ ।