६ दललाई मात्र दलीय चुनाव चिन्ह

काठमाडौं ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता भएका ८० दलमध्ये ७४ वटा दलले आफ्नो दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने भएका छन् । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनले फागुन ५ देखि १५ गतेसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेकोमा ८० वटा दलले आयोगमा दर्ता गराएको थियो । दल दर्ता गराए पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानले गर्दा ती दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्थिति रहेको छ । हाल आयोगबाट मान्यता पाएका दलको संख्या १ सय १० पुगेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा दलले मात्रै चुनावमा निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दललाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

चुनाव चिन्ह पाउने राजनीतिक दलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहेका छन् । ती दलले २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पाएको मतबमोजिम राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको थियो । स

रकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश–२०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको थियो । अध्यादेशको दफा ४ ले मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यले दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम नया“ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने उल्लेख छ । सो प्रावधानलाई लिएर अहिले ३१ वटा दल आन्दोलित रहेका छन् ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेक अन्य दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्थाप्रति साना दलले विरोध गर्दै आएको छ । उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई यसबारे ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

आयोगमा दर्ता भएका दललाई चुनाव चिन्ह नदिनु संविधानको मूल्य मान्यताको समेत विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न साना दलको माग रहेको विवेकशील साझा दलका वागमती प्रदेशका सांसद शोभा शाक्यले बताउनुभयो । ‘निर्वाचनको चुनाव चिन्ह दिनेमा नै ठूला दलको एकाधिकार रहेको छ । यसलाई संशोधन गरी सच्याउनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’ –शाक्यले भन्नुभयो ।

ऐन संशोधन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ रहेको छ । ‘चुनाव चिन्ह वितरण नहु“दासम्म ऐन संशोधन भएर आए निर्वाचन आयोग ऐनबमोजिम अगाडि बढ्नेछ । नभए विद्यमान कानुनअनुसार अघि बढ्छ ।’ –प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो ।