केही सातायता भारतमा कोरोना संक्रमितको दरमा निकै वृद्धि भएको छ । भारतमा एकैदिन एक लाख बढी कोरोना संक्रमित भेटिरहेका छन् । छिमेकी भारतका २३ बढी राज्यहरुमा ओमिक्रोन संक्रमित पनि देखिएका छन् । भारतमा कोरोना संक्रमितको दर बढ्दा नेपालमा पनि केही हलचल मच्चिएको देखिन्छ । केही साताअघि ओरालो लागेको कोरोना संक्रमित दर पुनः बढ्न थालेको छ ।
भारतमा बढ्दो कोरोना संक्रमितलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले पूर्वसावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ । कोरोनाले भारतमा विकराल रुप लिइरहेको छ । भारतको विभिन्न प्रान्तमा लकडाउन हुँदा रोजगारीका लागि गएकाहरु धमाधम नेपाल फर्किरहेका छन् । खुला सिमानाका कारण नेपालमा कोरोना फैलिने त्रास बढिरहेको छ ।
सरकारले भारतबाट नेपाल भित्रिने सिमानाहरुमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतबाट फर्किनेलाई परीक्षण नगरी नेपाल छिर्न दिनुहुन्न । उपत्यका भित्रिने नाकाहरुमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ । थानकोट र साँगा नाका हालका लागि बन्द गर्नु नै औचित्यपूर्ण हुन्छ । एउटा जिल्लाको मान्छे अर्को जिल्ला छिर्नमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
लामो रोडका सवारीसाधन र विमानबाट पनि ओहोरदोहोर भइरहेको छ । यसलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब लकडाउन गर्नको लागि पनि तयारी थाल्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले लकडाउन गर्नको लागि मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लान जरुरी देखिएको छ । उद्योग व्यवसायी महासंघसँग पैसा खाएर स्वास्थ्यमन्त्री मौन बस्न पाइँदैन ।
देखेर पनि नदेख्नेझैँ गर्ने हाम्रो सरकारले कोरोनालाई बढावा दिइरहेको छ । सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जनताको माया छैन । कोरोना लागेर मरे पनि जनता मर्ने हो भन्ने सोच यिनीहरुमा छ । योभन्दा अघि पनि कोरोनाले जनता नै मरे । फेरि पनि जनता मार्न खोज्दै छन् । नेपालमा पहिलोपटक कोरोना देखेको २०७६ माघमा हो । त्यतिखेर जम्मा एकजनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
एक–दुईजना भेटियो, मर्यो भन्दाभन्दै झन्डै १२ हजारले आफ्नो प्राण त्याग गरिसकेका छन् । अझै पनि ख्यालख्याल गर्ने सरकारबाट नेपालीले के अपेक्षा राख्ने ? कोरोनाबाट यत्रो जनता सरकारको लापरबाहीका कारण मरे । तैपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयसँग अधिकार हुँदाहुँदै पनि उसले त्यसको प्रयोग गरेको छैन ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुपर्यो । लकडाउनको लागि स्वास्थ्यमन्त्रीले पहल नगरे पनि गृहमन्त्रीले जनताको बारेमा सोचेर मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जनताको माया छैन । जनताको माया भएको भए जनताको विषयमा सोच्नुपर्ने होइन र ? छिमेकी मुलुकमा उथलपुथल हुँदा पनि प्रधानमन्त्री किन मौन बसेका छन् ? प्रधानमन्त्रीको काम घुम्ने, तलबभत्ता खाने र भाषण दिने मात्र हो ? नाकामा कडाइ गर्ने, कोरोना परीक्षण बढाउने, हवाई उडान रोक्ने निर्देशन दिनुपर्ने होइन र ?
कांग्रेस पँजीपति वर्गले चलाएको सरकार हुनाले उसलाई जनताबारे चासो छैन । लकडाउन गर्यो भने उद्योगपतिहरु घाटामा जान्छन् भनेर कांग्रेसले लकडाउन गर्दैन । केपी ओलीको सरकारले २०७६ चैत ११ गते लकडाउन नगरेको भए कोरोनाको कारण कति मान्छे मर्थे । प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्दा बढी जनताको माया त ओलीलाई रहेछ नि त !
सरकारी कार्यालयहरुमा भीडले खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन । यातायात कार्यालय, सिडियो कार्यालय, मालपोत, बजारहरुमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन । कार्यालयहरुले छिटोछरितो रुपमा सेवा नदिँदा पनि कार्यालहरुमा भीड बढेको हो । सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड सरकारी कार्यालयहरुले नै पालना गरेका छैनन् । अत्यधिक भीडभाड हुने कार्यालयहरु बन्द गर्नु नै अहिलेको परिस्थितिको लागि उचित देखिन्छ । उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका सिडियोहरुले पनि अलिक कडाइको साथ अनुगमन गर्ने हो कि । नेपाल अधिराज्यभरका जनता उपत्यकामा बसोबास गर्छन् । घर जानलाई दुई दिनको टाइम दिएर उपत्यका लकडाउन गर्ने हो कि !
उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका मेयरहरुले लकडाउन गर्नलाई सिडियोलाई भन्नु नै पर्ने हो । नभनेसम्म केही नगर्ने उपत्यकाका सिडियोहरुको कारण पनि कोरोना फैलिने भयो । एउटा सानो निर्णय गर्ने हकअधिकार पनि यिनीहरुसँग छैन र ? सरकारको लापरबाहीले हामी मर्ने पो हो कि ? भन्ने चिन्ताले उपत्यकावासीलाई पिरोलेको छ । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक दूरी पालना गरौं, मुखमा अनिवार्य मास्क लगाऔं भनेर सूचनासमेत जारी गर्दैन । भारतमा कफ्र्यु लाग्दाखेरिसम्म नेपालीहरु निस्फिक्री डुलिरहेका छन् । भारतले कोरोनाबाट आफ्नो देशको जनता बचाउन विभिन्न रणनीति अपनाउँदा पनि नेपाल सरकारलाई मतलब छैन ।
बाहिरी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएकाहरु हवाई जहाजबाट उत्रिएर सीधै आफ्नो घर प्रस्थान गरिरहेका छन् । उनीहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको छैन । कोरोनाले भव्य रुप लिएको मुलुकहरुमा पनि नेपालले उडान भरिरहेको छ । त्यस्तो मुलुकका नागरिकसमेत नेपाली विमानले बोकिरहेका छन् । १२ हजार त मरिसके, अझ कति मार्ने विचार छ सरकार ? अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारले १२ हजार नेपाली जनता मारेको छ । टुँडिखेलमा नअट्नेजति जनता कोरोनाको कारण मरेका छन् । कोरोना लागेर मरेकाका आफन्तले न क्षतिपूर्ति पाए, न शहीद घोषणा गरियो । लकडाउन गर्न आवश्यक भइसकेको बेला पनि सरकार तातिएको छैन ।
सबभन्दा पहिले जनता बचाउनुपर्यो त्यसपछि उद्योग व्यवसायी । लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर जनताले माग गर्दा पनि सरकारबाट किन सुनुवाइ भइरहेको छैन । बजारमा भीड देख्यो भने मुटु नै काँपेर आउँछ । भीड देख्दा अत्यास लाग्दो हुन्छ । सो भीड कम गर्नसमेत सरकारले कुनै योजना अघि सार्दैन । दीर्घकालीन रोगीहरु घरबाट ननिस्किनु भनेर सरकारले भन्दैन । कोभिडबाट जनता बचाउन सरकारसँग कुनै पनि योजना छैन । सरकारको लापरबाहीले अब नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनुपर्नेछ । कुखुरा बर्डफ्लुले मरेजस्तै जनता पनि कोरोनाका कारण मर्नेछन् । कोरोना संक्रमितको दर पनि दोब्बररुपमा भेटिरहेका छन् ।
कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि नेपालमा भेटिएको छ । एकैचोटि २४ जनासम्म ओमिक्रोन संक्रमितहरु नेपालमा भेटिएका छन् । ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटियो भनेर सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् । कोरोना ह्वात्तै बढ्दा पनि शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छैन । भीडभाड हुने रात्रिकालीन व्यवसायहरु पनि सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन । केपी ओलीले बचाएका जनता शेरबहादुर देउवाले मार्ने भए । देउवा पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भएको जनता मार्नको लागि हो ? कोरोना फैलिरहेको छ, राजनीतिक दलको कार्यक्रम सिद्धिँदैन । आमसभा, अधिवेशन, बैठकलगायत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
नकाहरुमा प्रहरीले मात्र धान्न नसके आर्मी पनि खटाउनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नाकामा खटाउने पो हो कि ? उपत्यकावासीहरु पनि आफैं जिम्मेवार बन्ने हो कि ? कोरोनाबाट सुरक्षित बन्नको लागि उपत्यकावासीहरुले साँगा र थानकोटमा पर्खाल लगाउनुपर्छ । सरकारले बेलैमा नाकामा कडाइ नगर्ने हो भने नेपालमा कोरोनाले विकराल रुप लिनेछ । कोरोनाबाट अझै कति जनता मर्नेछन् । उपत्यकाका सिडियोहरुले पनि अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । उपत्यका भित्रिने नाकाहरु कडाइ गर्नुपर्छ । अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने अरु देशको जस्तै हाल नेपालमा हुन्छ ।
सुमन न्यौपाने, भक्तपुर