जुन राष्ट्रका आफ्ना बाबुआमा हुन्छन् तिनका छोराछोरी त्यहीँका नागरिक हुने व्यवस्था छ । जहाँ जन्मियो त्यहीँको सरकारले नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नागरिकता हरेक नागरिकको अभिन्न अंग हो । नागरिकताविना कसैले पनि सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । चुनावमा भोट हाल्नदेखि लिएर एउटा सामान्य काम गर्नसमेत नागरिकताको आवश्यकता पर्दछ । चुनावमा मतदान गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा नागरिकता बनाउनेको भीड हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढ्दो देखिएको छ । जन्मेको मितिले १६ वर्ष पुगेपछि सरकारबाट नागरिकता पाइन्छ ।
नागरिकता नभएकाले एउटा सिमकार्ड समेत निकाल्न पाउँदैन । नागरिकताको महत्व यति छ कि यो भएन भने राज्यले देशका नागरिक चिन्दैन । देश–विदेश गएर रोजगार बन्नु त सपनामै सीमित हुन्छ भने उसले आफ्नै मुलुकमा समेत एउटा सामान्य निजी रोजगारी पनि पाउँदैन ।
बाबुआमाको विछोड हुँदा बालबच्चाले समेत नागरिकता नपाएका घटनाहरु थुप्रै छन् । बाबुआमाले बेलैमा जन्मदर्ता नगरिदिँदा उनीहरुले पढ्नसमेत पाउँदैनन् । जन्मदर्ता भएर पनि नागरिकता नभएका कारण आफ्ना पढाइ छोडेका समेत धेरै छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णय नै गलत देखिन्छ । एउटा जन्मदर्ताले कसैको भविष्य दाँज्न पाउँदैन । नेपाली भएर जन्मिसकेपछि उसले पढ्न पाउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको यो व्यवस्थालाई कानुनबाटै हटाउनुपर्छ । बाबुआमाको गल्तीको भागिदार छोराछोरी बन्नुहुँदैन ।
यस्ता घटनाहरु मधेसमा निकै छन् । मधेसमा बस्नेहरुलाई नागरिकताको विषयमा थाहा नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका छैनन् । उनीहरुका छोराछोरीले नागरिकता र नातिनातिनाले पढ्न, श्रीमान् मरिसकेका एकल महिलाले नागरिकता नभएकै कारण भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । मधेसका नागरिकहरुको नागरिकताको विषयलाई उठान गरेर मधेसी दलहरु पटक–पटक सरकारमा पुगे तर उनीहरुको हाल अझै पनि त्यस्तै छ । नेपालका शीर्ष नेताहरुको कुरैकुरोको पछि पर्दा हामी नेपालीले दुःख पाएका छौँ । सत्तामा पुगिसकेका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र मधेसी दलहरु सबै भारतका दलाल हुन् । दिनभरि नेपालीको अगाडि राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा उठाउँछन् अनि रात परेपछि भारतको अगाडि शिर नुहुँराएर लम्पसार पर्छन् ।
नेपालका अधिकांश भूमि, कोशी, नदीनाला अहिले पनि भारतको कब्जामा छन् । नेपाली राष्ट्रियता बोकेका यस्ता नेताहरुले नेपालीको शान किन फिर्ता गरेनन् ? साँच्चै नै यिनीहरुले राष्ट्र र जनताको लागि राजनीति गरेका होलान् ? यो प्रश्नको उत्तर हरेक नेपाली नागरिकले खोज्न आवश्यक छ ।
भारतका दलालहरु नेपालमा नभएको भए अहिले यी जग्गा जमिन, नदीनाला नेपालीको हुन्थ्यो । झुटा भाषण दिएर, नेपालीको आँखामा धूलो हालेर यिनीहरु मोज गरी बसेका छन् । चप्पल नलगाएका गोडाले तिरेका कर यिनीहरुले भ्रष्टाचार गरेका छन् । यस्ता नेताहरुलाई देश निकाला गर्नै पर्छ । होइन् भने नेपाली कानुनमा लेखिए अनुसारको सजाय दिनै पर्छ । यस्तालाई भोट दिएर सत्तामा ल्याउनु हाम्रो गल्ती हुन्छ । देश बिगार्ने नेताहरुलाई भोट दिन सिडियो कार्यालयहरुमा नागरिकता बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
कतिपय राम्रो मुलुक जानको लागि नागरिकता बनाउन आएका छन् । तर, अधिकांश खाडीमा रोजगारीका लागि नागरिकता बनाउन आएका छन् । नेपालमा रोजगारीका क्षेत्रहरु खासै छैनन् । पढेलेखेकाले आफ्नो स्तर अनुसारको जागिर पाउँदैनन् । त्यसैले पनि खाडीमा जाने नेपालीहरुको संख्या केही वर्षयता धेरै बढेको छ । सरकारी जागिरमा पनि आफ्नो मान्छे घुसाउने प्रवृत्तिले गर्दा दक्ष जनशक्ति खाडी छिर्नका लागि नागरिकता बनाउन आएको देखिन्छ । नागरिकता नभईकन सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि पाइँदैन ।
दुईदेखि तीन दिन लगाएर नागरिकता बनाउन आएका थुप्रै भेटिन्छन् । तर, नागरिकता पनि भनेको बेलामा पाइँदैन । छिटोछरितो काम गर्नुको सट्टा सिडियो कार्यालयका कर्मचारीहरु हल्लिएर बसेका भेटिन्छन् । यस्ता कर्मचारीहरुको कारण कतिपयको नागरिकता नपाउने दिन आएको छ ।
गृह मन्त्रालयलाई यस विषयमा ज्ञान त छ तर अज्ञानताको नाटक देखाइरहेको छ । गृहमन्त्रीले हरेक जिल्लाका सिडियो कार्यालयका कर्मचारीलाई नागरिकता बनाउनको लागि घर–घरमा खटाइदिनुपर्दैन ? सिडियोहरु पनि यस काममा आफैँ लागि पर्नुपर्छ । यसो गर्दा शारीरिकरुपमा अपांग भएकाहरुले पनि नागरिकता पाउँछन् । उनीहरुले पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा पाउँछन् । नेपाली नागरिक हुँ भन्ने महसुस उनीहरुले पनि गर्न पाउनुपर्छ । नागरिकता बनाउनको लागि पहिले वडा कार्यालय धाऊ । बल्लतल्ल सिफारिस लिएर सिडियो कार्यालय गयो तीन दिन पर्खाइदिन्छन् ।
आफ्नो हक–अधिकार पाउन त सीधासाधा, गरिब र अशिक्षित जनतालाई यति गाह्रो छ भने न्याय पाउन त झनै कति कठिनाइ होला । संविधानमा लेखिएको, सरकारले दिएको एउटा नागरिकताका लागि हामीजस्ता जनताले निकै हैरानीको सामना गर्नुपरेको छ । तापनि नागरिकको दुःखलाई नियाल्न कुनै पनि अनुगमन गर्न निस्किएका छैनन् ।
गृहमन्त्री आफैँ खटिँदा मात्र जनताको हैरानी र आफ्ना कर्मचारीहरुको लापरबाही देख्न सक्छन् । कुर्सीमा बस्नको लागि मन्त्री बनेका हो ? अनुगमनमा निस्किन लाज लाग्छ ?
जनताबाट चुनिएर आएको मन्त्री भए पो जनताको माया लाग्थ्यो । अरुले उचालेर कुर्सीमा राखिदिएकालाई के जनता, के राष्ट्र ? अदालतले बनाएको शेरबहादुर देउवाको सरकारबाट जनताले केही पनि पाएनन् । यिनीहरुले कमिसन देखे, व्यापारी देखे तर जनताका अप्ठ्याराहरु देखेनन् ।
सरकारी कार्यालयमा अनुगमन नहुँदा नागरिकले छिटोछरितो सेवा–सुविधा पाएनन् । हजार रुपियाँ पनि घूस खाने सरकारी प्रवृत्ति गरिब जनतामाथि आँच बनेको छ । पैसा पायो तुरुन्तै काम हुन्छ, दिन सकेनन् हप्तादिनसम्म पर्खिनुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीले छिटोछरितो काम गर्नुपर्ने होइन र ?
सेवा दिने नाममा सरकारी कर्मचारी बन्ने, अनि काम भने पैसावालको मात्र गर्ने । सरकारी कर्मचारीको कारण न देशमा विकास भयो, न छिटोछरितो सेवाको अपेक्षा नै गर्न सकियो । राजनीतिक दलहरुले आफन्त भन्दै अक्षम व्यक्तिहरुलाई सरकारी जागिरमा छिराउँदा जनताको सरकारी क्षेत्रबाट आश मरिसकेको छ ।
राजनीतिक दलको आडमा यस्ता नालायक कर्मचारीहरुले सम्पत्ति जोड्ने, दिनभरि हिटर ताप्नेबाहेक अरु केही काम गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीबाट देशका नागरिकहरु वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । देशको व्यवस्था नै फेर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।
राजनीतिक दल भ्रष्टाचारी, सरकारी कर्मचारी दोब्बर भ्रष्ट्राचारी । यस्ताबाट केही होला, हामीले सुविधाको सास फेर्न पाऊँला भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । नेपाली जनताले फेरि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आएकै हो त ? यी दलाल र घूसखोरीहरुलाई हटाउनको लागि फेरि पनि सडकमा उत्रिनै पर्ने हो ?
कि यिनीहरुको भ्रष्टाचारी र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्यो । यिनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्यो । राजस्व मात्र तिरेर, छिटोछरितो सेवा–सुविधा पाउने दिन कहिले आउँछ ? यो हरेक नेपाली नागरिकले सरकारलाई सोधेको प्रश्न हो ।
हामी आफैँ पनि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेर हिँडेका छौँ । यिनीहरुले जे गरे पनि, जतिसुकै दबाए पनि हामी कार्यकर्ता बनेकाहरु त्यसको विरोधमा बोल्न सक्दैनौँ । तर, कार्यकर्ताहरुले हामी नेपाली हौँ, नेपाली धर्ती हाम्री आमा हुन्, नेपाली जनता हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर बिर्सेका छन् । पहिला नेपाली बनौँ, त्यसपछि पार्टीको कार्यकर्ता । पार्टीको आवाज होइन, नेपालीको आवाज बनौँ । अनि मात्र देशको सभ्य नागरिक बन्न सकिएला । अब यस्तै हो भने फेरि अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । यसबारेमा सरकारले बेलैमा सोचोस् । संविधानले दिएको नागरिकता पाउनको लागि लडाइँ गर्नु नपरोस् ।
सुमन थापा, भक्तपुर