नेपाली जनताले सरकारबाट सेवासुविधा लिन पाउनु स्वाभाविकै हो । आखिरी सबैले करसँगै राजस्व बुझाएका छन् । नेपाल सरकारको निगरानीमा रहेका सरकारी संस्थाबाट नेपाली जनताले सित्तैमा सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारी कार्यालयहरुले सेवाग्राहीहरुको काम गर्न मान्दैनन् । सीधा रुपमा सरकारी कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्ति भएकोतिर काम लिएर गयो भने काम हुँदैन । त्यही सीधासाधी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा पाएका छन् । लुगासमेत त्यही जनताले तिरेको करबाट लगाएका छन् । तापनि उनीहरुकै काम गर्नमा सरकारी कर्मचारी अल्छीपन देखाउँछन् ।
सर्वसाधारणले एकछाक मीठो नखाएर, आङ छेक्ने लुगा नलगाएर, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय नहाली राज्यलाई कर तिरेका छन् । जनता र राष्ट्रको लागि हामी काम गर्छौं, उनीहरुकै सेवासुविधामा हामी समर्पित छौं भनेर सरकारी कर्मचारीले जागिर खाएका छन् । तर, सरकारी कर्मचारीहरुले गर्ने काम ‘दिन कटानी माना पचानी’ जस्तै छ । राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने, कार्यालय आएर हाजिर गर्ने, फेसबुक चलाउने, नचाहिँदो गफगाफ गर्ने त्यति नै हो । यिनीहरुलाई जसरी हुन्छ दिन कटाउनु मात्रै छ ।
कोही काम लिएर सरकारी कार्यालयमा पुग्यो भने तिनीहरुको रुखो बोलीवचन सुन्नै पर्छ । जनताको काममा यति ढिलासुस्ती गर्छन् कि कहिलेकाहीँ त सरकारी कार्यालय जानै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । पैसा खानको लागि फाइल नै अड्काएर राखिदिन्छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यकक्षमा त कहिल्यै भेटिँदैनन् । कहिले क्यान्टिनमै बोलाउन जानुपर्छ कहिले कार्यालयको छतमा । कहिलेकाहीँ त काम गर्न नपरोस् भनेर अर्कोका कोठामा गएर बसिरहेका पनि भेटिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट जडित तारको फोनबाट आफन्तसँग घण्टौंको कुराकानी हुन्छ ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने पहिलो व्यक्तित्व नै सरकारी कर्मचारी हुन् । जनताको सम्पत्ति लामो हात गरेर घरतिर दौडाउने पनि यिनै कर्मचारी हुन् । किन्न पाएको छैन बिग्रियो भन्ने खबर सुन्नमा आइहाल्छ । अनि त्यही सामान घरतिर लिएर जान्छन् ।
स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने, सरकारी कर्मचारी देशका एक नम्बरका ठग र भ्रष्टाचारी हुन् । देश बिगारेकै यिनीहरुले हो । महिनाको १५ हजार तलब खाने सरकारी कर्मचारीले छोराछोरी राम्रो स्कुल पढाएको छ । मीठो मसिनो खाएकै छ, काठमाडौंमा घर ठड्याएको छ ।
यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यो भ्रष्टाचार होइन ? जनताका छोराछोरीचाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ? सरकारी कर्मचारीको चाहिँ महँगो निजी स्कुलमा । कस्तो कानुन हो सरकार यो ? अहिले हरेक नेपालीको टाउकोमा ५८ हजार ऋण छ । यत्रो ऋण हुनुको कारण नै सरकारी कर्मचारी हुन् ।
घूस पाइयो भने नहुने काम गर्न पनि सरकारी कर्मचारी तयार हुन्छन् । तर, सरकारबाटै पाउनुपर्ने सेवासुविधा पनि घूस नखुवाई पाइँदैन । हजार रुपियाँ पनि घूस खाने सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट देश–विदेश घुमेका छन् । मिटिङ भत्ता पनि यिनीहरुले लिएकै छन् । कोही १२ त कोही २ बजे आइपुग्छन् । यस्ता काम नगर्ने भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी किनेर सरकारले नै दिइरहेको छ । एउटा कर्मचारीले २ लाखदेखि ३ करोडका सवारीसाधन चढेका छन्, त्यो पनि जनताको पैसामा । सवारीसाधन किनेर मात्रै पुग्दैन, मर्मतदेखि लिएर इन्धन र पेट्रोल पनि सरकारले नै दिनुपरेको छ ।
यता, सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिएको छ । आफन्त भेट्न जाने, खसीबोका किन्न जाने, घुम्न र छोराछोरीलाई विद्यालय पुर्याउन पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरिरहेका छन् । बिदाको दिन सरकारी गाडी चल्दा खर्च बढेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा बढ्दो छ भने काम घट्दो छ । वर्षैपिच्छे यिनीहरुको तलबभत्ता बढ्छ तर गरिब जनताले के पाउँछन् ? अझै पनि नेपालमा मागेर खानेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । भोकका कारणले आत्महत्या रोज्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । यही हो लोकतन्त्र र गणतन्त्र ? यस्तै दिन देख्न पाइयोस् भनेर नेपाली जनताले आन्दोलन गरेका हुन् त ? सरकारी कर्मचारी अफिस आउँदा चाहे हिँडेर आऊन्, चाहे गाडी चढेर, कसलाई मतलब ? काम गरेबापत उनीहरुले तलब पाएका छन् । यसका अतिरिक्त घूस पनि खाएका छन् ।
सरकारी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि आफ्नै आफन्त घुसाउने प्रथा रहिआएको छ । पढेलेखेका, ज्ञान, सीप र दक्षता भएकाले जागिर पाउने स्थिति छैन । जसले गर्दा साक्षर देशका नागरिकहरु नै बेरोजगार छन् । अरुको भन्दा आधा तलबमा जागिर खान्छौं भन्दा पनि दक्ष जनशक्तिले पाएका छैनन् । देशका कर्णधारहरु नेपालमा जागिर नपाएर विदेशिएका छन् । काम नपाएर बाटोमा भौँतारिँदै हिँडेका छन् । अरुको राष्ट्रमा आफ्नो रगतपसिना बगाइरहेका छन् । तर, सरकारले ती नेपालीको दुःख देख्दैन । अहिले भएका कर्मचारीबाट देश विकास होइन, विनाश हुन्छ ।
यिनीहरुबाट सेवासुविधा र छिटोछरितो सेवाको आश गर्नु पनि गलत हो । राजनीतिक पार्टीका झोलेहरु सरकारी कर्मचारीको रुपमा स्थापित छन् । हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याइन्छ । यी दलाल र ठगहरुको तलब, सेवासुविधा बढ्छ । तर, बाटोमा मागेर खानेहरुको बारेमा सरकार बोल्दैन । उनीहरुको विषयमा कसैलाई चासो छैन ।
अझै पनि यस्ता कतिपय जिल्ला छन्, जहाँ तुइनको सहाराबाट खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिखेर के हुने, भगवान् भरोसा भन्दै तुइनबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने छ । यस्ता जिल्लामा बजेट घोषणा गर्नुको सट्टा सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँदै ठिक्क छ । तलब सरकारी कर्मचारीलाई खुवाउनुपरेको छ । काम भने दलालीमार्फत हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले सामान खरिदबिक्री गर्दा पनि कमिसन खाने गरेका छन् । २० लिटर इन्धन लाग्यो भने ५० लिटरको बिल देखाउँछन् । गाडी मर्मत गर्न २० हजार लाग्छ, बिल एक लाखको बन्छ ।
यिनीहरुले करारमा पनि आफन्त राख्छन् । सरकारी कर्मचारीबाट नेपाली जनता कायल भइसकेका छन् । यिनीहरुलाई देखेर नेपाली जनतालाई घृणा लाग्छ । भ्रष्टाचार गर्ने बानी लागेपछि यिनीहरुलाई घृणा गरोस् कि गाली, केही मतलब नै छैन ।
यिनीहरुकै कारण सरकारी कार्यालयमा दलालीहरुको बिगबिगी छ । कानुनमा लेखिएअनुसार सरकारी कागजातहरु कार्यालयबाहिर लैजान पाइँदैन । तर, सरकारी अफिसको छेउछाउमा अफिस खोलेर लेखनदास गर्ने, वकिलहरु र बिचौलियाहरुले सरकारी कागजात गेटबाहिर ल्याएर मिलाएको प्रशस्तै देखिन्छ ।
कति दलालहरुले त आफ्नो घरमा पनि यस्ता फाइलहरु लैजान्छन् । लेखनदासको रुपमा काम गर्ने बिचौलियाहरुलाई न प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्दछ, न त कार्यालय हाकिमले । किनकि बिचौलियासँग मिलेर सरकारी कर्मचारीहरुले घूस खान्छन् ।
पाँच सयको काम दुई हजारमा गर्छन् । राति त्यही पैसाको बाँडफाँड गर्छन् । यातायात कार्यालय र मालपोतमा सबैभन्दा धेरै दलालीहरु छन् । बिचौलियाहरुको इसारामा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी चलेका छन् । देश नै बिचौलियाको हातमा छ । देश चलाउने नेताहरु पनि अरु देशका बिचौलिया नै हुन् ।
– विमल घर्ती, काठमाडौं