केही वर्षयता निजी सवारी साधन किन्नेको चाप बढ्दो छ । दैनिक जसो निजी सवारी साधनमा किन्ने होडबाजी चलेको छ । उपत्यकामा मात्रै अहिले दैनिक बीस लाखको संख्यामा सवारी साधन गुड्छन् । जसले गर्दा ट्राफिक जाम अहिलेको मुख्य समस्या बन्न पुगेको छ । बिहान सात बजेदेखि बेलुका दश बजेसम्म उपत्यकाका मुख्य सडक, सहायक गल्लीदेखि लिएर भित्री बाटोमा समेत ट्राफिक जाम देख्न सकिन्छ । भएका बाटोहरू पनि सबै कालोपत्रे गरिएको छैन । बाहिरी सडकमा पनि खाल्डाखुल्डी छ भने भित्री सडकको हाल बेहाल छ ।
बढ्दो सवारीको चाप सडकले थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । सडक छेउछाउ सबै घर बनिसकेका छन् । जसको कारण बाटो बढाउने कुनै उपाय नै छैन । यदि ट्राफिक जामलाई न्युनीकरण गर्ने हो भने अब निजी सवारी साधनको दर्ता वागमती प्रदेशमा रोक्नपर्छ ।
होइन भने भएका घरहरू भत्काउन बाहेक अरू केही विकल्प नै छैन । वागमती प्रदेश सरकार, ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा दुई पाङग्रे सवारी साधन उपत्यकामा चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयको पर्खाइमा सडक कुरेर बसेको छ । उपत्यकाभित्र दुई पाङग्रे सवारी साधन निरुत्साहन गर्न ढिलो भइसकेको छ । जति उपत्यकामा ट्राफिक जाम भएको छ यसको कारण नै दुई पाङग्रे सवारी साधन हुन् । दुर्घटना, प्रदूषणका प्रमुख कारण पनि यही नै हो । दुई पाङग्रे सवारी साधनबाट राज्यले राजस्व पनि पाएको छैन । यिनीहरूले न राज्यलाई नै चार महिनाको रोडपरमिट, छ महिनाको राजस्व केही पनि पाएको छैन । न यिनीहरू घरेलुमा गएका न त पञ्जीकरण भएका छन् ।
बाटो सरकारको हो तर दुःख जनताले पाएका छन । मोटरसाइकल, स्कुटर बेच्ने अटोसोरुमले कमाएका छन् । घाटा भने राज्यले मात्र व्यहोर्नुपर्दछ । ट्राफिक जामले गर्दा जनता मारमा परेका छन् ।
मोटरसाइकल धेरै दर्ता हुँदा राज्यले राजस्व समेत पाएको छैन ।अहिले जति पनि सवारी साधन दुर्घटनामा परेको छ तीमध्ये अधिकांश दुई पाङग्रे नै हुन्छन् । मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई पनि उति नै जोखिम छ । मोटरसाइकल चालक मात्र नभई दुर्घटनामा पर्दा पछाडि बस्नेहरू पनि अंगभंग हुने गर्दछन् । सरकारले दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष सवारी साधन हटाउने भनेको छ । तर, अहिले पनि बजारमा त्यस्ता थोत्रा, पुराना गाडी चलाएका छन् । यसले पनि ट्राफिक जाम गर्नमा निकै सहयोग पुर्याउछ । तापनि ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छैन । ट्राफिक महाशाखाले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर बीस वर्षे पुरानो गाडी चल्न दिइरहेको छ । सरकारले बीस वर्ष पुराना गाडी हटाउने भनेर २०७१ भदौ २६ गते नै निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा सो निर्णय निकालेको थियो ।
तर, सरकारले बनाएको कानुनलाई ट्राफिक महाशाखाले नै धोती लगाइदियो । यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेलमा ट्राफिक महाशाखाले त्यसो गरेको हो । बीस वर्ष नाघेका गाडीहरू चल्नबाट ट्राफिक महाशाखाले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्दा ट्राफिक जाम त बढेकै छ । साथै, प्रदूषणले पनि भयानक रूप लिइरहेको छ । अहिले ट्राफिक महाशाखाका ट्राफिक प्रमुख दिन कटानी माना पचानी गर्ने काम मात्र गरिरहेको छन् । दिनभरि काम ताप्ने कामचाहिँ केही नगर्ने । चोरी भएका दुई पाङग्रे सवारी साधनहरू हामी खोज्यांै भनेर प्रेस मिट गर्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । यता, सार्वजनिक गाडीहरूले यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन् । ट्याक्सी मिटरमा हिड्न मान्दैनन् । तैपनि यिनीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन् । ट्राफिक महाशाखा कहाँ छ ? भनेर जनताहरू खोजतलास गरिरहेका छन् ।
यस्तो काम नै गर्न नसक्ने ट्राफिक प्रमुखलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रमुखको ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवारीतापनले सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ । साँझ पाँच बजेपछि उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात नपाएर घर पुग्न धौ धौ पर्छ । भाँडाको गाडी कम, पुराना र त्यसको अनुपातमा बढ्दो जनसंख्या । उपत्यकाका तिन जिल्लामा मात्रै एक करोडको हाराहारीमा जनसंख्या छ । सरकारले भाँडा गाडीमा वर्षौदेखि भएको सिन्डिकेट हटाएर बस र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको भए यति धेरै निजी प्लेटका सवारी साधन गुडिरहेको हुँदैनथ्यो । हाम्रो नेपाल सरकारले भारत सरकारको रणनीति बुझ्न सकेन । नेपालको खेतीयोग्य जमिन सबै बाटो र घरमै सिद्धिसक्यो । घरदेखि लिएर बाटो बनाउन चाहिने सामान सबै भारतबाटै आयात हुन्छ । घर बनाइसकेपछि खानेलाउने र औषधी पनि भारतबाटै आँउछ ।
भारतप्रति हामी नेपाली यति परनिर्भर बनेका छौ कि केही गरी भारतले सामान पठाउन बन्द गरिदियो भने हामी भोकभोकै बस्नपर्ने हुन्छ । भारतसँगको व्यापारमा नेपाल घाटामा गइरहेको छ । हामी पाँच रुपियाँको सामान निर्यात गर्छौ, पचार हजारको आयात । भारतले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई भुसमा सुताइदिएको छ ।
भारत नेपालमा हाबी हुँदा नेपाली कलकारखाना सबै बन्द भए । ससाना वस्तुमा समेत भारतमा नेपाल परनिर्भर छ । पैसा जति सबै भारतले लगिसक्यो नेपालका राजनीतिक अललाई तिनीहरूकै झोले बनेर फुर्सद छैन ।
भारतमा बनेका निजी प्लेटका सवारी साधनले नेपालको सडक ढाकेका छन् । कौडीको फलाम प्रयोग गरेर सवारी साधन बनाइ भारतले नेपाललाई बेचेको छ । नेपालमा ट्राफिक जाम बढाउने भारत पनि हो । कौडीमा नबिक्ने फलामलाई लाखौमा बेचेको छ । उपत्यकावासीहरू मात्र नभई देशैभरिको जनता अब आफ्नो घर भत्काउन तयार हौ । आफूसँग भएको जग्गा पनि बाटोमा रूपान्तरण पनि जनता तयार हुनपर्ने भएको छ । सुकुम्बासीमा परिणत हुने तयारी अब नेपाली जनताले गर्नपर्ने भएको छ । कि त निजी प्लेटका सवारी साधनको दर्ता बन्द गरौ भन्दै सरकारको विरोधमा जनता सडकमा आउनैपप्यो ।
अर्थ मन्त्रालयलाई देश र जनताको माया छैन राजस्व मात्र प्यारो छ । अर्थ मन्त्रालयको कारणले पनि निजी सवारी साधनको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । अर्थ मन्त्री र अटोसोरुमको आर्थिक चलखेलमा आज नेपाल अस्तव्यस्त बनेको छ । ट्राफिक जाम न्युनीकरण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र वागमती प्रदेशले समयमै सिन्डिकेट हटाएर भाडाको गाडीको दर्ता खोलिदिएको भए यस्तो अस्तव्यस्त सडक देख्न पर्दैन थियो । नयाँ ट्याक्सीको तिन दशकदेखि दर्ता बन्द छ । यातायात व्यवसायीहरू अहिले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न हुँदैन भनी लबिङ गरिरहेको छन् । जनताले म स्वरोजगार बन्छु अहिले भएको भाँडा घटाएर चलाउन खोज्दा पनि पाइरहेको छैनन् ।
ट्राफिक जाम हुनुको कारण सिन्डिकेट हो । सार्वजनिक यातायात बाट चृत खाएर सर्वसाधारणहरु निजी सवारीतर्फ आकर्षित बनेका छन् । उपत्यकामा बीस लाख सवारी साधन गुड्छन् । ती मध्ये बस, माइक्रोबस र ट्याम्पुको संख्या पचास हजार छ । ट्याक्सी नौ हजार छन् । अरू सबै निजी प्लेटका सवारी साधनमा पर्दछन् । एउटै घरमा चार वटा निजी प्लेटका सवारी साधन छन् । भाडाको गाडी आर्थिक कमजोर भएका मान्छेहरू मात्र चढ्छन् भन्ने सोचाइ छ । निजी प्लेट त आफ्नो लागि मात्र हो तर भाडाको गाडी त सबैको हो । सीमित व्यक्तिको अटो सोरूमसँगको आर्थिक चलखेलमा जनताले दुःख पाएका छन् । सरकार अझै पनि मौन बस्ने हो भने यसको भागीदार सरकार नै हुनुपर्छ ।
– दीक्षा शर्मा, कलंकी