मधुसूदन रायमाझी
संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुग्नलागेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि स्थानीय सरकार अनियमितता गर्ने अखडाको रुपमा विकसित हुँदैछ । अपवादमा बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा अनियमितताको श्रृंखला वर्षेनी बढ्दैगएको तथ्यांकले देखाएको छ ।स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुने यो श्रृंखला अझै बढ्ने देखिन्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भएकै कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा नियम विपरीतका कार्य हुँदै आएका छन् ।
अनियमितताको काम रोक्नको लागि सरकारी निकायबाट दिएको सुझाव र निर्देशनको वेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकार कानुन विपरीतको काम गर्न उद्यत भएको छ । स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारको सदुपयोगभन्दा पनि तथ्य र तथ्याङले दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको पर्वाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा स्थानीय तह सबैभन्दा अघि रहेको सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा ४ खर्ब १८ अर्ब रूपियाँ बेरुजु देखिएको छ । तीन तहका सरकारमध्ये कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो ।
आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्दा स्थानीय तहको बेरुजु संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर देखिएको छ । यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपियाँ पुगिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये पाँच अर्ब ४४ करोड असुल गर्नुपर्ने, २७ अर्ब ७४ करोड नियमित गर्नुपर्ने र सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने रहेको छ । स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, सवारीसाधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरणलगायतमा आर्थिक अनुशासन मिचेर खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी अनियमिताको खेल सवारी साधन खरिदमा देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले महँंगो गाडी चढ्ने विलासिताको कारण सवारी साधन खरिदमा डरलाग्दो अनियमितता देखिएको छ ।अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिकाले संघले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहले त्यसको वेवास्ता गर्दै गाडी खरिदलाई जोड दिदै आएका छ ।महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले वर्षेनी वेरुजु बढ्दै गएको देखाउँछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा धेरै अधिकार क्षेत्र गएको र ती तहबाट नियन्त्रण हुन नसकेको कारण पनि आर्थिक अनुसासनहीनता बढेकोप्रति प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्थानीय तहमा आफू निकटका कार्यकर्तालाई पोस्नेगरी कुनै मापदण्ड नबनाई आर्थिक सहयोगका नाममा मोटो रकम वितरण गर्ने श्रृंखला ठूलो छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले अझै पनि गम्भीरताको साथ लिएर ‘एक्सन’ लिन सकिरहेको छैन । बार्षिक रुपमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाउनको लागि संघीय सरकारले नचाहँदा अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिको नाममा भ्रष्टाचार गर्नेगरेको उल्लेख गरेको छ ।स्थानीय सरकारमा हुने भ्रष्टाचारको दर निरन्तर बढ्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले स्थानीय तहमा अधिक भष्टाचार हुने गरेको देखाउँछ । खासगरी नियमविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गरेर समितिले गर्ने अवैध तथा गुणस्तरहीन कामले भ्रष्टाचार बढाएको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, केन्द्रबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय कर्मचारी, इन्जिनियर र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतोबाटै भ्रष्टाचार बढ्दै र संस्थागत हुँदै गइरहेको अख्तियारको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भइरहेको छ । देशमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा राजनीतिक तहबाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई फाइदा हुने खालका नीतिगत निर्णय गर्न लगाउने र आफू अनुकूलको काम गर्ने गरेका छन् ।
अख्तियारले स्थानीय तहमा रहेको विकृति नियमन गर्न निर्देशन दिए पनि स्थानीय सरकारले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा मौलाउने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो । नियम कानुन विपरीत काम गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारमा तीनै तह बराबर
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि सामाजिक रुपान्तरण हुन सकिरहेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा वार्षिक रुपमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाइएको छ । संवैधानिक निकायले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको काम हो । सरकारले उच्च नैतिकता देखाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । संविधानले नै कल्पना गरेको संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र ढंगले तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले नैतिकता देखाएर कार्यान्वयमा लैजानुको विकल्प छैन ।
संघीयता आएपछि तुलात्मक रुपमा अनियमिता र बेरुजु बढेको देखिन्छ ।
अनियमिततामा तीनै तहका सरकार तुलोमा जोख्दा बराबरी छन् । संघीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरु, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुमा अस्वाभाविक विलासिता देखिन्छ । लोकतन्त्र र संघीयताको विकल्प खोज्न सकिंदैन । अहिलेको व्यवस्थामा देखिएको विकृतिलाई हटाएर परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ ।भित्रबाटै निकास खोज्नुपर्छ । विशेषगरी सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुमा उच्च नैतिकताको खाँचो छ । राजनीतिक मूल्य–मान्यताअनुसार राजनीतिक दलहरुमा शुद्धीकरणको जरुरी छ । पारदर्शी ढंगले काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । अब सामाजिक रुपान्तरणबाट अहिले देखिएको विकृति र विसंगतिलाई हटाउँदै लैजान सकिन्छ ।