काठमाडौँ।
नेकपा (एमाले)ले उपमहासचिव, पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आजदेखि सुरु भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।
महाधिवेशनमा पेश गरिएको विधानमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्थालाई हटाउँदै एक सचिव थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीन वा सात उपाध्यक्ष हुनेबारेमा छलफल भएको थियो । तर उपाध्यक्ष भने पहिल्यैै पाँच जना राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै केन्द्रीय कमिटी २२५ जनाको रहने आज पेश गरिएको संशोधन विधानमा उल्लेख छ ।
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि संशोधित विधानमा हटाइको छ । यसअघि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचितको १० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा राखिएको छ । यस्तै अन्य पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुनेलाई १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीको व्यवस्था गर्दै पोलिटब्युरो कमिटी हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय र महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ । यसैगरी अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र १२ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय सदस्य सरह हुने उल्लेख विधानमा छ ।
यही असोज १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । महाधिवेशनमा देशभरबाट झण्डै ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी छन् ।