जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । जनता देश विकासका मेरुदण्ड हुन् । अहिलेको हावापानी, खानपिनको प्रत्यक्ष असर हाम्रो स्वास्थ्यलाई परिरहेको छ । जसले गर्दा दिनदिनै दीर्घकालीन रोगीहरुको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक कमजोर भएकाले उपचार नपाएर कहिले मरिएला भनी दिन कुरेर बसेका सर्वसाधारण पनि नभएका भने होइनन् ।
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हरेक सर्वसाधारणले विनाशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्दा गरिब जनताका छोराछोरीले मात्र होइन, सबैले पढ्न पाउँछन् । के थाहा भोलिको दिनमा उनीहरु नै स्वास्थ्यकर्मी बन्न सक्लान् ।
भोट माग्न आउने बेलामा हामीलाई भोट दिनुस्, हाम्रो पार्टीले जित्यो भने हामी सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था गर्छौं भनेर भोट त लिएर जान्छन् तर जनताले कहिल्यै पनि निःशुल्करुपमा केही पनि पाएका छैनन् । यो रोगको उपचार गर्दा यति फ्री भनेर बोर्ड टाँस्छन् तर अन्य औषधि र टेस्टहरुबाट त्यसको पनि शुल्क उठाएका छन् ।
सरकारी हेल्थपोस्ट, जनस्वास्थ्य कार्यालय र सरकारी अस्पतालहरुमा डाक्टर नर्स नै देखिँदैनन् । बिरामी कोही उपचार पाइन्छ कि भनेर हेल्थपोस्ट गयो भने स्वास्थ्यकर्मी नै हुँदैनन् । केको उपचार पाउनु ? सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरु उपचारको निमित्त गयो भने सरकारका स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवहार देख्दा कहिले अस्पताल जान नपरोस् भन्ने ख्याल मनमा आइहाल्छ ।
सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीहरुलाई केही नभएका सुकुम्बासीको जस्तो दर्जा दिएका छन् । तिनीहरुको गयगुज्रिएको बोलिचाली र व्यवहार देख्दा बिरामीको पारो तातेर आँउछ । हामीले यति पढेको छौं भनेर मात्र हुन्छ ? हाम्रो पढाइमा यति खर्च लागेको छ भनेर पनि हुँदैन ।
जति खर्च लागे पनि बिरामीसँग सरोकारको कुरा होइन । राज्यले तलब दिएकै होला । जनताले पनि हरेक टेस्ट गरेबापत उपचार शुल्क तिरेकै छन् । बिरामीको उपचार गर्ने ढंग छैन । लापरबाही गरेको छन । यता पनि सुई खोपेका छन्, उता पनि सुई खोपेका छन् ।
सरकारी अस्पतालको हालत हेर्ने हो भने निःरोगी मान्छे पनि रोगी हुन्छन् । बिरामीलाई सुत्नको लागि एउटा बेडको व्यवस्था गरिएको छैन । बिरामीका कुरुवाहरु बस्ने ठाउँ छैन । बिरामीहरुको भुइँमा राखेर उपचार गरेका छन् । सरकारी अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई कसैले पनि सुधार्न न त सरकारले सक्छ, न त जनताले ।
यिनीहरुले बिरामीको उपचार गर्ने नाममा बिरामीको स्वास्थ्यसँग खेलबाड मात्र गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा हत्तपत्त सम्पत्तिवाल पुँजीपति वर्गहरु जाँदैनन् । जाने भनेको हामीजस्तो गरबीको चपेटामा परेकाहरुमात्र हुन् । गरिब भनेर यो राष्ट्रले जनतालाई अपहेलनाभन्दा केही पनि दिएको छैन ।
सरकारी कर्मचारी र नेताहरु पनि सरकारी अस्पतालमा जाँदैनन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएकै छन् क्यारे । अनि अस्पताल जानुपर्यो भने सरकारी ढुकटीबाट पनि पैसा आइहाल्छ । अरु के चाहियो ? सरकारी अस्पतालको विकृतिबारे बोलिदिने पनि कोही भएनन् ।
पुँजीपति, व्यापारीहरुको पक्षमा रहेर बोल्नलाई जुनै पनि सांसद तयार हुँदैनन् । त्यही ठाउँमा बसेर गरिब जनताको विषयमा बोल्न तिनै सांसदहरुलाई लाज लाग्छ । सांसदहरु गरिब जनताको पक्षमा रहेर आवाज उठाउन हिचकिचाउँछन् ।
सरकारी अस्पताल र हेल्थ पोस्ट बनाउन जनताले आफ्नो निजी सम्पत्ति दान दिएका छन् । नेपाल सरकारको नाममा पास गरिदिएका छन् । आफ्नो टोलमा, आफ्नो जिल्लामा अस्पताल बनोस्, कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर त अस्पताललाई जग्गा दानमा दिएका हुन् ।
कसैको कमाइ खाने जग्गामा कसैको मोजमस्ती र तलब खाने भाँडो भएको छ । जनताको सेवा गर्ने, उपचार गर्ने भनेर अस्पताल वा स्वास्थ्य कार्यालयमा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरु जागिर खाएका हुन्छन् । नेपाल सरकारले बनाएका ऐनकानुन मानेर नियुक्तिपत्र लिई अस्पताल आएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले व्यवहार भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गर्छन् ।
उपचारको त कुरै छोड्द्यौं राम्रो बोलिबचनसमेत गर्न सक्दैनन् । जनताले तिरेको करबाट अस्पतालमा बिरामीलाई उपचार गर्न चाहिने सामानहरु खरिद भएको हुन्छ । अस्पतालको नाममा किन्ने, बिल सरकारको नाममा अनि सामान घरतिर ओसार्ने काम भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालले राम्रोसँग बिरामीको उपचार गरेको छ कि छैन भनेर अनुगमन पनि भइरहेको छ जस्तो देखिँदैन । जनताले किन उपचार पाएका छैनन् ? तर डाक्टर, नर्सहरुले महिनामा तलब भने पाइरहेका छन् ।
सरकारी अस्पतालले बिरामीलाई राम्रोसँग चेकजाँच नगर्ने तर आफ्नो निजी क्लिनिकमा गएरचाहिँ राम्ररी काम गर्छन् । तलबचाहिँ सरकारी अस्पतालको कर्मचारीको रुपमा पनि खाएका छन् । गरिबको नाममा सरकारले कति औषधि आयात गरेको छ तर बिरामीहरुले भनेको बेलामा एउटा सिटामोलसमेत पाएका छैनन् ।
बिरामीको नाममा आएको औषधि सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरुले मेडिकललाई बेचेर खाइदिने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालको भवन निर्माण र पुनर्निर्माणको लागि बर्सेनि खर्बौं बजेट छुट्याएको हुन्छ । तर कमसल सामानको प्रयोग गरेर त्यहाँ पनि कमिसनको खेल चल्छ । तन्ना, झुलजस्ता सामान्य सामानको करोडौंको बिल बनाउँछन् । राज्य यत्तिकै घाटामा गएको हो र ? सरकारी कर्मचारी नै देश विकासमा रोक ल्याउन एउटा प्रमुख कारक तत्व हुन् ।
जबसम्म सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले ठाउँमा ल्याउन सक्दैन तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । किनकि सरकारी कर्मचारीहरुले नै देश विकास गर्ने बाटो छेकिरहेका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न रोग लागेको बिरामीलाई निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको छ । सरकारबाट निःशुल्क आएका औषधिहरु पनि बिक्री वितरण भइरहेको छ । सरकारले अस्पताललाई औषधि दिने, अस्पतालले मेडिकललाई बेच्ने गरेका छन् । विदेशीहरुले सहयोगबापत दिएका मेडिकल टुल्सहरु पनि त्यत्तिकै कबाडी बनेर बसेका छन् ।
नेपाल सरकार र विदेशीहरुले सहयोग गरेका सामानहरु बिरामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा सरसफाइसमेत गरिएको हुँदैन । कोभिडको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विदेशीहरुले कति सामानहरु सहयोगबापत दानमा दिए ? तर त्यसमा पनि कालोबजारी भयो । खोपसमेत पैसामा बिक्री वितरण भएका घटनाहरु बहिर आए । सरकारी कर्मचारीहरु आफूले खोप लगाए भने आफन्तहरुलाई पनि भनसुनमा खोप लगाइदिए ।
सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले जहिले पनि जनताभन्दा पनि माथि राखेको छ । जनता भोकभोकै बसे, कोठाभाडा तिर्न सकेनन् । तैपनि जनताले सरकारले गरेको अपहेलना सहे । खोप आयो, सरकारी कर्मचारीले सबैभन्दा पहिला लगाउन पाए तर जनता अझै पनि हेरेको ह¥यै छन् । जनतालाई सरकारले साँच्चिकै हेपेको नै हो त ?
– विनोद ‘सुयोग्य’, सूर्यविनायक, भक्तपुर ।