देशलाई संकटमा नपारौँ

देशभर एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको बेला विभिन्न दलसँग सम्बन्धित आधिकांश सांसद र पार्टीका कार्यकर्ता नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भन्नेमा बोलेको देखिँदैन । वास्तवमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनप्रति सत्ताधारी नेपाली काङग्रेसभित्र नै विरोध छ भन्ने बुझिएको छ ।

उक्त सहयोग इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने हल्लासमेत चलिरहेको बेला अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्रै पर्छ भनेर प्रस्ट पारिसकेको छ भन्ने बुझिएको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले नेपाललाई रणमैदान बनाउन सक्ने विज्ञ तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले यसअघि नै औंल्याइसकेका छन् । यस विषयमा कतिपय नेपाली जनता अझै प्रस्ट हुन पनि सकेका छैनन् ।
यस रणनीतिबारे सबैभन्दा पहिले जनतालाई शिक्षित गराउन जरुरी रहेको देखिएको छ । एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई लिएर अमेरिकाले नेपाली सत्ताधारी दलहरुलाई अलि बढी पेलिरहेको देखिन्छ । यस विषयमा अमेरिका आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र चीनलाई टारगेट पार्ने नियतले नेपाल छिर्न खोजेको त होइन ? भनेर आशंकासमेत गरिएको छ ।

नजिकैको तीर्थ हेला भनेझैँ छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्दा निकट भविष्यमा नेपाल ठूलो भुङ्ग्रोमा त फस्ने होइन ? भन्ने प्रश्न सबै देशवासी जनताको मनमा उठ्न जरुरी छ । यस विषयमा नेपालले मात्र नभएर भारतले समेत सोच्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि यसले पछि भारतलाई पनि असर नपर्ला सकिँदैन ।

त्यस्तै, नेपालका कतिपय भूभाग अझै पनि गुमनाम रहेका छन् । यस विषयमा न त जनता नै सशक्त देखिन्छन्, न त नेता वा सांसदहरु नै । हात्तीको जस्तो चपाउने दाँत र देखाउने दाह्रा फरक भएझैँ हाम्रा नेताहरु पनि दुईमुखे त छैनन् भन्ने चिन्ता जनतामा देखिएको छ ।
देशमा भएका विभिन्न खोलानाला बिक्री भइरहेको कुरा बेलामौकामा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेका हुन्छन् । तर, केही दिनमै फेरि त्यो विषय गुमनाम हुन्छ । सत्ताधारी हुन् या विपक्ष, यिनै सबैको मिलेमतोले देशमा अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार झन्–झन् बढ्दै गएको छ । नेताहरु सत्ता र कुर्सीकै लडाइँमा व्यस्त हुँदा गरिब निमुखा जनता बिहान–बेलुकाको एकगाँस खाना जुटाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

ठूलाबडा, धनाढ्यको रजाइँ रहेको हाम्रो देशमा सामान्य काम गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका वर्ग भने राज्यको विभिन्न तौरतरिकाले समस्यामा परिरहेका छौँ । दिनहुँ खाद्यान्नलगायत दैनिक आवश्यक वस्तुको मूल्यले आकाश छुँदै गएको छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न अनावश्यक बजेटले जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपारिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको अथाह खानी रहेको हाम्रो देशमा त्यसको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

हाम्रो राष्ट्रको भौगोलिक बनावटअनुसार पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । देश चलाउन तँछाडमछाड गरिरहेका नेताहरुले नयाँ भिजन, नयाँ विकल्प तयार गर्न सक्छन् । तर, त्यसतर्फ कसैको पनि नजर गएको देखिँदैन । देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसमेत सदुपयोग नभएर मासिँदै गएका छन् । देशको विकास यही गतिले हुने हो र नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ त्याग्न नसक्ने हो भने चर्को विरोधका बीच पनि एक न एक दिन संसद्मा प्रवेश पाइसकेको एमसीसी पाँचतारे होटलको डिलक्स रुमबाटै पास नहोला भन्न सकिँदैन ।

बाहिरबाट विभिन्न मरमसलाले लोभ लाग्दो गरेर टल्काए पनि माछा खाँदा भित्रको काँडा हेर्नु नै पर्ने हुन्छ । नत्र काँडा कति बेला घाँटीमा अड्किन्छ, पत्तो नै हुँदैन । त्यस्तै, एमसीसीको विषयमा अझै पनि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । हरेक मानिसको अस्तित्व उसको देशको पहिचानबाट नै शुरु हुने गर्दछ । जब देश नै रहँदैन त पहिचान पनि सकिन्छ ।

त्यस्तै, अहिले देशमा पीआरको बढी चर्चा चलेको छ । धेरैजसो नेता–कार्यकर्ताका परिवार विदेशी भूमिमा आरामले जिन्दगी बिताइरहेका छन् । तर, भोलिको दिनलाई हेर्ने हो भने यो अत्यास लाग्दो वास्तविकता हुन जान्छ । आफ्नो जन्मभूमिभन्दा प्यारो अरु केही हूँदैन । उनीहरु विदेशी भूमिमा रमाइरहँदा जनताको मुहारमा सुख र खुशी ल्याउने उद्देश्यले माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धको बाटो रोजेको कुरा कथाजस्तै हुन गएका छ ।

हजारौँ शहीदको बलिदानले केही वर्षअघिसम्म माओवादी देशकै एक ठूलो पार्टी हुन पुग्यो । तर, शहीदको बलिदानअनुरुप देशमा राष्ट्रवादी काम भएको छ त ? नेताहरुले यो प्रश्न आफैँलाई सोध्न जरुरी छ । जनताको बलिदान खेर गएको कुरा एकातिर छँदै छ, त्यसमाथि देशलाई नै संकटमा पार्ने परियोजनासमेत ल्याइन थालिएको छ । त्यसैले, सबै सत्ताधारी, प्रतिपक्ष दलले एमसीसीजस्ता परियोजनाले देशमा निम्तिन सक्ने संकटको बारेमा बेलैमा सोच्न जरुरी छ । त्यसैले सम्बन्धित निकाय, नेता, बुद्धिजीवी आदिको ध्यान यतातिर केन्द्रित होस् ।
– मिठाराम पौडेल, जफे–६, दोलखा ।

काठमाडौंको फोहोर किन व्यवस्थित हुन सकेन ?

काठमाडौंका गल्ली र चोकहरुमा आजकल फोहोरका डंगुर थुपारिएका छन् । ह्वास्स गन्ध आउने फोहोरका कारण बाटोमा मास्क लगाएर पनि नाक थुन्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकार र महानगर यो विषयमा खासै चासो दिएर लागेको छैन । सुन्दर शहरका नामले चिनिएको राजधानी यति बेला फोहोरी शहर बनेको छ ।

झन्डै पौने करोड जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यकामा एक दिन फोहोर उठ्न रोकिँदा टनका टन फोहोर थुप्रिन्छ । झन् यसरी लामो समयसम्म फोहोर उठ्न नसक्दा दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । दैनिक फोहोर घरघरबाट निस्किन्छ । पसल, व्यापारिक कम्प्लेक्सबाट झन् ठूलो मात्रामा फोहोर निस्किन्छ । पर्यटकीय सम्पदाले भरिएको काठमाडौंमा गल्ली–गल्लीमा फोहोर थुपारिँदा यो शहरकै सभ्यतामा आँच आउने गरेको छ ।

शहरको स्वच्छता र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सरोकारवाला निकायहरु मौन देखिँदा जनतामा आक्रोश बढेको छ । बानेश्वर क्षेत्रका विभिन्न चोक र गल्लीमा झन् फोहोर थुप्रिएको छ । पछिल्ला दिनमा यदाकदा फोहोर उठाउन थालेको देखिए पनि पूर्णरुपमा फोहोर उठ्न सकेको देखिँदैन । स्थानीयवासीलाई थामथुम लगाउने बाटो मात्रै गरिएको पो हो कि भन्ने आशंका पनि बढेर गएको छ ।

राजधानीबाट ठूलै परिमाणको फोहोर संकलन हुने हुँदा यसको रिसाइक्लिङ गर्ने प्लान्ट स्थापनामा किन सरकारको ध्यान नगएको हो ? विकसित मुलुकमा ठूला शहरमा जम्मा भएको फोहोर रिसाइक्लिङ गरेर अन्य कामका लागि उपयोग गरिन्छ । यहाँ पनि यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।

अहिले फोहोर नउठ्नाले यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयवासी र पैदल यात्रीलाई हुने गरेको छ । यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका, वडा कार्यालय र नेपाल सरकारको समयमै ध्यान जाओस् ।

– करुणा यात्री, बानेश्वर, काठमाडौं ।