हामीले दैनिक भान्सामा उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा कत्तिको गुणस्तर छ त ? यो कुरामा कतिले गहन अध्ययन गर्नुभएको छ ? हामी नेपालीले दैनिक प्रयोग गर्ने भनेको तेल, दूध, बिस्कुट, चिया, मसला, पिउने पानी, भुजिया, दलहन, तरकारी, फलफूल इत्यादि हुन् । तर यी सामान कतिको खानयोग्य छन् ? यस विषयमा कसैको चासो गएको छैन । अहिले पनि म्याद सिद्धिएको, खान नमिल्ने, गुणस्तरहीन सामानहरु बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । कम तौल भएका सामानहरु बिक्री गरेर सर्वसाधारण ठग्ने कार्य भइरहेको छ ।
सामान बिक्री वितरण त गर्छन् तर खुद्रा पसलेहरुले बिल दिँदैनन् । यहाँ पनि जनता नै ठगिन्छन् । यस विषयमा अनुगमन किन भएन त ? उद्योग मन्त्रालयले अनुगमन गर्न कहाँ चुक्यो ? यस्तो म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन सामानहरु, खानलायक नभएको सामानहरु खाँदाखेरि यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा कति हानिकारक असरहरु देखा परिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालय खानयोग्य सामानहरु बिक्री वितरण गर्नमा रोक पनि लाउन सक्दैन भने यस्ता व्यापारीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि पछि परेको छ । हरेक सामान उत्पादन गर्ने र त्यसको मूल्य तोक्ने काम पनि त्यही प्रोडक्सन हाउसले गर्छ । तर सामानको मूल्य त सरकारले तोक्नुपर्ने होइन र ?
व्यापारीहरुले सामानको आफूखुसी रेट राखेर जनता ठगिरहेका छन् । एउटा भाँडा धुने साबुनको रेट समेत सरकारले होइन उद्योग व्यवसायीले तोकेका छन् । के सरकारभन्दा ठूलो उद्योग व्यवसायी हुन् ? जे गरे पनि उद्योग व्यवसायीहरुलाई छुट ? चाडपर्व आउन पाएको छैन, सामानको मूल्य सुनको भाउजसरी आकाशिन्छ । उद्योग व्यवसायीहरु आफ्नो मर्जीअनुसार सामानको भाउ बढाउँछन् । त्यही पनि सत्तामा बसेकाहरु हात बाँधेर बस्छन् ।
खुद्रा पसलेदेखि भाटभटेनी तथा अन्य सुपरमार्केटहरुको पनि सामान बेच्ने एउटा पोलिसी, प्याकेटमा सामान प्याक गर्ने अनि एक किलोको ट्याग राख्ने । तर त्यो प्याकमा एक किलो सामानको प्रयोग भएको हुँदैन । यसरी जनता लुट्न मिल्छ ? म्याद सकिएको खाद्यवस्तुहरुलाई खुद्रा पसले र सुपरमार्केटहरुले पुनः प्याकिङ गरेर बिक्री वितरणसमेत गर्छन् ।
खाद्य विभागले न्यून तथा दूषित वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने पटक–पटक जानकारी दिएको छ तर प्रभावकारी अनुगमन र नीति नियम बन्न नसक्दा उद्योग व्यवसायीहरु सरकारको आँखामा धूलो हालिरहेका छन् । हाम्रो मुलुकमा अन्य राष्ट्रहरुबाट पनि खाद्यवस्तुहरु आयातीत हुन्छ तर ती आयातीत वस्तुहरुको गुणस्तर परीक्षण हुन सकेको छैन ।
अरु खाद्यान्न वस्तुहरुको त कुरै छोडौं, तरकारीमा समेत रसायनको मात्रा परीक्षण हुन सकेको छैन । नेपालमा सबैभन्दा बढी मात्रामा तरकारी आयात भारतबाट हुन्छ । भारतबाट आयात हुने तरकारी कुनै पनि चेकजाँचविना सर्वसाधारणको भान्सामा पुग्छ । यस्तो रसायनयुक्त तरकारीहरुको प्रयोग गर्दा विभिन्न रोगहरु मानिसमा देखा पर्छ ।
स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा उत्पादन भएर नेपाल भित्रिएका सामानहरु पनि गुणस्तरहीन पाइन्छ । कारण के हो भन्दा फितलो अनुगमन । बाहिरबाट आयात हुने सामान भन्सार नाकामा चेकजाँच हुन सकेको छैन । विदेशी कम्पनीहरुले त कमसल र उनीहरुको मुलुकमा नबिकेको सामान नेपाल पठाउने गर्छन् । यस्ता कमसल सामानहरु भित्रिनुमा उद्योग मन्त्रालयले रोक लगाउनुपर्ने होइन र ? यस्तो विषादीयुक्त सामान बिक्री वितरण गरेर जनतालाई मुत्युको मुखमा धकेल्दा पनि सरकार किन मौन छ ? अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्रिने सामानहरु भन्सार नाकामै चेक गरेर पसलहरुमा बिक्री वितरण गर्न पठाउनुपर्छ ।
यसो गर्दा रसायन र विषादीयुक्त खानाहरु नेपाल भित्रिन पाउँदैन । विषादीयुक्त खाना खाएर रोग लाग्ने संख्यामा पनि कमी हुन्छ । उद्योग मन्त्रालयले हरेक खाद्यवस्तुको मूल्य आफैं तोक्नुपर्छ । सर्वसाधारण र उद्योग व्यवसायीहरुलाई मार नपर्ने गरी खाद्यवस्तुको भाउ निर्धारण गर्नतर्फ उद्योग मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ । उद्योग मन्त्रालयले बेलामौका पारेर कसरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्ने भनेर उत्पादकहरुलाई तालिम दिनुपर्छ ।
गुणस्तरहीन वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्ने उत्पादक र विक्रेतालाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कमसल वस्तु बिक्री वितरण गरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने हक कुनै पनि उत्पादक र विक्रेताले पाएका छैनन् । खाद्यवस्तुहरु अन्य मलुकबाट आयात गराउन बाध्य पार्नेचाहिँ हाम्रो राष्ट्रको सत्तामा बसेका मन्त्रीहरु नै हुन् । देशमा काम गर्ने भनेको नेताहरुलाई मन्त्रालयमा आफ्नो फोटो हेर्दै ठिक्क । अनि जनताको बारेमा सोच्ने त उनीहरुलाई फुर्सद हुने कुरै भएन । कुषि मन्त्रालय कुषिक्षेत्रमा सुधार ल्याउन कस्तो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा ठीक होला भनेर नसोच्ने । उद्योग मन्त्रालय उद्योग व्यवसायीहरुको पक्षमा मात्र निर्णय गर्ने । भूमि सुधार मन्त्रालय खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन रोक नलगाउने ।
यी तीन मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा देशमा खाद्य संकट हुन पनि बेर लाग्दैन । अहिले एक हजार लिएर बजार गयो भने एक झोला तरकारी आउँदैन । अनि आम्दानी नहुने मान्छे त भोकभोकै मर्ने बेला हुन लाग्यो । आफ्नै देशमा कुषि गर्छु । आफ्नो राष्ट्रका जनतालाई सस्तोमा खाद्यवस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्छु भन्दा पनि सरकारबाट सहयोग पाउन नसकेपछि उनीहरु विदेश जान बाध्य हुन्छन् ।
देशमा सबै बूढाबूढी मात्र बाँकी छन् अनि खेतीपाती कसले गर्ने ? बाहिरबाट आयातीत सामान खाएर बिरामी हुन्छन् । अनि औषधि पनि बाहिरी मुलुकबाट नै आयात गर्नुपर्छ । हामी नेपालीहरु नमोटाए पनि मोटाएजस्तो देखिने कारणचाहिँ यस्तै अरु राष्ट्रबाट आएको खाद्यवस्तु खानुको प्रभाव पनि हो ।
– नेपाली बाबु, भक्तपुर ।