सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नबुझाउने स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रोकिने भएको छ ।
मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म ५ सय ५३ स्थानीय तहले मात्रै चालू आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण अनलाइनमार्फत मन्त्रालयमा पठाएका छन् । २ सय स्थानीय तहले अझै पनि बजेट विवरण बुझाएका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले मन्त्रालयमा सोसम्बन्धी विवरण बुझाउन सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरिराखेको जानकारी दिँदै महिना दिनसम्म त्यसको विवरण नबुझाएमा संघीय सरकारले पठाउने अनुदान रोक्का गरिने चेतावनी दिनुभयो ।बजेट सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न अनलाइन पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको छ । स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रूपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराउँदै आएको छ ।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी, अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा-नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।
यसैबीच मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमलाई प्रशासनिक खर्चको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने रायसहित सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रशासनिक काममा समेत खर्चिएको जानकारीमा आएको स्थितिमा मन्त्रालयले सो पत्राचार गरेको हो ।अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन–२०७४ को दफा २१ (४) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐनबमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, दफा २८ मा अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लािग प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको, विनियोजन ऐन–२०७७ को दफा ७ (२) र विनियोजन अध्यादेश–२०७८ को दफा ७ (२) मा समेत यस्तै व्यवस्था रहेकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई प्रशासनिक खर्चको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।स्थानीय सरकारले तिनका प्रशासनिक खर्च आन्तरिक राजस्व तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट मात्र बेहोर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले भनेको छ– ‘करार सेवामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने जस्तो प्रशासनिक खर्च गर्न वित्तीय समानीकरणबाट मिल्दैन ।’