ढुनबहादुर बुढाथोकी
जापानको ओइता आर्थिकरुपमा कमजोर र भौगोलिकरुपमा ७० प्रतिशत उबडखाबड तथा जंगलले ढाकेको पहाडी क्षेत्र मानिन्छ । त्यही ओइता एक गाउँ एक उत्पादन (ओपीओभी) को प्रणेता कहलिन्छ । स्थानीय वस्तु तथा सेवाको मौलिक प्रवद्र्धन, कृषि तथा घरेलु उद्योगको विकासको आधारशिलाको रुपमा ओभीओपी अभियान सन् १९७९ ताका शुरुवात भएको थियो । ओइताका तत्कालीन गभर्नर मोरिहितो हिमात्सुको मानसपटलमा ओभीओपी आर्थिक विकासको गतिलो कडी बन्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो । सोही विश्वासअनुरुप उनले केन्द्रीय सरकारको सहयोगविना धान उत्पादन गर्न नसकिने जमिनमा ओभीओपी अभियानको जग बसाएका थिए ।
यस अभियानअन्तर्गत ओइताको पहाडी भेगमा जापानिज अमिलो आरुबाट अचार र जौबाट रक्सी उत्पादन गरी नयाँ गुण भएको बस्तु (भ्यालु एडेड) तयार गर्ने प्रयास भएको थियो । कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा स्थानीय सरकार, स्थानीय गभर्नर तथा नगर प्रमुखबाट तालिम, बजार व्यवस्थापन, बिक्री प्रवद्र्घन, राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रचार गर्न मनग्य सहयोग प्राप्त भयो । ओभीओपी अभियानलाई राजनीतिक समर्थनको पनि अभाव रहेन । चारैतर्फबाट यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुँदा ओभीओपी मौलाउन समय लागेन । फलस्वरुप सन् २००२ सम्ममा ओभीओपीअन्तर्गत ३ सय ३८ कृषिवस्तु, १ सय ४८ निर्माण सामग्री, १ सय ३३ सांस्कृतिक क्रियाकलाप, १ सय ११ स्थानीय विकास, ८० संरक्षणका क्रियाकलापहरु गरी कुल ८ सय १० वस्तु तथा सेवा सूचीकृत हुन पुगे । सन् १९७९ मा तेस्रो स्थानमा रहेको ओेइताको प्रतिव्यक्ति आय सन् २००० मा प्रथम स्थान चुम्न पुग्यो । सन् २०१० मा ओभीओपीअन्तर्गत समेटिएका ३३८ वस्तुहरुको बिक्रीबाट जापानले १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सक्यो । यसरी ओईता एक गाउँ एक उत्पादन ब्रान्ड प्रोभिनान्स बन्न पुग्यो । ओइताको सफलतापश्चात् जापानका अन्य क्षेत्रमा समेत यो अभियानलाई व्यापक बनाइयो ।
उक्त अभियान जापानमा मात्र सीमित रहने कुरै थिएन । चीन, कोरिया, कम्बोडिया, मलेसिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस, केन्या, इन्डोनेसिया, नेपालजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकले मात्र नभई अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाले समेत अबलम्बन गरे । केन्याको हकमा ‘ओभीओपी क्यान चेन्ज केन्या’ भन्ने कथन स्थापित ग-यो । चीनले एक गाउँ एक उत्पादनलाई मौलिकीकरण गरी सन् १९८९ देखि एक शहर एक उत्पादन (ओटीओपी) को रुपमा अगाडि बढायो ।विश्वव्यापी सोचाइ र स्थानीय गराइ (थिंक ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली), स्थानीय सम्भावनाको उपयोग, स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, आत्मनिर्भरता, स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग, स्थानीय उत्पादनको मौलिक विकास, स्थानीय जनशक्तिको परिचालन आदिलाई ओभीओपीको सैद्धान्तिक आशारशिला मानिन्छ । अहिले यही अवधारणअन्तर्गत विश्वमा कैयौं मुलकमा गरगहना, सजावट सामग्री, तयारी, हातेतान, ह्यान्डिक्राफ्ट, फलफूल, माछामासु, स्वास्थ्य सामग्री, खेलौना प्रवद्र्धन गरिएका छन् । गुणस्तरीय सामग्री, मौलिक डिजाइनका सामान उत्पादन भएको मात्र छैन, मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खला र बजारीकरणलाई समेत चुस्त पारिएको छ । ओभीओपीका ब्रान्डेड सामान मालवस्तुहरुले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मेला–महोत्सवमा स्थानीय पनको आभास र पहिचान गराइरहेका छन् ।
जापान नेपाललाई द्वीपक्षीय सहयोग गर्ने मुलुकमध्येकै अग्रणी मुलुक मानिन्छ । जापानमा प्रतिपादित भएको ओभीओपी अभियान नेपालका लागि अनुकरणीय नभई रहन सक्दैनथ्यो । सोही अनुरुप आ.व. २०६३।०६४ को बजेट वक्तव्यमा उक्त कार्यक्रम सम्बोधित हुन पुथ्यो । तत्अनुरुप २०६३ श्रावण १ मा कृषि विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारण (पीपीपी) अन्तर्गत ओभीओपी पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि सारियो । शुरुमा ८ वटा वस्तुहरु चयन गरी ११ जिल्लाहरुमा पाइल प्रोजेक्टको रुपमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो ।लप्सीका लागि भक्तपुर, अर्किडका लागि ललितपुर, जुनारका लागि रामेछाप र सिन्धुली, रेम्बो ट्राउटका लागि नुवाकोट र रसुवा, एग्रो टुरिजमका लागि कास्की, कफीका लागि वालिङ र स्याङ्जा अनि बेलका लागि बर्दिया चयन गरिए । ओभीओपी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक, विशषज्ञ र तालिम सेवा जापानले उपलब्ध गरायो । २०६८।०६९ मा आइपुग्दा उक्त कार्यक्रम एक जिल्ला एक उत्पादनको (ओभीओपी) रुपमा विस्तारित हुन पुग्यो । ओभीओपी कार्यक्रम शुरुवात भएको १५ वर्ष व्यतीत भइरहँदा हाल ४२ जिल्लामा विस्तार भएको छ ।
निःसन्देह ओभीओपी कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र व्यवसायीकरणका खातिर मौलिक अवधारणा हो । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम मुलुकको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्घन र आर्थिक स्वास्थ्य सबलीकरणका खातिर हितकारी नभइरहन सक्दैन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायका खातिर एक गाउँ एक उत्पादन वरदान साबित नहुने कुरै हुँदैन । तथापि, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सफलताको लागि प्रस्ट योजना, जाँगर, लगन, प्रतिबद्घता आवश्यक पर्छ । विविधतामा अत्यन्त धनी कहलिने हाम्रो मुलुकको हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न स्थान विशेषमा अनेकौं प्रकारका वस्तुहरु यस अभियानअन्तर्गत फस्टाउन सक्छन् ।ओभीओपी मौलाउनु भनेको स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जानु हो । किन पनि हो भने, ओभीओपी मौलाउनु भनेको त्यो वस्तुको विशिष्टीकरण हुनु हो । वस्तु विशिष्टीकरण हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खला (भ्यालु एडिसन चेन) निर्माण हुन जान्छ । वस्तु ब्रान्डिङ हुन थाल्छ । वस्तुको गुणस्तर स्तरोन्नति हुन जान्छ । उत्पादनको आकार वृद्धिका साथै उत्पादन लागत कटौती हुन्छ । लागत कटौती हुँदा उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । यसको कारण आर्थिक क्रियाकलापमा बढावा मिल्छ । आर्थिक क्रियाकलापले बढावा पाउँदा श्रमशक्तिले रोजगारको अवसर र राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ । बिस्तारै स–साना उद्योगहरु स्थापना हुन जान्छन् । साना उद्योग मौलाउँदा ठूला उद्योगको आधार निर्माण हुन जान्छ । यस हिसाबले एक गाउँ एक उत्पादन अवधारणा मौलाउँदा स्थानीय अर्थतन्त्र समृद्धितर्फ डोरिन पुग्छ ।
भुल्नै नहुने कुरा, ओभीओपीले स्थानीय सम्भावनाको ढोका उघार्न सक्छ । ओभीओपी आफैंमा स्थानीय पहिचानको द्योतक हो । ओइता आर्थिकरुपमा मजबुत बन्नुको मूल कारण ओभीओपीको देन हो । जसरी ओभीओपीकै कारण स्थानीय संस्कृति र पहिचान आर्थिक उपार्जनको माध्यम बन्न सक्यो, जसरी ओइताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी उच्च बन्यो, जसरी स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग हुन सक्यो, त्यसै गरी ओभीओपी अभियानको प्रवद्र्धनबाट हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरु प्रवद्र्धन नहुने कुरै हुँदैन । भुल्नै नहुने कुरा ओभीओपी प्रवद्र्धनका लागि प्रस्ट योजना, कठोर प्रतिबद्धता र धैर्य आवश्यक पर्छ । र, के पनि भुल्नुहुँदैन भने, ओभीओपीअन्तर्गतका उत्पादन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ । ब्रान्डेड हुनुपर्छ । स्थानीय मौलिकता झल्किएको हुनुपर्छ । लागत कटौती र बृहत् मात्रामा उत्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खला फराकिलो हुनुपर्छ । बजारीकरण सशक्त हुनुपर्छ ।नेपालमा एक गाउँ एक उत्पादनको सम्भावना असिम छ । अझ भन्नुपर्दा हरेक जिल्लामा हरेक गाउँ–बस्तीहरुमा पृथक्–पृथक् पहिचान बोकेका मौलिक उत्पादनहरु छन् । प्याज– बारा, बाँके र रुपन्देहीमा, लप्सी– स्याङ्जा र पर्वतमा, कागती– धनकुटा, तेह्रथुम, नुवाकोट र सुर्खेतमा, पुष्प– चितवन, कास्की र मकावनपुरमा, स्याउ– मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला र जुम्लामा, केरा– नवलपरासी र रुपेन्देहीमा, लिची– तनहुँ, चितवन र धादिङमा पहिचान बनिसकेको छ ।
त्यसै गरी अल्लो– संखुवासभा र प्युठानमा, जुनार– सिन्धुली, रामेछाप र पाल्पामा, रेम्बो ट्राउट– नुवाकोट, रसुवा र कास्कीमा, अलैँची– ताप्लेजुङ, संखुवासभा र तेह्रथुममा, कफी– गुल्मी, पाल्पा, म्याग्दी र स्याङ्जामा, मसुरो– दाङ, बाँके र बर्दियामा, मह– दाङ, प्युठान र बैतडीमा, सुन्तला– भोजपुर र कास्कीमा, माछा– महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीमा पहिचान बनेको छ । त्यसै गरी बाख्रापालन– धनकुटा र कालीकोटमा, आँप– महोत्तरी र सप्तरीमा, केरा– चितवन, सुनसरी र कञ्चनपुरमा, करुवा– तानसेन र संखुवासभामा, ढाका– तेह्रथुममा, तरकारीको बीउ उत्पादन– दैलेखमा, बेसार– सुनसरीमा, सुपारी– झापामा, किबी– इलाममा, खुकुरी– भोजपुरमा, आलु– खोटाङमा, लोक्ता– दोलखामा, मासको दाल– नुवाकोटमा, सिस्नुको धूलो– रोल्पामा, डेरी– काभ्रेपलाञ्चोकमा, जैतुन– बाजुरामा, भेडापालन– दार्चुलामा, इको टुरिजम हुम्लामा, एग्रो टुरिजम– गोर्खामा, रुरल टुरिजम– कास्कीमा पहिचान भइसकेको छ ।ओभीओपी अभियान ४२ जिल्लासम्म फैलिए तापनि, एक गाउँ एक उत्पादनका अनेकौं वस्तु तथा सेवा पहिचान भए तापनि, अभियान शुरुवात भएको डेड दशकसम्म पनि एक गाउँ एक उत्पादन गुणका हिसाबले अब्बल, प्रविधिका हिसाबले परिस्कृत, समयका हिसाबले दिगो, बजारका हिसाबले प्रतिस्पर्धी, पहिचानका हिसाबले मौलिक बनाउन सकिएको छैन । यो अभियान निजी क्षेत्रको थाप्लोमा थोपरेर राज्यले हाइसन्चो काढेको छ । यहाँसम्म कि ओभीओपी खातिर पछिल्ला बजेट नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कुरा पस्कन सकिएको छैन । योजना, कटिबद्धता, लगावको अभाव छ । पूर्वाधार विकास, लजिस्टिक सपोर्ट, अनुदान, ज्ञान तथा सिकाइ अप्राप्त छ ।
कुनै पनि कार्यक्रम सफल कार्यान्वयनका लागि मूलतः बजार, दीर्घकालीन योजना, कठोर प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनकर्ताको इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । यसै पनि नेपालको हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम हो यो । नेपाली मौलिक शैलीमा र स्वामित्वमा ओभीओपी विस्तार, विकास र विविधीकरण सम्भव छ, गर्नुपर्छ । यसर्थ ओभीओपी सफलीभूत तुल्याउन पहिचान भएका क्षेत्र तथा वस्तुको प्रवद्र्धन, नयाँ क्षेत्र तथा वस्तुको पहिचान, वस्तुको विशिष्टीकरण, पूर्वाधार विकास, कृषकलाई सहुलियत दरमा ऋण, प्राविधिक सहायता तथा तालिम र वस्तुको बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।